खारेजीको संघारमा क्यान



अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनले अघिल्लो साता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई पत्र पठाएर निलम्बित क्यान पुनर्बहालीका लागि सन्तोषजनक कारणहरु पठाउन भनेका छन्।

 डिसेम्बर २२ को मिति तोकेरै आइसिसीले चेतावनी युक्त पत्र पठाएपछि नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानको सदस्यता खारेज हुनेमा संशय बढेको हो। नेपाल भित्रैकै गतिविधिले यस्तो अवस्था आएको हो।

आइसिसीले गत बैशाख १३ गते क्यानलाई निलम्वन गरेको थियो। संस्था निलम्वन गरेपनि आइसिसीले नेपाली खेलाडीलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न बन्देज लगाएन्। हाल आइसिसीको समन्वयनमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ।

आइसिसीका सिइओले पठाएको पत्रमा क्यान पुनर्बहलीका लागिनेपालले एशोसियट सदस्यता मापदण्डहरु पूरा गरेको–नगरेको विस्तृत रिपोर्ट पठाउन भनिएको छ। मापदण्ड नपुगेको तथा पुनर्बहालीका लागि क्यानले सन्तोषजनक कदम नचालिएको पाइएमा आगामी फेब्रअरीमा हुने आइसिसी बोर्ड बैठकमा नेपालको सदस्यता खारेज गर्ने निष्कर्षसहितको छलफल गरिने पत्रमा उल्लेख छ।

क्यान निलम्बनपछि नेपाली क्रिकेटमा देखिएका उतारचढावहरुका कारण धेरैले आइसिसीका सिइओको पछिल्लो पत्रले क्यान सदस्यता खारेजीलाई जनाउ गरेको संकेतका रुपमा हेरेका छन्। खासगरी यो स्थिति आइसिसीद्वारा गठित सल्लाहकार समितिले प्रस्ताव गरेको विधान निर्वाचित क्यानले साधारणसभाबाट संशोधनसहित पारित गरेपछि आएको हो।

‘निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसमेत सम्मेलित आइसिसीद्वारा गठित सल्लाहकार समितिले प्रस्ताव गरेको विधान साधारणसभामा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनि हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए,’ सल्लाहकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डे भन्छन्, ‘आइसिसीको समेत सहमति रहेको उक्त विधानविपरीत उनीहरुले साधारण सभामा आफू अनुकुल संशोधनसहित पारित गरेपछि अहिलेको स्थिति आएको हो।’

क्यानका महासचिव प्याकुरेलले भने आइसिसीका सिइओले पठाएको पछिल्लो पत्रलाई सामान्य रुपमा लिएको बताउँछन्।

‘अक्टोबर १३ मा अकल्याण्डमा भएको आइसिसी बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवाका लागि के–के काम भयो भनि सोध्ने निर्णय भएको थियोे,’ उनले भने, ‘यो पत्र सोही बैठकको आधिकारिक जानकारी मात्रै हो।’

यसअघि पनि यस्ता थुप्रै पत्र समयसीमा तोकेर आइसिसीबाट आइसकेको बताउँदै प्याकुरेलले यसपटक पत्रमा सोधिएको झै क्यान पुनर्बहालीका लागि आफूहरुले गरेका प्रयासहरु लेखेर पठाउने बताए। साथै, उनी डिसेम्बर २२ पछि पनि क्यान अहिलेकै अवस्थामा रहनेमा ढुक्क देखिए।

तर, सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा क्यानका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पाण्डे भन्छन्, ‘आइसिसीको पछिल्लो पत्रमा विभिन्न समयमा पटकपटक आइसिसीले जवाफ माग्दा पनि उनीहरुले जवाफ नदिएको उल्लेख छ। नेपाली क्रिकेटप्रति जिम्मेवार नभएका उनीहरुले यसपटक पनि जवाफ पठाउँछन् भन्नेमा शंका छ।’

कसरी आयो नेपालको सदस्यता खारेजीसम्म स्थिति?

