Exclusive

नहट्ने भो साउनदेखि सिन्डिकेट



सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि अन्त्य नहुने देखिएको छ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा असार मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गर्छन्।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमार्फत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।

त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयबाट वर्षौँदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो।

तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा निर्दोष घोरसाइनेले लेखेका छन्।

मन्त्रालयले व्यवसायीको हित हुने गरी अध्ययनकै लागि करिब तीन महिना म्याद थप्ने तयारी गरेको हो । साउनदेखि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले तीन महिना समय थप्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जानकारी दिए।

‘साउनदेखि नै पूर्ण रूपमा समितिमा दर्ता भएका सवारीलाई कम्पनी मोडलमा ल्याउन सम्भव छैन । पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट हटाउन केही थप अध्ययनसहित गृहकार्य गर्नुपर्ने भयो’, उनले भने, ‘अध्ययन र आवश्यक गृहकार्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कम्तीमा साढे दुई महिना लाग्ने देखिएको छ । अध्ययन अवधिभरका लागि समितिमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छौं ।’

मन्त्रालयले शर्माको संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अहिलेसम्म यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरसँग मात्रै छलफल सकिएको उनले बताए । यातायात क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला निकायसँग थप गहन छलफल गरी एउटा नीति तयार पारेर अघि बढ्न समय थप्न लागिएको शर्माको भनाइ छ।

विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक तुलसीराम अर्याल पनि साउनदेखि नै समितिमार्फत दर्ता भएका सवारीसाधनको रुट इजाजत नवीकरण नरोकिने बताउँछन्।

प्रकाशित ९ असार २०७५, शनिबार | 2018-06-23 07:28:00
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।