Exclusive

सत्तारूढ दल नै असमावेशी !



नेकपाका शीर्ष नेताहरु
नेकपाका शीर्ष नेताहरु
फाइल तस्बिर

संविधान र कानुन पालना गर्ने–गराउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो।

त्यसको पहिलो पंक्तिमा सत्तारूढ दल उभिनुपर्छ । संविधान ल्याएको र संविधानको सबभन्दा बढी स्वामित्व लिन खोजेको प्रमुख दल नै यतिबेला संविधान र कानुनको भावनाविपरीत अघि बढिरहेको आभास हुँदै छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि अहिले कैयौं कानुनी प्रश्न उठेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

पहिले दर्ता रहेको दलसँग मिल्दो नाम राखेर दल दर्ता हुनुदेखि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व नहुनुका साथै अन्य क्लस्टरमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदेखिनु, संविधानविपरीत एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभादेखि विभिन्न ६ वटा प्रदेशसभामा हुनुजस्ता विषयमा नेकपाले प्रश्नको सामना गर्नुपरिरहेको छ । ती सबै विषयमा फरक–फरक ढंगले प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतादेखि संविधान निर्माणसम्म मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधानको प्रमुख उपायका रूपमा ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ को सवाललाई स्विकारिएको छ । त्यहीअनुरूप संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न हरफमा राज्यको सिंगो चरित्र समानुपातिक समावेशी प्रकारको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, सत्तारूढ दुई ठूला दल एकीकृत भई बनेको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति समानुपातिक समावेशी छैन । त्यति मात्रै होइन, कानुनले स्पष्ट गरेको एक तिहाइ महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानसमेत नेकपाले उल्लंघन गरेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान निर्माता पार्टी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका बेला संविधानको भावना र कानुनको व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।

‘संविधानको प्रस्तावनामै अन्तरनिहित सिद्धान्त हो, सबैतिर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व । कानुनले त्यसलाई थप कसेको छ,’ उनले भने, ‘परिवर्तनको प्रमुख मुद्दा हो समावेशीकरण । त्यसलाई अगाडि लैजाने विषयमा सत्तारूढ दलमा देखिएको द्विविधा ठीक होइन।’

कानुनले ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने भनेको छ । तर, नेकपाको केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५९४० मा दलका सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गर्दै नेकपाको दर्ता आयोगबाट भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।

‘जसले संविधान ल्यायो, कानुन ल्यायो त्यही दलले कुन नैतिकताका आधारमा कानुनको प्रावधानविपरीत दल दर्ताको निवेदन दियो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर कानुनी व्यवस्थालाई काट्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले कहाँबाट पायो रु कानुनमा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउनुपर्ने भनेकाले त्यो हुनैपथ्र्यो, कानुनमा त्यसको विकल्प दिइएको छैन।’

नेकपाले आगामी महाधिवेशनपछि कानुनअनुसारको समावेशी ढाँचामा पार्टीको संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै आयोग लचिलो भएर जेठ २३ मा नयाँ दल दर्ता गरिदिएको हो । तर, आयोगको उक्त कदम संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले नेकपाको दल दर्ता कानुनविपरीत रहेकाले दर्ता बदर गरी कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गराएरमात्र दर्ता गर्न माग गरेका छन्।

प्रकाशित ९ असार २०७५, शनिबार | 2018-06-23 07:43:29
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।