२०७२ साल कार्तिकमा तत्कालीन क्यानले गर्न लागेको साधारण सभा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले रोक्का गरेको थियो। मंसिरमा तत्कालीन महासचिव प्याकुरेल समूहले घोषणा गरेको साधारणसभामा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष टंक आङबुहाङले राखेपलाई साधारण सभा रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

सोही वर्ष मंसिर अन्तिम साता राखेपको स्वीकृतिबिना क्यानले साधारणसभा सम्पन्न गर्यो। जसको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द र महासचिवमा अशोकनाथ प्याकुरेल चयन भए।

आफ्नो सहमति बिनै क्यानले साधारणसभा गरेपछि त्यसलाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेपले मान्यता दिएन् र पुस तेस्रो साता रमेश सिलवालको अध्यक्षमा तदर्थ समिति गठन गर्दै समानान्तर क्यान खडा गर्यो।

त्यसबिरुद्ध निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। जसको हालसम्म पनि फैसला भएको छैन।

सोही क्रममा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको कारण देखाउँदै २०७३ बैशाख १३ गते आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गर्यो। तर, अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भने नेपाली टोलीलाई खेल्न रोकेन।

दुई समानान्तर संघ र निलम्वित भएको अवस्थामा समस्यालाई निकास दिन २०७३ भदौमा आइसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसन सहितको टोलीले नयाँ विधान बनाउने जिम्मेवारी सहित ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। सोही सल्लाहकार समितिको संयोजकमा पाण्डे चयन भएका थिए।

उक्त सल्लाहकार समितिमा सुरुमा नबसेका निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पछि मात्रै समावेश भएका थिए।

उक्त सल्लाहकार समितिले एकवर्ष समय लगाएर बनाएको विधानलाई साधारणसभाबाट पारित गराउने चन्द र प्याकुरेलले पनि सहमति जनाएका थिए। त्यसमा आइसिसीको पनि सहमति भएकाले साधारण सभाबाट उक्त विधान जस्ताको तस्तै पारित भए क्यानको निलम्वन फुकुवा हुने विश्वास गरिएको थियो।

तर, गत भदौ ६ गते बोलाइएको क्यानको विशेष साधारण सभाले उक्त विधान संशोधनसहित पारित गर्यो। संशोधित विधान राखेप हुँदै आइसिसीमा पुगेपछि आफूहरुबीच भएको सहमति विपरित विधानमा परिवर्तन गरिएको प्रति आइसिसीले ध्यानाकर्षण जनाइसकेको छ। फलस्वरुप पछिल्लो चेतावनीपूर्ण पत्र आइसिसीका सिइओले पठाएका छन्।

‘सल्लाहकार समितिमार्फत आइसिसीले प्रस्ताव गरेको विधान साधारण सभाबाट पारित भएको भए क्यान निलम्बन तत्काल फुकुवा हुने सम्भावना प्रबल थियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, आइसिसीले प्रस्ताव गरेको विधानमै आफू अनुकुल संशोधन भएपछि नेपालको सदस्यता खारेज हुनेसम्मको अवस्था आएको हो।’
यता, विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने अधिकार साधारण सभालाई रहेको बताउँदै प्याकुरेलले यदि आइसिसीले साधारण सभाले संशोधन गरेको विधान नमान्ने हो भने आफै विधान बनाएर लागू गर्न चुनौती दिए।

‘सल्लाहकार समितीले तयार पारेको विधानमा आफ्ना असहमतिहरु पहिलै आइसिसीलाई जानकारी गराइसकेका थियौं’ प्याकुरेलले भने, ‘पछि उक्त ड्राफ्टलाई विशेष साधारण सभाले संशोधनसहित पारित गरेको हो।’

संशोधन विधानमा निर्वाचित क्यानका १७ जनाले निर्वाचन साधारण सभामा भाग लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचनमा भाग लिने गरी सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागलाई आईसीसीले संशोधन अघि प्रस्तावित विधानमा अस्वीकार गरेको थियो।
अर्कातिर आइसिसीले प्रस्ताव गरेको विधानमा राखेपका एक जना प्रतिनिधि साधारण सभामा रहने र उसको मताधिकार नरहने भनिएको थियो। तर, साधारण सभामा त्यसलाई बढाएर ७ जनामा पुर्याइनुका साथै विभिन्न २७ बुदाँमा संशोधनहरु गरियो।

आइसिसीले प्रस्ताव गरेको विधानलाई संशोधन गरेको क्यानले सोही विधानमा तोकिएको समयसीमा भित्र भने जिल्ला, केन्द्र र केन्द्रको चुनावका लागि कस्सियो।

जसअनुरुप क्यानले आफूसँग आवद्ध ३९ मध्ये ३७ जिल्लाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भए। सोही समय क्यानले आइसिसीलाई प्रदेश र केन्द्रीय चुनावका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गरेपछि जवाफमा आइसिसीले संशोधनसहितको विधान आइसिसीले स्वीकारी नसकेकोले तत्काल चुनाव सम्बन्धि कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन भनेको थियो।

