देउवा सरकार सफल बनाउन संयुक्त संयन्त्र, संयुक्त कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै गएको जेठ १० गते प्रतिनिधि सभाका हामी एक सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यौं। सँगै हामीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश र देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई पार्टीको ह्वीप लाग्नु नहुने मागसमेत गरेका थियौँ।

संविधानको मर्मअनुसार हामीले गरेको त्यही मागकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो। सर्वोच्चको यो फैसलाले ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रतिगमन, सर्वसत्तावाद र निरंकुशताको यात्रालाई बिराम लगाइदिएको छ। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमलाई सदर गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पनि अक्षम्य गल्ती भएको थियो। राष्ट्रपतिको संविधान मिच्ने प्रक्रियालाई पनि सर्वोच्चको फैसलाले गैरसंवैधानिक किटान गरेको छ। संविधानसँग जोडिएका कतिपय अस्पष्टताहरुलाई स्पष्ट पार्दै फैसलाले संविधानको व्याख्या गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य विषय हो।

संविधानको धारा  ७६ (५) को विषयमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई केपी ओली पक्षका कतिपयले निर्दलीय व्यवस्थातिर जाने अभ्यासको रुपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्। जुन उनीहरुको पराजित मानसिकताको सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै हो। वास्तवमा संविधानको धारा ७६ (५) र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरुले वर्तमान संविधानलाई परम्परागत ‘वेस्टमिनिस्टर मेडेल’बाट पृथक बनाएको छ। यो हाम्रो संविधानको मौलिक पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीको निहित स्वार्थले संसद विघटन गर्ने प्रवृतिलाई अंकुश लगाउन नै हामीले संविधानमा यो खालको व्यवस्था गरेका थियौँ। संविधान सभामा एमालेकोसमेत सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको विषय यहाँ स्मरणीय छ। 

संविधानको सोही प्रावधान र स्पिरिट अनुसार २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला भएको छ। त्यसको लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासका न्यायमूर्तिहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। वास्तवमा सर्वोच्चको यो फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा मात्रै गरेको छैन, वर्तमान संविधानको गतिशिलताको कोणबाट हेर्दा यो दुरगामी महत्वको नजिर बन्ने देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अप्रजातान्त्रिक, जनादेश बिपरित र प्रतिगामी कदमबिरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै संसदका एक सय ४६ जना सांसदले दिएको रिटको पक्षमा बहस, पैरवी गर्नुहुने विद्वान कानुनविद्हरु पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। ५ राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरु, नागरिक समाज, विभिन्न पेशाकर्मी, बुद्धिजीवि र कोरोना संक्रमणको जोखिमबीच सत्यतथ्य विषय बाहिर ल्याउने र जनमत बनाउने पत्रकार र प्रकाशन गृहहरुलाई पनि यो अवसरमा धन्यवाद दिनैपर्छ।

लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहेका सबै तह र तप्काका नागरिकको जिम्मेबारपूर्ण भूमिकाले नै अहिलेको सकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो। ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट निर्माण भएको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने यो परिवेश निर्माण गर्नमा अन्तरसंघर्षको जटिल अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड माधवकुमार नेपाल र उहाँ पक्षले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। इतिहासले त्यसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने नै छ।

गएको ५ पुसपछि प्रतिगमनविरुद्ध एउटा बृहत् आन्दोलन अगाडि बढेको थियो। त्यतिबेला सुरुमा ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुन नसकेपनि आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार भने भएको थियो। 

ढिलै भएपनि पाँच दलले प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त प्रहार सुरु गरे। जसले विचलित भएको समकालीन राजनीतिलाई फेरि एउटा सकारात्मक विन्दुमा ल्याइपुर्याएको छ। यसबाट लोकतन्त्र र संघीयताको रक्षासँगै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत हामीलाई प्राप्त भएको छ। यहाँबाट एउटा सकारात्मक यात्रा प्रारम्भ भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर  देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जुन लोकतन्त्र पक्षधरहरुको लागि खुसी र सकारात्मक विषय हो। 

यतिबेला विश्वसँगै नेपाली जनता पनि कोरोना भाइरससँग लडिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको कारणले काम गरिखाने श्रमिक वर्गले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरुलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नै समस्या सिर्जना भएको छ। यहीबेला जनता बाढीपहिरोबाट पीडित छन्। कोभिडबाहेकका स्वास्थ्य समस्या पनि जटिल बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था विकराल छ। 

