रुस–चीनविरुद्ध अमेरिकाले खेलेको ‘डेमोक्रेसी कार्ड’

अमेरिकाले डिसेम्बर ९ र १० मा भर्चुअल माध्यमबाट डेमोक्रेसी समिट आयोजना गर्यो। तर, अति प्रचार गरिएको यो समिटले आलोचना बेहोर्न थालिसकेको छ। जुन उचित पनि छ। 

अमेरिकी विदेश नीतिलाई मुखले मात्र भए पनि लोकतन्त्र प्रबद्र्धनमा केन्द्रित गरिएको कुराले जर्ज डब्लु बुसको दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासको सम्झना दिलाउँछ। पछिल्लो समय खेलिएको ‘डेमोक्रेसी कार्ड’ले बाइडेन प्रशासन र रुस–चीनबीच विद्यमान तनावलाई झनै चर्काएको छ। रुस र चीन दुवैले यो समिटलाई आफूविरुद्ध लक्षित नियन्त्रणको नीतिमा अन्य मुलुकलाई पनि सामेल गराउने अमेरिकी चालका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। 

यद्यपि, सो समिटको सबैभन्दा खराब विशेषता भने लोकतन्त्रसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा रहेको निर्लज्ज पाखण्ड हो। यो धेरै लामो समयदेखि वासिङ्टनको विदेशनीतिको सरमलाग्दो विशेषता रहँदै आएको छ। शीतयुद्धभर अमेरिकी नेताहरुले अँगालेका, खर्च धानिदिएका र हतियारले सुसज्जित बनाइदिएको ‘स्वतन्त्र विश्व’ का थुप्रै सहयोगी मुलुकहरु वास्तवमा बर्बर र भ्रष्ट तानाशाहीहरु थिए। 

अमेरिकाका लागि एउटै कुरा मात्र आवश्यक थियो। ती सरकार विश्वसनीय रुपबाट कम्युनिस्ट विरोधी र खासगरी सोभियतविरोधी हुनुपर्थ्यो। उनीहरुको शासन जस्तोसुकै भए पनि बेवास्ता गरिन्थ्यो। बाइडेनको समिटमा आमन्त्रितहरुको सूची हेर्दा लोकतन्त्रका विषयमा अमेरिकाको त्यो दोहोरो मापदण्ड जस्ताको तस्तै रहेको देखिन्छ।

निर्विवाद रुपमा निरंकुश सरकारहरुलाई बाइडेन प्रशासनले निम्त्याएन। तर, उसले निम्त्याएका केही मुलुकहरुका नाम सुनेर लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति वास्तवमै प्रतिबद्ध मान्छेहरु आश्चर्यचकित भए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आफ्नै प्रतिवेदनले पाकिस्तान र फिलिपिन्स ‘गैरन्यायिक हत्या’ र नागरिक अधिकार कुण्ठित तुल्याउने गतिविधिमा संलग्न भएको पुष्टि गरेको छ। तर, यी दुवै सरकारका प्रतिनिधिलाई समिटमा आमन्त्रित गरिएको छ (पाकिस्तानले निमन्त्रणा अस्वीकार गरेको छ)। 

त्यस्तै, भारत र ब्राजिललाई लोकतन्त्र प्रबद्र्धनमा सघाउने सम्मान दिइएको छ। जबकि यी मुलुकको आफ्नै लोकतन्त्रका सूचक गत केही वर्षयता नाटकीय रुपमा गिरेका छन् र सर्वसत्तावादी अभ्यासहरु भएका छन्। कोसोभो पनि आमन्त्रितहरुको सूचीमा समावेश छ। जबकि सो मुलुकको राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गका महत्वपूर्ण सदस्यहरुमाथि नै युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छ। त्यस्तै, युद्धबन्दीहरुलाई नियोजित रुपमा हत्या गरेर तिनको अंग अन्तर्राष्ट्रिय कालोबजारमा बेचेको आरोप पनि उनीहरुमाथि छ। 

समिटमा कसलाई निम्त्याइएको छ र कसलाई छैन भन्ने कुरामा एउटा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठे पनि दुई प्रकारका सरकारहरुलाई भने सूचीमा समेटिएको छ। पहिलो, त्यस्ता मुलुकहरु, जो महत्वपूर्ण भूराजनीतिक खेलाडी हुन् र जसलाई रणनीतिक उदेश्यले अमेरिकाले फकाइरहेको छ। यही कारणले भारत र ब्राजिललाई अमेरिकाले छुटाउने सम्भावनै थिएन। 

