युनिकोड
गत वर्षदेखि नेपाल मात्रै नभई विश्व नै कोरोना संकटमा फसेको छ। त्यसलाई समावेश गर्ने गरी गत वर्ष पनि मौद्रिक नीति आएको थियो। यो वर्ष पनि सोही प्रकृतिमा नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ।
वित्तीय स्थायित्व ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेका थियौँ। जसले एकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि राम्रो हुने र सरोकारवालाहरूलाई समेत सहज हुने हाम्रो भनाइ हो।
यसलाई सहयोग हुने गरी नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकास तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ।
मुख्य कुरा मर्जरलाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरेको छ। जस्तो कि अहिले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने भनिएको छ।
यसबाहेक सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने भएको छ।
त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने, वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था कुराहरू ल्याएको छ। मर्जरलाई प्रोत्साहन गरी यी व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ।
अर्कोचाहिँ हामीले डिजिटाइजेसनको माग राख्दै आएका थियौँ। त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा हेरफेर गरिनेजस्ता नीतिहरूले डिजिटाइजेसनलाई गन्तव्य बनाएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्थाजस्ता विषयहरू समेटिएकोले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ।
हामीले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ। त्यसका साथैं बैंकहरूलाई केही अप्ठ्यारो नपार्ने व्यवस्था ल्याउन भनेका थियौँ। त्यसमा १ करोडभन्दा कम ऋण लिने ऋणीलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडिने कुरा आएको छ। उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने भनी मौद्रिक नीतिमा आएको छ। यसलाई पनि नराम्रो रुपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छैन।
मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको बैंक मर्जरको कुरा गर्ने लामो समयदेखि सरकारले समेत मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने तर धेरैअघिको एक बैंकले १ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै लगानी गर्दा सहवित्तीयकरणमा जानु नपर्ने नीतिलाई निरन्ततता दिँदै आएको थियो। त्यो अहिले ब्रेक भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्थामा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब पु¥याइने भनिएको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै २० अर्ब हाराहारीमा पुग्नथालेको छ। यो अवस्थामा २ अर्ब एक्लैले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राम्रो हो।
अन्त्यमा राष्ट्र बैंकलाई लयाएका नीतिहरू कार्यान्वयनको नै मुख्य चुनौती हो। केही विषय कार्यान्वयनमा चुनौती नै हुने र केही ढिलो कार्यान्वयन हुने विषयहरू अब नहोस् भन्ने नै हो।
(ढकाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया