काठमाडौंको फोहोर पाँच महिनापछि निजी कम्पनीले उठाउने



काठमाडौं जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ।

प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पिडिए मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो। यो आयोजनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने समेटिएको छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन वस्नेतले लेखेका छन्।

अबको पाँच महिनामा काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक सबै नगरपालिकाको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउन थाल्नेछ। २३ फागुन ०७४ मा उक्त पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसवेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले दुई महिनाभित्र अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए।

तर, प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि अन्तिम हस्ताक्षर नभई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पिडिए पारित भएको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अन्तिम हस्ताक्षरका लागि दुई महिनाको समय प्राप्त भएको जानकारी दिए । सन् २००९ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्याकेज १ अन्तर्गत नेपवेस्ट कम्पनी छनोट भएको थियो।

पहिलो प्याकेजअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन हुने १० नगरपालिका
एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन नाम दिइएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाको एक महानगरपालिका र ९ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ।

जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रगिरि नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका रहेका छन्।

न्यूनतम पाँच महिनापछि फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत
आयोजना विकास सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षरपछि नेपवेस्ट कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम थालनी गर्नेछ । लगानी बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार अबको दुई महिनामा पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने र थप तीन महिना व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रअन्तर्गत जानेछ।

वार्षिक १५ करोड रोयल्टी र कर
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने उक्त कम्पनीले २० वर्षमा सरकारलाई रोयल्टी र करबापत तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेछ । जुन औसतमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ हो । जबकि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

आयोजनाको कुल लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले फोहोरमैलाबाट ४ देखि ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । साथै, ग्यास, प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नेछ । उठेको सम्पूर्ण फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरे डाँडास्थित ल्यान्डफिलसाइटमा विसर्जन गरिनेछ।

प्रकाशित ३ साउन २०७५, बिहिबार | 2018-07-19 06:18:54
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • इन्द्र थेगिम

    त्यो भेटमा भन्न नसकेको ‘यू आर माई भ्यालेन्टाईन’

    मतिर मायालु नजर फ्याँक्दै तिमी बोल्यौ, ‘रात परेपछि तिमीसँगै बसेर खाएको अरुले देख्यो भने मेरो घरमा बास हुन्न। बरु सर्ट ड्राईभमा कुरा गर्दै सहरलाई एक...

  • अख्तियार आयुक्त बन्न लोकमानको आडमा पाठकले चलाएको त्यो जादू

    तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको आडमा पाठकले अख्तियारको आयुक्त पद हत्याएका थिए। पाठकले कार्कीलाई त्यसअघि नै एउटा महत्वपूर्ण गुण लगाएका...

  • घूस खाने आयुक्तका बाँकी विकल्पः राजीनामा कि महाअभियोग

    घुस कान्डमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध माअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी सुरु भएको छ।

  • अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक

    अख्तियार आयुक्त पाठकले ७८ लाख घूस लिएको खुलासा

    भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य राजनारायण पाठक आफैले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको खुलासा भएको छ।