सत्तारूढ दल नै असमावेशी !


Infocus


नेकपाका शीर्ष नेताहरु
नेकपाका शीर्ष नेताहरु
फाइल तस्बिर

संविधान र कानुन पालना गर्ने–गराउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो।

NIC ASIA

त्यसको पहिलो पंक्तिमा सत्तारूढ दल उभिनुपर्छ । संविधान ल्याएको र संविधानको सबभन्दा बढी स्वामित्व लिन खोजेको प्रमुख दल नै यतिबेला संविधान र कानुनको भावनाविपरीत अघि बढिरहेको आभास हुँदै छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि अहिले कैयौं कानुनी प्रश्न उठेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

पहिले दर्ता रहेको दलसँग मिल्दो नाम राखेर दल दर्ता हुनुदेखि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व नहुनुका साथै अन्य क्लस्टरमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदेखिनु, संविधानविपरीत एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभादेखि विभिन्न ६ वटा प्रदेशसभामा हुनुजस्ता विषयमा नेकपाले प्रश्नको सामना गर्नुपरिरहेको छ । ती सबै विषयमा फरक–फरक ढंगले प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतादेखि संविधान निर्माणसम्म मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधानको प्रमुख उपायका रूपमा ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ को सवाललाई स्विकारिएको छ । त्यहीअनुरूप संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न हरफमा राज्यको सिंगो चरित्र समानुपातिक समावेशी प्रकारको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, सत्तारूढ दुई ठूला दल एकीकृत भई बनेको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति समानुपातिक समावेशी छैन । त्यति मात्रै होइन, कानुनले स्पष्ट गरेको एक तिहाइ महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानसमेत नेकपाले उल्लंघन गरेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान निर्माता पार्टी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका बेला संविधानको भावना र कानुनको व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।

‘संविधानको प्रस्तावनामै अन्तरनिहित सिद्धान्त हो, सबैतिर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व । कानुनले त्यसलाई थप कसेको छ,’ उनले भने, ‘परिवर्तनको प्रमुख मुद्दा हो समावेशीकरण । त्यसलाई अगाडि लैजाने विषयमा सत्तारूढ दलमा देखिएको द्विविधा ठीक होइन।’

कानुनले ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने भनेको छ । तर, नेकपाको केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५९४० मा दलका सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गर्दै नेकपाको दर्ता आयोगबाट भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।

‘जसले संविधान ल्यायो, कानुन ल्यायो त्यही दलले कुन नैतिकताका आधारमा कानुनको प्रावधानविपरीत दल दर्ताको निवेदन दियो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर कानुनी व्यवस्थालाई काट्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले कहाँबाट पायो रु कानुनमा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउनुपर्ने भनेकाले त्यो हुनैपथ्र्यो, कानुनमा त्यसको विकल्प दिइएको छैन।’

नेकपाले आगामी महाधिवेशनपछि कानुनअनुसारको समावेशी ढाँचामा पार्टीको संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै आयोग लचिलो भएर जेठ २३ मा नयाँ दल दर्ता गरिदिएको हो । तर, आयोगको उक्त कदम संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले नेकपाको दल दर्ता कानुनविपरीत रहेकाले दर्ता बदर गरी कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गराएरमात्र दर्ता गर्न माग गरेका छन्।

प्रकाशित ९ असार २०७५, शनिबार | 2018-06-23 07:43:29
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ओली र प्रचण्ड

    यस्तो छ ७ बुँदे निर्देशनसहित ओली र प्रचण्डले जारी गरेको विशेष सर्कुलर

    नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको १३ औँ बैठक लगत्तै विशेष सर्कुलर जारी गरेका छन्।

  • कांग्रेस-कम्युनिष्टको झगडाले भारतीयलाई थारु महाधिवेशन उद्घाटनको अवसर

    देउवाबाट उद्घाटन गराउने कुरामा नेकपा समर्थकहरु सहमत भएनन्। कांग्रेस-कम्युनिष्टबीच मतैक्यता नभएपछि सम्मेलनमा अतिथिको रुपमा आएका भारतको थारु...

  • बिमानस्थलमा प्रचण्डलाई स्वागत गर्दै बामदेब गौतम

    ‘पखाला लाग्यो’ भन्दै शीतलनिवास नगएका बामदेव प्रचण्ड भेट्न विमानस्थल पुगेपछि

    शुक्रबार साँझ फेसबुकमा लेखिएको सो स्टाटस शनिबार बिहानसम्म आचार्यले डिलिट गरिसकेका थिए। तर, यो प्रकरणले के देखाउँछ भने, राष्ट्रपति कार्यालय र...

  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

    हप्तादिनमै अरिङ्गालबाट मौरीतर्फ ओलीको ‘यु-टर्न’

    पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विरोधीमाथि अरिंगालझैँ जाइलाग्न निर्देशन दिएको हप्ता दिनभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘यू–टर्न’ भएका छन्।