सर्वोच्चको फैसलाः राष्ट्रपतिलाई पाठ, प्रधानमन्त्रीलाई लगाम

असंवैधानिक रूपमा दुई–दुईपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएर सर्वाेच्च अदालतले लोकतन्त्रको लाज जोगाइदिएको छ। अदालतप्रति उठाइने तमाम प्रश्नलाई एकातिर राखेर जोसुकैको होस्, स्वेच्छाचारी कदम नियन्त्रण गर्नेगरी सोमबार आएको ऐतिहासिक फैसला हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– राज्यका थोरै मात्र संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सके भने पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदोरहेछ, उपलब्धी हतपति नगुम्दो रहेछ। 

तर योसँगै गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ– दलहरूले आफ्नै बलबुतामा ल्याएको लोकतन्त्र र त्यही आधारमा बनेको संविधान जोगाउन गैरराजनीतिक मानिने अदालत कहिलेसम्म सक्रिय भइरहनुपर्ने हो? त्यसैले अब संविधानको पालना र रक्षा गर्ने जिम्मेवारीसहितको राष्ट्रपति संस्था, प्रधानमन्त्री, संसद् र राजनीतिक दल आआफ्ना थान्कामा बस्नैपर्छ, लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राजनीतिकर्मी र दलहरूलाई सोमबारको फैसलाले दिएको सन्देश यही हो। 

संविधान बनिसकेपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेका भए कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको सवाल अदालतसम्म पुग्दैनथ्यो। खासगरी पछिल्लो निर्वाचनपछि कार्यपालिका मनमौजी तरिकाले चल्दा व्यवस्थापिकाले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार राम्रोसँग बुझेन, त्यसकारण लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रिया कमजोर भयो। लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै भर्खर बनेको संविधानको परिकल्पनाअनुसार समाजवाद–उन्मुख आर्थिक–राजनीतिक मार्ग पहिल्याउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्न सकेनन्, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका पनि प्रतिपक्षी दलका नेताको जस्तो हुन सकेन। सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका देउवा ओलीसँगै भागबन्डामा संलग्न भए। विगतमा संसद् मासेको दाग लागेका देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभा र संविधानविरुद्ध अत्याचारको शृंखला अर्काे स्वरूपमा नदोहोरिने सुनिश्चितता नागरिकले खोजेका छन्। 

०७४ फागुन ३ मा दोस्रोपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले राज्य संयन्त्रका कुन कुन निकायलाई कसरी नियन्त्रण गर्न खोजे, त्यसको फेहरिस्त हाम्रा अघिल्तिर छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका ओलीले त्यसैको आडमा अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म तथा अदालतदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्मलाई खलबल्याउन खोजे। आफू शक्तिशाली बन्न आफ्नै पार्टी नेकपा र एमाले तथा संसद् र संविधानलाई विघटनतिर लगे। हामीले प्रयोग गरिरहेको संसदीय व्यवस्था र विधिको शासनभन्दा बिलकुल अलग बाटो हिँडेर ओलीले इतिहासमै खराब र दम्भी शासकको पहिचान बनाए। ओलीको यो द्वेषपूर्ण यात्रा रोक्न उनकै पार्टीले समयमै चुनौती दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। 

त्यसपछि ओलीको निगरानी संसद् र सडकबाट शसक्त रूपमा हुनुुपथ्र्याे, त्यो पनि पूर्णतः कमजोर रह्यो। लगभग बेला घर्किसकेपछि र ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आधार तयार पारिसकेपछि विपक्षी गठबन्धन सरकार गठन गर्न जुर्मुरायो। तर प्रतिनिधि सभाका १४९  सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न पुगेको गठबन्धनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले असंवैधानिक रूपमै रोक लगाइन्। त्यसपछि संविधान र प्रतिनिधि सभा जोगाउने जिम्मेवारी फेरि अदालतकै काँधमा आइलागेको हो। स्वाभाविक रूपमा यसपालि अदालतको संवैधानिक इजलास र नागरिक तहमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति नै सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठे। संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिविरुद्ध पहिलोपटक यति धेरै प्रश्न उठ्ने अवस्था उनी आफैंले सिर्जना गरेकी हुन्। 

अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा शीतल निवासले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा प्रश्नै उठाउन नपाइने जिकिर गरेको थियो। ओलीले पटकपटक चालेका असंवैधानिक कदम सच्याउने अवसर राष्ट्रपतिलाई थियो। तर उनी यो ठूलो अवसरबाट चुकिन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिको गरिमा बढाउनभन्दा आफ्नै राजनीतिक विरासत जोगाउन राष्ट्रपति भण्डारी तल्लिन् भइन् र ओलीको अहंमा आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाइरहिन्। 

अन्ततः अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएर राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक साबित गरिदिएको छ। यही आधारमा उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाइहाल्ने परिस्थिति त अहिले छैन, तर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा आफूले गरेका निर्णय कति राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित र संविधानविपरीत थिए भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले महसुस गर्नुपर्छ। अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदम बदर गरिदिएर राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा बढाइदिएको छ। 

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति प्रश्न तेस्र्याइरहँदा बिर्सिनै नहुने अर्काे कुरा हो– सत्तामा जान तम्तयार विपक्षी गठबन्धनचाहिँ कोरोना महामारीले आक्रान्त नागरिकको स्वास्थ्य र जनजीविकाका सवालमा कति गम्भीर बन्ला? ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध गठबन्धन निर्माता शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि बारम्बार भनेको कुरा हो– ओलीलाई हटाएर पद हत्याउन मात्रै हामीले गठबन्धन बनाएका होइनौं। अब हेरिने छ– विगतमा पटकपटक असफल भइसकेका उनीहरूले पुनः जनविश्वास प्राप्त गर्ने यो अन्तिम मौका कत्तिको सदुपयोग गर्लान्। उनीहरूले अब अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन, आगामी योजना के हो, नागरिकले बुझ्ने भाषामा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। र, आफूभित्र पनि रहेको ‘ओली प्रवृत्ति’ त्यागेर सत्ता आरोहणमा जानुपर्छ।