आइसिसीका हेड अफ ग्लोबल डेभलपमेन्ट विलियम ग्लेनराइटले प्याकुरेललाई पठाएको पत्रमा सल्लाहकार समितिद्वारा संशोधित तथा प्रस्तावित क्यानको विधान विशेष साधारणसभामा पारित नभएकोमा ध्यानाकर्षण जनाउँदै ल्याइएका परिवर्तनमा आफूहरुले कानुन परामर्श खोजिरहेको उल्लेख गरेका थिए।

निर्वाचित क्यानले सहमतिविपरीत संशोधनसहित विधान पारित गरेको प्रति खुशी नदेखिएको आइसिसीले यसपटक भने डिसेम्बर २२ को समयसीमा नै तोकेर क्यान पुनर्बहालीका लागि गरिएका कामहरु एशोसियट सदस्य हुनका लागि पूरा गरेका मापदण्डहरु मागेको छ। यदि, क्यानले चित्त बुझ्दो जवाफ नपठाएमा नेपालको सदस्यता खारेज हुनेछ।

सदस्यता खारेज भए के हुन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको आधिकारिक निकाय आइसिसीले क्यानको सदस्यता खारेज गरे त्यो नेपाली क्रिकेटको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। टी–२० विश्वकप खेलेर उचाई छोएको नेपाली क्रिकेट पुनः भुइँमै पछारिनेछ।

नेपालको सदस्यता खारेज भएमा कुनै न कुनै रुपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न पाउने सम्भावना त रहन्छ तर घरेलु क्रिकेटको माहोल भने दशकौ अन्योलग्रस्त रअस्तव्यस्त रहनेछ।

क्यान हुँदा यू–१५ देखि सिनियर राष्ट्रियस्तर प्रतियोगिता हुन्थे, जिल्ला हुँदै क्षेत्र छनोट हुन्थे। नयाँ प्रतिभावान खेलाडि आउँथे। क्रिकेट गतिविधि भइरहन्थ्यो तर नहुँदाको अवस्थामा अहिले झै यी सवै क्रिकेट गतिविधिमा शुन्यता आउने पाण्डे बताउँछन्।

‘अहिले खेलिरहेका पारस खड्का, शरद भेषावकर लगायतका खेलाडीहरुले उमेर समूहका प्रतियोगिताहरु खेलेर राष्ट्रिय टोलीमा अवसर पाएका हुन्,’ पाण्डे थप्छन्, ‘ती बाहेकका पछिल्लो समय आएका केही खेलाडीहरु प्रायः भारतमा अभ्यास गरि आएका छन्। अबपनि घरेलु प्रतियोगिताहरु नहुने हो भने एकदिन सबै राष्ट्रिय खेलाडीहरु भारतबाटै नल्याउनुपर्ला भन्न सकिदैन्।’

प्रकाशित १९ मंसिर २०७४, मंगलबार | 2017-12-05 14:06:25

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रदेश ५ मा समानुपातिक परिणाम: पहाडमा एमाले र तराईमा कांग्रेस पहिलो

    प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत तराई क्षेत्रमा ६ वटा जिल्ला रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको नतिजामा ६ वटै जिल्लामा नेपाली कांग्रेस पहिलो...

  • केपलर-९० र त्यसका ग्रहहरुको कलात्मक चित्रण

    आठ ग्रह भएको टाढाको सौर्य परिवार पत्ता लाग्यो

    नासाका वैज्ञानिकहरुले केपलर–९० नामक टाढाको एक तारालाई परिक्रमा गर्ने आठौँ ग्रह फेला पारेका छन्। सौर्य परिवारबाहेक आठ ग्रह भएको तारा पहिलो पटक पत्ता...

  • बाबुराम भट्टराई

    गतिरोध अन्त्यका लागि बाबुरामको ‘प्रेस्क्रिप्सन’

    पहिले सरकार गठन कि राष्ट्रिय सभाको गठन, राष्ट्रिय सभाको गठन बहुमतको आधारमा कि एकल संक्रमणीय मतको आधारमा भन्ने विवादमा फेरि नेपालको राजनीति फस्न...

  • नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ

    यी हुन मधेशीले जिताएका पहाडी र पहाडीले जिताएका मधेशी अनुहार

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तराई मधेशमा तुलनात्मक रुपमा मधेश केन्द्रित दल बलियो देखिए पनि ती क्षेत्रमा विजयी उम्मेदवार मधेशी र पहाडी दुवै मूलका...