चीनविरुद्ध लक्षित नियन्त्रणको नीतिमा भारत सक्रिय सदस्य भैदियोस् भन्ने अमेरिकी नेताहरुको चाहना छ। जापान, अस्ट्रेलिया, भारत र अमेरिका सदस्य रहेको चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) लाई त्यही उदेश्यले सैन्य गठबन्धनमा बदल्न ट्रम्प र बाइडेन दुवै प्रशासनले जोड गरेका थिए। क्वाडले गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यासहरुको संख्या निरन्तर बढ्दैछ। तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो नीतिमा प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। त्यसैले वासिङ्टन भारतलाई फकाइरहेको छ। 

पश्चिमी गोलार्धमा ब्राजिल प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक खेलाडी हो। र, अमेरिकाले राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको सरकारका गतिविधिप्रति चासो दिइराखेको छ, खासगरी ब्राजिलको रुस र चीनसँग बढ्दो आर्थिक सम्बन्धलाई। यो भूराजनीतिक सन्दर्भमा बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरुले यी दुवै मुलुकको शासनमा रहेका खराबीहरुलाई रणनीतिक उदेश्यको बाधक बन्न दिने छैनन्।

साना मुलुकका लागि लोकतन्त्रको साखमा जतिसुकै ठूलो प्रश्न उठे पनि अमेरिकाको डेमोक्रेसी समिटमा आमन्त्रित हुने दोस्रो तरिका हो– महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा आँखा चिम्लेर अमेरिकाको इसारा मान्नु। पोल्यान्ड र युक्रेनलाई समिटमा बोलाइयो तर नेटो सदस्य हंगेरीलाई निम्त्याइएन। यसलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। 

हो, हंगेरीमा प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानको सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। यसमै कुनै दुविधा छैन। तर, पोल्यान्ड सरकारको व्यवहार अलि नरम भए पनि उत्तिकै समस्यापूर्ण देखिन्छ। एउटा फरक भने स्पष्ट देखिन्छ। रुससँग टक्कर लिने अमेरिकाको नीतिलाई पोल्यान्डले निकै जोसका साथ अपनाउँछ भने हंगेरी अनिर्णितजस्तो देखिन्छ।

समिटमा युक्रेनलाई निम्त्याएको घटनाले वासिङ्टनको पाखण्ड अझ उजागर हुन्छ। विरोध गर्ने सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्न र अन्य नागरिक अधिकारहरुलाई दबाउन युक्रेन हंगेरीभन्दा पनि उग्र छ। फ्रिडम हाउसले राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी २०२१ को रिपोर्टमा हंगेरीलाई ६९ अंक दिएको छ र ‘आंशिक स्वतन्त्र’को श्रेणीमा राखेको छ। तर, युक्रेनले जम्मा ६० अंक मात्र पाएको छ। र, उसको कयौँ वर्षदेखिको ओरालो यात्रा कायम छ। 

वासिङ्टनले निम्त्याएका अरु कयौँ मुलुकको स्थिति पनि राम्रो छैन। भारतको अंक ६७ छ भने फिलिपिन्सको ५६, कोसोभोको ५४ छ भने पाकिस्तानको अंक झनै निराशाजनक छः ३७। 

वासिङ्टनले नेटोको सदस्य नभए पनि युक्रेनलाई नेटोकै सदस्य मुलुकको रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ। उसलाई रुसविरुद्धको अग्रपंक्तिको सहयोगी ठानेको छ अमेरिकाले। परिणामस्वरुप युक्रेनमा लोकतन्त्रको खस्किँदो अवस्थाप्रति उसले आँखा चिम्लेको छ। यस्तो ज्वलन्त दोहोरो मापदण्डले बाइडेन प्रशासनलाई लज्जित तुल्याउनुपर्ने हो। 

यो डेमोक्रेसी समिटले के दर्शाएको छ भने अमेरिकाले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छौँ र त्यो हाम्रो विदेश नीतिको प्रमुख अंग हो भन्नु सदाझैँ पाखण्ड हो। त्यसैले बाइडेन र उनका सल्लाहकारहरुले जेजस्ता आलोचना खेपेका छन्, त्यो बिल्कुल जायज छ।

(टेड गेलेन कार्पेन्टर केटो इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अध्येता र १२ पुस्तकका लेखक हुन्)