नयाँ सरकारले एकातिर जनताको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका यी समस्याहरुको तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर ओलीको सरकारबाट भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारहरुको छानबिन गर्नुपर्ने छ। असंवैधानिक नियुक्तिहरु खारेजसहित ओलीले भत्काएर तहसनहस बनाएको राज्य प्रणालीलाई विधिको शासनबाट पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नु यो सरकारको प्रमुख दायित्वभित्रै पर्छ।

अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै नागरिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ सरकारले यसअघिको सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामहरूको स्वामित्व लिन जरुरी छ। नयाँ शिराबाट पनि कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यो सरकारले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत आर्जन गर्नु छ। साथै असमयमै थोपर्न खोजिएको मध्यावधि निर्वाचनलाई रोक्न पनि सफल हुनुपर्ने छ। यो सरकारले परिवर्तनको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। 

अहिले पनि हामी संकटकै बीचमा छौँ। प्रतिगमनलाई अदालतले रोक्न खोजे पनि त्यसको वरिपरि एउटा अराजकतावादी चिन्तनले शिर ठाडो पार्न खोज्दै छ। ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध र ०७२ को संविधानका कतिपय उपलब्धि उल्टाउन त्यो शक्ति लागिपरेको छ। त्यसकै पृष्ठभागमा बसेर नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन बाह्य शक्ति यतिबेला नेपालमा चलखेल गरिरहेको छ।

एउटा अध्याय सकिएर हामी अर्को अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं। परिस्थिति सजिलो छैन। त्यसैले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुरुमै न्यूनतम साझा कार्यक्रम, साझा अचारसंहिता, संयुक्त नेतृत्व र संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर तत्कालका चुनौतिहरु समाधान गर्दै सही दिशामा मुलुकलाई अगाडि लैजानुपर्ने छ। मिलेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सुरुमै दिन जरुरी छ। 

यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गठन भएको सरकार हो। यो सरकारलाई काम गर्न न्युनतम ६ देखि अधिकतम १७ महिना मात्रै समय छ। मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउँदा मुख्यतया तीन ‘स’ अर्थात् सक्षमता, स्वच्छता र समावेशितालाई ध्यान दिन जरुरी छ। 

मन्त्रीहरुको लागि मापदण्ड आवश्यक छ, जुन तत्कालै बनाउनुपर्छ। जीवनका सबै पक्षमा पारदर्शीता, व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि स्वस्च्छता, सुशासन दिन सक्ने क्षमता, अहिलेको अप्ठयारो र जटिल परिस्थितिमा चुनौतीलाई स्वीकार्ने र कार्य सम्पादन गर्ने सक्षमता मापदण्डका अति अवश्यक पक्ष हुन्। 

प्रधानमन्त्री एक्लै हिँडेर अहिलेको परिस्थितिले पैदा गरेका चुनौतिलाई सामना गर्न सकिँदैन। मन्त्रिमण्डल यस्तो मोर्चा हो, जसले संयुक्त मोर्चाको भावनालाई पनि आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले अहिलेको विपतको बेलामा शासक होइन, जनताको सेवक भावनाका साथ काम गर्नु जरुरी छ। यो स्थितिमा सरकारको कामलाई अगाडि बढाउनको लागि यतिखेरको सापेक्षतामा मन्त्रिपरिषदमा सक्षम टिम जरुरी छ। 

प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सिर्जना भएको संयुक्त गठबन्धन समकालीन राजनीतिले सिर्जना गरेको एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यो भोलिको लागि पनि महत्व राख्ने कार्यगत एकता हो। ०७२ सालमा हामीले मिलेर संविधान बनाएका थियौँ। संविधानलाई मिलेरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो। 

वास्तवमा पहिला पनि वाम तथा प्रजातान्त्रिक एकतालाई बचाउन केही समयका लागि मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने थियो। कम्तिमा संविधान निर्माताहरुसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हाम्रो बीचमा एकता र संघर्ष दुबै थिए। बीचमा केही समय त्यो कडी टुटेको थियो। अहिले परिस्थितिले संविधान निर्माण गर्दाका सहयात्री राजनीतिक दलहरुलाई मिलेर जानुपर्ने त्यही विन्दुमा ल्याइदिएको छ। नयाँ सरकारले यो सन्देशलाई ठीक ढंगले पक्रन र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज र परिवर्तनको पक्षमा सक्रिय रहेका आम नागरिकलाई साथ नलिइकन सरकार सफल हुँदैन। उनीहरुसँगको अन्तक्रिया र जीवन्त सम्बन्धलाई पनि सरकारले उचित महत्व दिनैपर्छ। नबिर्सौं, हरपल आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने आखाँहरु छन्, दृष्टिहरु छन्।

(माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल पूर्व शिक्षा मन्त्री हुन्)