शशांक, सीके र पशुपतिहरु किन चाहन्छन् जनमतसंग्रह? सबैका आ-आफ्नै स्वार्थ


Kshamadevi Group


नयाँ संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष मात्रै नाघ्दैछ । तर, संविधानका प्रावधानहरूमा संशोधन चाहने स्वर सुस्तसुस्त बढ्न थालेको छ ।

फरक–फरक एजेन्डामा राजनीतिक शक्तिहरूले जनमतसंग्रहको माग गर्न थालेका छन् ।कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले बुधबार गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानै धारणा दोहो(याए । यो उनको नयाँ विचार होइन ।

नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बिपी कोइरालाका पुत्र र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले उठाएको जनमतसंग्रहको मागले राजनीतिमा पटकपटक तरंग पैदा हुने गरेको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

कांग्रेसमा उनीभन्दा पहिले नेता खुमबहादुर खडकाले हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए । उनको निधनपछि महामन्त्री कोइराला नै कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्र पक्षधरका प्रभावशाली नेता देखिएका छन् ।

प्राध्यापक लोकराज बराल यसलाई नेपाली राजनीतिमा देखिएको न्यूनतम नैतिकताको खडेरिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । गणतन्त्रवादी पार्टीका महामन्त्री कोइराला भने हिन्दूराष्ट्र निर्माणबाट अझै पर पुगेर गणतन्त्र र संघीयताबारे नै ‘जनमतसंग्रह’ गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

जनमतसंग्रहको विषयलाई यतिखेर अरू शक्तिले पनि जोडले उठाइरहेका छन् । सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिसँगै जनमतसंग्रहको बहस फेरि उठेको छ ।

स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाइरहेका सिके राउतले ‘नेपालको संविधानअनुसारै आफूले गतिविधि गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल र सरकार राउतसँग भएको यही सहमतिमा राखिएको ‘जनअभिमत’ शब्दको विषयमा तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरू भने सहमतिलाई राउतको मूलधारमा आएर मधेसलाई आफ्नो पक्षमा पारिरहने चालबाजीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री डा। शशांक कोइराला हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापित गर्न जनमतसंग्रह चाहन्छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत मधेसलाई बेग्लै राष्ट्र बनाउन जनमतसंग्रह भन्दै आएका थिए।

राप्रपाका सबै समूह राजतन्त्र र हिन्दूराज्य स्थापनाका लागि जनमतसंग्रह माग गरिरहेका छन्।

नेपालको पहिलो र एक मात्र जनमतसंग्रह
२०३६ साल सेरोफेरोमा बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्दै चलेको राजनीतिक आन्दोलन सम्बोधन गर्न जनमत संग्रहको उपाय अंगालिएको थियो । २०३६ साल जेठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले बहुदलीय व्यवस्थामा जाने वा सुधारिएको पञ्चायतमा भन्ने विकल्पमा जनमत लिने घोषणा गरेका थिए ।

सोहीअनुसार २०३७ बैशाख २० मा जनमत संग्रह भएको थियो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मको एक मात्र प्रत्यक्ष जनमतसंग्रह हो । त्यसको परिणाम २०३७ साल जेठ १ मा आएको थियो ।

राजा महेन्द्रले सुरू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसबारे जनमत सग्रह घोषणा भएको थियो । देशभरिका कूल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मध्ये ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत खसेको थियो ।

पञ्चायत पक्षलाई ५४ दशमलव ७९ प्रतिशत र बहुदलको पक्षलाई ४५ दशमलव २१ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो।

सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमतिमा भएको ‘जनअभिमत’ शब्दको विषयमा प्रतिपक्षी दल र सरकार तर्क–वितर्क गरिरहेका छन्।

जनमतसंग्रहबारे संविधान के भन्छ?
संवैधानिक कानुनभित्र रहेर वा बाहिरबाट पछिल्लो समय जनमतसंग्रह सबैले देखाउने सहज विकल्प भएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३२ मा विविध खण्डअन्तर्गत जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ धारा २७५ मा जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था

(१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ।

(२) जनमतसंग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

प्रकाशित ७ चैत २०७५, बिहिबार | 2019-03-21 08:55:17
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।