राज्यकोषमा ब्रम्हलुटको तयारीः पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा दिइने




सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिन फेरि विधेयक मस्यौदा गरेको छ।

NIC ASIA

विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाको तीव्र विरोध भएपछि यसअघि संसद्बाट दुई पटक फिर्ता भएको र पछिल्लो संसद्मा निष्क्रिय पारिएको विधेयक सरकारले फेरि ल्याउन लागेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।

स्रोतका अनुुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ । दुवै मन्त्रालय विधेयकमा लिखित सहमति दिनेक्रममा छन् । ‘अब चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ,’ गृहस्रोतले भन्यो ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विशिष्ट पदाधिकारीको परिभाषामा राखेर विलासी सुविधा दिन लागिएको हो।


विधेयक मस्यौदाअनुसार भाडाको घरमा बसे पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ र आफ्नै घरमा बसे मर्मत खर्चबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा एकाघर परिवारको घर नभएको अवस्थामा मासिक भाडा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा घर नहुने अन्य पदाधिकारीलाई पनि मासिक ७४ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । घर हुने पदाधिकारीलाई पनि मर्मत खर्च भन्दै मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मस्यौदामा छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य पदाधिकारीले आवास, सवारीसाधन, इन्धन र कर्मचारीको सुविधासमेत पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा उपसचिव एक जना, चालक र सहयोगी एक जना, अन्य पदाधिकारीलाई शाखा अधिकृत एक जना र सवारीचालक एक जना भर्ना गर्न थप सहुलियत पनि दिइने भएको छ।

हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । आफ्नै सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यी पदाधिकारीलाई मासिक २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेलको सुविधासमेत दिन लागिएको छ । त्यसबाहेक सुरक्षाकर्मी पनि उत्तिकै संख्यामा परिचालित हुन्छन्।

अघिल्लो संसद्मा यो विधेयक पेस हुँदा १४ जना सांसदले २५ वटा संशोधन हालेका थिए । आवास, सवारीसाधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी र मासिक वृत्ति सुविधा दिने व्यवस्थाप्रति पूर्वसांसद जनकराज जोशीले संशोधन हालेका थिए ।

प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले पूर्वपदाधिकारीको आफ्नो र एकाघरको परिवारका कुनै पनि सदस्यको मासिक पचास हजारभन्दा कम आय भए मात्रै पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । मीना पुनले पनि मासिक वृत्ति दिन नहुने भन्दै संशोधन हालेकी थिइन्।

प्रकाशित ३० जेठ २०७५, बुधबार | 2018-06-13 08:11:48
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चिनी

    भारतीय र पाकिस्तानी चिनीकाे मारमा नेपाली उद्योग

    नेपाल चिनी उत्पादन संघकाअनुसार यो वर्ष नेपालमा गत सिजनमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएकोमा उद्योगीसँग हालसम्म १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन...

  • जाे जापानबाट फर्काइए

    जापानको अध्यागमनबाटै किन फर्काइए यी पाँच नेता?

    काठमाडौंबाट भिषा लिएर गएकाहरू जापान पुगेर अध्यागमनबाटै यसरी पटक पटक किन फर्काइन्छन्? नेपालखबरले यो प्रश्न काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासलाई सोधेको छ।

  • वित्तीय साक्षरता किन?

    जब एक नेपाली जन्मन्छ उसको थाप्लोमा २९ हजार बराबरको ऋण थोपरिन्छ भन्ने जानकारी तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनु आवश्यक छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता...

  • बन्द भएको हेटौँडा कपडा उद्योग

    हेटाैंडा कपडा उद्याेग सञ्चालन गर्न पाँच विकल्प

    हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन प्रतिवेदन तयार भएको छ।