राज्यकोषमा ब्रम्हलुटको तयारीः पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा दिइने



सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिन फेरि विधेयक मस्यौदा गरेको छ।

विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाको तीव्र विरोध भएपछि यसअघि संसद्बाट दुई पटक फिर्ता भएको र पछिल्लो संसद्मा निष्क्रिय पारिएको विधेयक सरकारले फेरि ल्याउन लागेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।

स्रोतका अनुुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ । दुवै मन्त्रालय विधेयकमा लिखित सहमति दिनेक्रममा छन् । ‘अब चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ,’ गृहस्रोतले भन्यो ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विशिष्ट पदाधिकारीको परिभाषामा राखेर विलासी सुविधा दिन लागिएको हो।


विधेयक मस्यौदाअनुसार भाडाको घरमा बसे पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ र आफ्नै घरमा बसे मर्मत खर्चबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा एकाघर परिवारको घर नभएको अवस्थामा मासिक भाडा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा घर नहुने अन्य पदाधिकारीलाई पनि मासिक ७४ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । घर हुने पदाधिकारीलाई पनि मर्मत खर्च भन्दै मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मस्यौदामा छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य पदाधिकारीले आवास, सवारीसाधन, इन्धन र कर्मचारीको सुविधासमेत पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा उपसचिव एक जना, चालक र सहयोगी एक जना, अन्य पदाधिकारीलाई शाखा अधिकृत एक जना र सवारीचालक एक जना भर्ना गर्न थप सहुलियत पनि दिइने भएको छ।

हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । आफ्नै सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यी पदाधिकारीलाई मासिक २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेलको सुविधासमेत दिन लागिएको छ । त्यसबाहेक सुरक्षाकर्मी पनि उत्तिकै संख्यामा परिचालित हुन्छन्।

अघिल्लो संसद्मा यो विधेयक पेस हुँदा १४ जना सांसदले २५ वटा संशोधन हालेका थिए । आवास, सवारीसाधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी र मासिक वृत्ति सुविधा दिने व्यवस्थाप्रति पूर्वसांसद जनकराज जोशीले संशोधन हालेका थिए ।

प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले पूर्वपदाधिकारीको आफ्नो र एकाघरको परिवारका कुनै पनि सदस्यको मासिक पचास हजारभन्दा कम आय भए मात्रै पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । मीना पुनले पनि मासिक वृत्ति दिन नहुने भन्दै संशोधन हालेकी थिइन्।

प्रकाशित ३० जेठ २०७५, बुधबार | 2018-06-13 08:11:48
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पोखरामा चिनियाँ पर्यटक

    चिनियाँ पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा: ३ बर्षमा १० अर्ब गुम्यो

    पर्यटक भित्र्याएर व्यापार घाटा कम गर्न प्रयासरत सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो।

  • विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि युनुस र अन्य

    नक्कली नोटसँगै युनुस पक्राउ पर्दा झस्किए आईबी र ‘रअ’

    ‘पुराना रेर्कडहरू पल्टाउने काम भइरहेको छ। युनुसले नाम लिएका दुबै व्यक्ति पाकिस्तानी क्रिकेटर रहेछन्, नोट कारोबारी हुन कि होइनन् खुलेको छैन।’

  • प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

    करमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो

    राज्य चलाउनलाई साधन र स्रोत चाहिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निर्माणमा जुट्नुभएको छ।

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...