Exclusive

दसैंको मुखमा सरकारले बढायो गाडीभाडा



सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सौदाबाजी गरेर दसैंको मुखमा सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ।

सरकारले आफैंले खारेज गरेको भनेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग चारबुँदे सम्झौता गरी भाडा बढाएको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका छन्।

सरकारले केही महिनाअघि सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरी यातायात समितिहरु खारेज भएको जनाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेटधारी महासंघसँग भाडा बढाउने सम्झौता गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसको विरोध गरेका छन्।

उनीहरुले भाडा वृद्धिको निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीसँग अस्वाभाविक सम्झौता गरेर १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेको बताए। उनले भाडा बढाउने निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।

‘केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराकै भावनाविपरीत अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, चाडपर्वको मुखमा जनतालाई दुःखी र गरिब बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।’

उनका अनुसार सरकारले दसैंको मुखमा उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई सहज र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै यातायात क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ।

‘सरकारले अस्वाभाविक ढंगले मूल्य बढाएर अराजकतालाई पक्षपोषण गरेको छ’, उनले थपे, ‘यातायात क्षेत्रमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा समग्ररुपमा नेपाली बजारमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि हुने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले मूल्यवृद्धि तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार अब ढुवानी तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने भएकाले समग्रमा नेपाली जनताले सास्ती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाउने सरकारले व्यवहारमा चाडपर्वको मुखमा भाडा बढाएर जनतालाई दुःखी र गरिब बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।’

यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर सरकारले यातायात क्षेत्रमा अस्वाभाविक ढंगले मूल्यवृद्धि गरेको बताउँछन्।

‘सरकार एकपछि अर्को सन्दर्भमा यातायात व्यवसायीसँग घुँडा टेक्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘दसैंको मुखमा आएर यातायात व्यवसायीसँग अवैध सम्झौता गरेर जनतालाई ढाड सेक्ने काम गरेको छ।’ उनका अनुसार यातायात व्यवसायीको चलखेलकै कारण सरकारले भाडा वृद्धि गरेको हो।

भाडावृद्धि कानुनविपरीतः मञ्च
यातायात विभागले पेट्रोलियम पदार्थलाई ३५ प्रतिशत र सवारीसाधन तथा अन्य क्षेत्रलाई ६५ प्रतिशत आधार मानेर सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर समायोजन गर्छ।

गाडीको मूल्य, बैंकको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपार्टलगायतका १८ वटा सूचीको आधार भाडादर समायोजन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो पटक २०७२ भदौ २५ गते भाडा समायोजन गरिएको थियो।

यसपटक सरकारले कानुनविपरीत भाडा बढाएको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘वर्षमा एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै भाडा वृद्धि गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले कानुनविपरीत अस्वाभाविक ढंगले एकैपटक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ।’

प्रकाशित ८ असोज २०७५, सोमबार | 2018-09-24 07:27:33
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।