सैनिक कानुन, सेनापतिले मात्र जानून्, यस्ताे छ रामकहानी



प्रधानसेनापति मात्र होइन, सेनाको माथिल्लो दर्जाका अधिकृतले पनि कागजपत्र किर्ते गरेको विषय पटकपटक उठ्ने गरेको छ।

तर, कारबाही हुने-नहुने प्रधानसेनापतिको विवेकमा भर पर्दै आएको छ। आफूनिकटलाई नियम मिचेर पनि अवसर दिने, अरूलाई त्यही अस्त्र देखाएर कारबाही गर्ने, राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने काम हुँदै आएको छ।

उमेर सच्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०७० मा जंगीअड्डाले सहायक रथी हेम खत्रीलाई बर्खास्त गर्‍याे। सेनामा उपरथी बन्न आवश्यक मानिने नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) ५३ वर्ष उमेरभित्रै गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर, खत्रीले सेनामा प्रवेश गर्दा भरेको विवरणअनुसार ५३ वर्षभन्दा २ दिन ढिला एनडिसी गरेको देखियो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सरोजराज अधिकारीले यो खबर लेखेका छन्।

सैनिक अभिलेखमा खत्रीको जन्ममिति २१ जेठ ०१६ उल्लेख छ, २१ जेठ ०६९ मा एनडिसी सक्दा उनी ५३ वर्ष २ दिन पुगेको देखियो।

२ दिन कटेको भनेर खत्रीलाई कारबाही गर्ने तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफूनिकटका सहायक रथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझी र आमोदनरसिंह राणालाई भने ५३ वर्ष कटिसकेपछि एनडिसी कोर्स गर्न पठाए।

१७ जेठ ०१७ मा जन्मिएका रायमाझीले १७ जेठ ०७० मा ५३ वर्ष पूरा गरिसकेका थिए । १४ जेठ ०१७ मा जन्मिएका अर्का सहायक रथी राणाको पनि उमेर ५३ वर्ष पूरा भइसकेको थियो।

त्यसवेला चौथो वरीयतामा रहेका सैनिक सहायक हिमालय थापालाई बढुवा गर्नकै लागि कोर्स सकेर फर्केको एक वर्षपछि खत्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

खत्रीकै प्रकरणमा जोडेर जबराले सेनापतिसम्म हुने सम्भावना बोकेका अर्का उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई १७ कात्तिक ०७० मा बर्खास्त गरे।

खत्रीलाई ७ असार ०६८ मा पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी इस्लामाबादमा नेसनल सेक्युरिटी र वार कोर्स गर्न सिफारिस गर्ने बोर्डको सदस्यसचिव थिए मगर।

‘खत्रीले पेस गरेको झुटो विवरण आधिकारिक यकिन नगरी पेस गरेको’ आरोपमा मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो।

जब कि, उक्त बोर्डको अध्यक्ष त्यसवेला निरीक्षणाधिकृत उपरथी रहेका जबरा स्वयं थिए।

जबरा अध्यक्ष रहेको बोर्डमा तत्कालीन उपरथीहरू नेपालभूषण चन्द (पछि रथी), रामबहादुर गुरुङ, डम्बरसिंह गुरुङ र दमनबहादुर घले सदस्य थिए।

पुनरावेदन गरेको झन्डै ३० महिनापछि ०७३ जेठ १३ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर सैनिक विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहर भए।

पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपाली सेनाको प्राड विभाग (कानुनी विभाग) प्रमुख उपरथी होमकुमार लावती सदस्य रहेको विशेष अदालतले थापालाई निर्दोष ठहर गर्‍याे। 

न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण ०६८ चैत २३ मा उपरथी बनेका मगर पहिलो तीनवर्षे पदावधि सकेर अवकाश भइसकेका थिए। कारबाहीमा नपरेको भए उनको पदावधि दुई वर्ष थपिने थियो।

सेनापतिको स्वेच्छाचारिता
सेनामा ‘चेन अफ कमान्ड’का नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालका पालामा ह्वात्तै बढेर गयो। खासगरी आफूलाई हटाउन खोज्ने सरकार नै ढलेपछि उनले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाले र सेनाभित्रको परम्परा मिच्दै गए।

तीनवर्षे उपरथीको कार्यकालपछि दुई वर्ष थपिनुपर्ने आफ्नो पदावधि नथपिएपछि उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लले सर्वोच्च अदालत गुहारे। अदालतले मल्लको म्याद थप गर्न सरकार र जंगीअड्डालाई आदेश दियो ।

तर, मल्लको पुनर्बहाली गरिएन । जब कि तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको सेखी झार्न अवकाश पाइसकेका ८ जर्नेललाई अदालतको आदेशपछि सेनाकै गाडीमा जंगीअड्डा भित्र्याएका थिए।

माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०६५ चैत २ देखि लागू हुने गरी ८ सहायक रथी (जर्नेल) को म्याद थपेन। सहायक रथीमा पहिलो चार वर्षको पदावधि पूरा गरेपछि अर्को तीन वर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था सैनिक ऐनमा छ।

