काठमाडौंको फोहोर पाँच महिनापछि निजी कम्पनीले उठाउने


Infocus



काठमाडौं जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ।

NIC ASIA

प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पिडिए मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो। यो आयोजनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने समेटिएको छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन वस्नेतले लेखेका छन्।

अबको पाँच महिनामा काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक सबै नगरपालिकाको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउन थाल्नेछ। २३ फागुन ०७४ मा उक्त पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसवेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले दुई महिनाभित्र अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए।

तर, प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि अन्तिम हस्ताक्षर नभई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पिडिए पारित भएको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अन्तिम हस्ताक्षरका लागि दुई महिनाको समय प्राप्त भएको जानकारी दिए । सन् २००९ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्याकेज १ अन्तर्गत नेपवेस्ट कम्पनी छनोट भएको थियो।

पहिलो प्याकेजअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन हुने १० नगरपालिका
एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन नाम दिइएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाको एक महानगरपालिका र ९ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ।

जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रगिरि नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका रहेका छन्।

न्यूनतम पाँच महिनापछि फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत
आयोजना विकास सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षरपछि नेपवेस्ट कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम थालनी गर्नेछ । लगानी बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार अबको दुई महिनामा पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने र थप तीन महिना व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रअन्तर्गत जानेछ।

वार्षिक १५ करोड रोयल्टी र कर
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने उक्त कम्पनीले २० वर्षमा सरकारलाई रोयल्टी र करबापत तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेछ । जुन औसतमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ हो । जबकि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

आयोजनाको कुल लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले फोहोरमैलाबाट ४ देखि ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । साथै, ग्यास, प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नेछ । उठेको सम्पूर्ण फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरे डाँडास्थित ल्यान्डफिलसाइटमा विसर्जन गरिनेछ।

प्रकाशित ३ साउन २०७५, बिहिबार | 2018-07-19 06:18:54
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • सेताे टीकामा एक नेपाली नारी

    दशैँ कसको, टीका कस्तो?

    नेपालमा नेवार जातिले सबैभन्दा पहिले रातो रंग प्रयोगमा ल्याएका हुन्

  • केन्याकाे पृथ्वी फाटेकाे स्थानमा सेल्फी खिच्दै एक युवक

    पृथ्वी फाटेर टुक्रिँदैछ अफ्रिकी महादेश

    केही महिनाअघि अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको भूभागमा चिरा पर्‍यो। केही किलोमिटर लामो त्यो खाडल यतिबेला निरन्तर बढ्दै गएको छ।...

  • नारायणहिटीमा रहेको राजदण्ड हेर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

    हलीको लौरो किन संग्रहालयमा हुँदैन, किन राजाको राजदण्डमात्र हुन्छ?

    जनताले फालेको राजतन्त्रलाई यति सुविस्ता, यति सम्मानका साथ दुनियाँमा कहीँपनि बस्न दिइएको छैन, बस्न दिइएको हुँदैन। तर नेपालमा हामीले अत्यन्त उदार,...

  • दुबर्इमा पक्राउ परेका बेनु श्रेष्ठ (बायाँ) इन्टरपाेल पुलिसकाे नियन्त्रणमा

    इन्टरपाेलले दुबर्इमा पक्राउ गरेका सुन तस्कर गाैशालामा: ‘ठूला माछा’ बयान बाहिर

    प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा दुबईबाट पक्राउ गरेका सुन तस्करी ‘सप्लाई चेन’का मुख्य अभियुक्त बेनु श्रेष्ठले...