संसदबाट सांसदहरू ‘बेपत्ता’



सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको विरोधमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत नौ दलको डेढ महिनादेखिको अवरोधले निकास पाएको २४ घन्टा नबित्दै सोमबार सञ्चालन भएको संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्दा दोस्रो बैठक बस्नुपर्‍यो।

लामो समयपछि खुलेको संसद्को पहिलो काम थियो। सांसदको तलबभत्तालगायत सुविधा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको ‘सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनु। आफ्नो सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र सभामुखले पढ्दै गर्दा पनि संसद्मा साह्रै पातलो संख्यामा मात्र सांसद थिए।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नियमापत्ति जनाए।

सभामुखले ‘केको नियमापत्ति’ भन्दा काफ्लेले भने, ‘संविधानअनुसार संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।’ संविधानको धारा ९४ मा संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सभामुखले तत्काल कोरम पुर्‍याउन सांसदहरूको उपस्थितिका लागि तीन मिनेट सूचनाको घन्टी बजाउँदा बल्ल १ सय १६ सांसद उपस्थित भए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि १ सय ४९ सांसद हुनुपर्नेमा १ सय १६ मात्र भएकाले आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरिन् जब कि संसद्मा सोमबार ४ सय ४ जना सांसदले हाजिर गरेका छन्।

 

प्रकाशित २६ पुस २०७३, मंगलबार | 2017-01-10 06:35:52

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रचण्डले भने: म त सम्हालिएको छु, परिवारलाई सम्हाल्न गार्‍हो छ (भिडियो)

    युद्ध र शान्तिको नेतृत्व गरेकाले जतिसुकै ठूला घटना सहन गर्ने क्षमता आफूमा भएपनि एक पछि अर्काे गर्दै छोरा–छोरीको निधनका कारण परिवारलाई सम्हाल्न कठिन...

  • ओलीसँगै उमेश गिरि (बायाँ)

    जसले एमालेको दुई करोड ‘खाए’, तिनै गिरीले ओलीको हातबाट टीका लगाए

    सत्ता टिकाउन एमालेसँग दुई करोड माग गरेको आरोप लागेका कांग्रेसका चर्चित नेता उमेश गिरी अन्तत एमालेमै प्रवेश गरेका छन्। सोमबार विहान बिराटनगरमा...

  • सिंहदरबार परिसर

    चुनावपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र गभर्नर

    आन्दोलन भएर निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र गभर्नर नियुक्त गर्ने कार्यबाट पछि हटेको छ। दुवै काम अब...

  • प्रकाशको निधनमा शंका छैन, छानविन गर्नुपर्दैन: प्रचण्ड

    ‘ज्वरो सामान्य नै थियो। त्यसलाई हामी सबैले सामान्य नै ठान्यौं। तर ज्वरो नघटेकाले आइतबार उपचार गर्न जाने योजना थियो। यदि ज्वरो नघटेको भए आइतबार...