सरकारी निर्णयविरुद्ध ९ चैतमा आठ जर्नेलले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। १० चैतमा सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।

अदालतको फैसलाअनुरूप सरकारले पुरानो निर्णय सच्याएर म्याद थप्ने निर्णय गर्नुपर्थ्याे। तर, सरकारले निर्णय नगर्दै तत्कालीन सेनापति कटवालले आदेश भएकै साँझ ती आठ जर्नेललाई जंगीअड्डामा हाजिर गराए।

सेनासँगको टकरावकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०६६ वैशाख २० मा राजीनामा दिए।

नयाँ रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर साढे दुई महिनापछि ०६६ जेठ १७ मा ०६५ चैत २ देखि नै लागू हुने गरी ती आठ जर्नेलको म्याद थपिदिइन्।

०६९ फागुन १४ मा सेनापति गौरवशमशेर जबराले आफ्ना मानिसलाई अघि बढाउन ‘फास्ट ट्र्याक बढुवा’को अवधारणा ल्याए। उनले छानीछानी १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरे।

आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरिएको भन्दै आठ प्रमुख सेनानीले सर्वोच्चमा निवेदन दिए। अदालतले बढुवा प्रक्रिया जे-जस्तो अवस्थामा छ रोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो।

तर, दज्र्यानी चिह्न लगाइसकेको भन्दै जंगीअड्डाले बढुवा भएकालाई काममा लगाइरह्यो। अन्तिम फैसला आउनुअघि ०७० साउन २८ मा निवेदक आठैजना प्रमुख सेनानीले अवकाश पाए।

आफ्नै संगठनविरुद्ध यति ठूलो संख्याका सैनिक अधिकृतले अदालत गुहारेको त्यो नै पहिलोपटक थियो।

प्रधानसेनापति जबराले सैनिक ऐनसमेत मिचे। ऐनमा उपरथीको पदावधि ३ जोड २ वर्ष गरी ५ वर्ष कायम छ। तर, जबराले पाँचवर्षे पदावधि सकेर ०६९ पुस १५ मा अवकाश पाउन लागेका प्राविधिक उपरथी बस्न्यातको पदावधि दुई वर्ष थपिदिए।

माओवादी लडाकुको समायोजन सहज पार्न सेना रिझाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सैनिक ऐनविपरीत जबराको प्रस्ताव सदर गरिदिए।

उपरथी थापामगरलाई कारबाही भइहाल्यो। त्यसैले राजेन्द्र क्षत्रीपछि सेनापतिको रोलक्रममा एक मात्र उम्मेदवार बने हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा।

मगरमाथि कारबाही नभएको भए थापा रथी बन्नै पाउँदैन थिए । त्यसमाथि सेनापति क्षत्रीले अर्का उपरथी बिनोज बस्न्यातको दुईवर्षे पदावधि नथपेर थापाको बाटो थप फराकिलो बनाइदिए । बस्न्यातले ०७२ चैत १५ मा अवकाश पाए।

पूर्ववर्ती सेनापति जबराले आफूनिकटलाई बढुवा गर्न ल्याएको ‘फास्ट ट्र्याक बढुवा’को अवधारणामै टेकेर यसअघिका प्रधानसेनापति क्षत्रीले पनि ०७४ चैतमा ४७ जनालाई महासेनानीमा बढुवा गर्दा नौ वर्ष वरिष्ठलाई पन्छाउँदै कनिष्ठलाई अघि बढाए।

यसविरुद्ध उजुरी परेपछि फाइल केही समय रक्षा मन्त्रालयमा रोकियो । तैपनि क्षत्रीले दबाब दिएर आफ्नो निर्णय सदर गराइछाडे।

निकटस्थलाई सिफारिस गर्न चार महिनासम्म बढुवा अवरुद्ध
पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा खाली भएको रथी पद १५ दिनभित्र पूर्ति गर्नुपर्नेमा थापा चार महिनासम्म मौन बसे। वरीयताक्रममा रहेका उपरथीहरू अनुज बस्न्यात र शेखरसिंह बस्न्यात यो अवधिमै अवकाशमा गए। तेस्रो वरीयतामा रहेका देव सुवेदीको प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिन चेतावनी दिए ।

सुवेदीले समेत एक महिनापछि लागू हुने गरी राजीनामा दिएर बिदामा गएपछि शरदकुमार गिरी स्वतः रथी बने । यही नै प्रधानसेनापतिको योजना थियो। चार महिनासम्म बढुवा सिफारिस नगरेर ऐन मिचियो।

अर्कोतिर, देव सुवेदीको प्रमाणपत्र नै नक्कली हो भने उनले राजीनामा दिएर मात्रै किन उन्मुक्ति पाए? उपरथीसम्म उनले पाएको सुविधा र भोगेको हैसियतको जिम्मेवारी कसले लिने? अनुत्तरित छ।

