रासायनिक मलमा यसरी हुँदैछ करोडौँको खेल



सरकारी स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै आएको छ।

यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्छन्, अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ रकम घोटाला हुन्छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन्।

कृषि सामग्रीले ‘जानाजान’ हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्ने गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कूल खपतको करिब ७५ प्रतिशत मलको आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ। नियतवशः कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा अहिले देशभरि गहुँबालीलाई आवश्यक परेको युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ।

‘डलरको चलखेलमा आफूखुशी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटकपटक म्याद थप गर्दा निर्धारित बालीको बेलामा कहिले मल आपूर्ति हुँदैन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार यसरी एक पटकमा म्याद थप गर्दा प्रति मेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलरको खेल हुन्छ।

यसरी प्रति मेट्रिक टनमा प्राप्त हुने २५ देखि ३० डलर कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीदेखि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसम्मका अधिकारीसम्म भागवण्डा लाग्ने गरेको स्रोतको दावी छ। मलमा हुने यो कमिसनखोरीका कारण मन्त्रालयले मल ढिलाइ प्रकरणबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न चासो देखाएको छैन।

गहुँबालीको समयमा अहिले देशभरि करिब ६० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा युरिया मलको माग छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीसँग बिहीबारसम्म एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कृषि सामग्री कम्पनीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ र २०७४।७५ को हालै लेखा परीक्षण गरेको नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलाएको छ।

यो प्रतिवेदन दुई साताअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पनि बुझाइसकिएको छ। नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसन महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त भएको संस्था हो।

कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०५९ ले आगलागी हुँदा, बाढी पहिरो हुँदा र प्राकृतिक प्रकोप परेको बेलामा मात्रै समस्यामा परेका कुनै विशेष आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हकमा मात्रै बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालय तथा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर प्रबन्ध सञ्चालकलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा मात्रै यसरी म्याद थप गर्न पाइन्छ।

तर कृषि सामग्री कम्पनीले डलरको चलखेलको आधारमा एउटै आपूर्ति कम्पनीलाई व्यवस्थाभन्दा बढी आठ महिनासम्म म्याद थपेको छ। यसरी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटक पटक म्याद थप्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालकलाई निर्णय गरेर अधिकारसमेत नदिएको कृषि सामग्री स्रोतले जनाएको छ।

म्याद थप्दै जानाले युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ। नियमअनुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आइपुग्नुपर्छ।

प्रकाशित २८ पुस २०७५, शनिबार | 2019-01-12 07:09:29
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • श्रमिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

    यी हुन जापानले नेपाली कामदार लैजाने १४ क्षेत्र, तलब जापानी नागरिक सरह नै हुने

    जापानले नेपालबाट विभिन्न १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने भएको छ।

  • माथिल्लो तामाकोशी बाँध निर्माणस्थल

    ‘नेपालीले ठूला आयोजना गर्नसक्छौं, माथिल्लो तामाकोशी नमूना हो’ (भिडियो)

    विद्युतगृहसहित ९८ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना हो, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर सुदर्शनकाे गन्तव्य खाेज्दै प्रहरी

    दुई प्रमुख सहयोगीसहित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ लाई पक्राउ...

  • लगानी बोर्ड

    अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनः यस्ता छन् लगानीकर्ताले नियाल्ने ७१ आयाेजनाहरु

    सम्मेलनका लागि १८ वटा जलविद्युत आयोजना छानिएका छन्। जसमा ७ वटा जलविद्युत आयोजना सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, भने ११ वटा जलविद्युत आयोजनालाई निजी...