एसएलसीको आफ्नै प्रमाणपत्रमा केरमेट, तर छानबिन भएन
१ मंसिर ०१७ मा जन्मिएको साबित गरेर राजेन्द्र क्षत्री नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति भए । ०३१ मा पहिलोपटक एसएलसी दिँदा असफल भएपछि दोस्रोपटक ०३२ मा उनले पास गरेका थिए।
१ मंसिर ०१६ मा जन्मिएका क्षेत्रीले मार्कसिट र प्रमाणपत्र सच्याएर जन्ममिति १ मंसिर ०१७ बनाएका थिए। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ‘मार्कसिट’मै केरमेट गरेर एक वर्ष उमेर घटाएका थिए।

सेनामा १८ वर्ष पुगेका नागरिक मात्र भर्ना हुन सक्छन्। तर, क्षत्री ०१७ मै जन्मिएको भए सेनामा भर्ना हुँदा उनी १८ वर्ष पुग्न २४ दिन बाँकी देखिन्छ।

तर, उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रमै उमेर मिलाएको प्रमाण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कागजबाटै स्पष्ट हुन्छ। तर, सरकार र संसद्को उदासीनताले छानबिनसमेत नहुँदा क्षत्रीले सेनापतिका रूपमा तीनवर्षे कार्यकाल निर्वाध रूपमा बिताए।

फास्ट ट्र्याक नाममा निकटस्थलाई बढुवा, अदालतको अवज्ञा
तत्कालीन प्रधानसेनापति जबराले उपरथीमा सिफारिस गरेका तत्कालीन सहायक रथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि सबै उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतका विवरण जाँच गर्न कस्सिएका थिए तत्कालीन रक्षासचिव ईश्वरी पौड्याल।

रायमाझीले तुरुन्तै राजीनामा दिए। तर, २७ फागुन ०७१ मा रक्षा मन्त्रालय पुगेका पौड्याल साढे आठ महिनामै सरुवा भए।

जबराले ‘फास्ट ट्र्याक बढुवा’को अवधारणा ल्याएर छानीछानी १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरे।

वरिष्ठ आठ प्रमुख सेनानीले रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बढुवा प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, महासेनानीहरूले दज्र्यानी चिह्न लगाइसकेको भन्दै जंगीअड्डाले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै उनीहरूलाई काममा लगाइरह्यो। उता, मुद्दा हाल्नेले अवकाश पाइसकेपछि मात्रै अदालतबाट अन्तिम फैसला आयो। 

हुकुमप्रमांगीका आधारमा उमेर घट्यो, गणतान्त्रिक अदालत मौन
२७ कात्तिक ००१ मा जन्मिएका कटवालले राजाको हुकुमप्रमांगीबाट चार वर्ष उमेर घटाएर जन्ममिति २७ कात्तिक ००५ कायम गराएका थिए।
जनआन्दोलन २ पछि सबै हुकुमप्रमांगी खारेज हुने निर्णय भइसकेको थियो।

वास्तविक उमेरअनुसार कटवालले ६१ वर्ष उमेरहद पूरा गरेर ०६२ मै अवकाश पाउँथे । तर, सच्याएको उमेरका आधारमा उनी सेनामा मात्र रहेनन्, २५ भदौ ०६३ मा प्रधानसेनापति भए।

उमेरको विषयमा प्रश्न उठाउँदै कटवाल प्रधानसेनापति भएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍याे। तर, उनको तीनवर्षे कार्यकालभरि अदालतले फैसला दिएन।

भदौ ०६६ मा उनले अवकाश पाएपछि मात्र अदालतले भन्यो, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले अवकाश पाइसकेकाले रिट निवेदनको विषयमा केही गर्नुपरेन।’

 

 

प्रकाशित ६ फागुन २०७५, सोमबार | 2019-02-18 07:57:44
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राजनारायण पाठक

    ७८ लाख घूस लिने पाठकलाई गोप्य नियन्त्रण लिएर ७ घन्टा बयान

    नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व मिलाइदिन्छु भनी ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकसँग...

  • मोहन कार्की (जीवन्त)

    आफ्नो मोवाइलबाट जसले ओली–प्रचण्डबीच पहिलो संवाद गराए

    नेपालमा भर्खरै भित्रिएले मोबाइल निकै दुर्लभ मानिन्थ्यो। प्रचण्डको प्रतिनिधि बनेका जीवन्त मोबाइल फोन बोकेर ओलीनिवास पुगेका थिए। जीवन्तले मोबाइलबाट...

  • सन्दीप लामिछाने

    दिल्लीबाट उपाधि जित्ने लक्ष्य छ: सन्दीप लामिछाने(अन्तर्वार्ता)

    टिमलाई जिताउने मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य हुनेछ। विगत ११ सिजनमै दिल्लीको सोचेको जस्तो राम्रो भएको छैन्। यस सिजनमा आफूलाई त्यहाँ(उपाधि)सम्म पुर्याउन सकेँ...

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    सीकेले जोगाएका ओली विप्लवबाट आफैँ जोगिएलान्?

    २८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुअघि प्रम ओली विप्लव समूहप्रति जति आक्रामक थिए, त्यति आक्रामक त्यसयता देखिन्नन्। विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध अघि...