स्वैच्छिक अवकाश रोकिँदा ९,६५६ कर्मचारी अन्योलमा


Infocus


स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया एक महिनादेखि अनिर्णीत हुँदा आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

NIC ASIA

प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा नपठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि ऐन जारी गरेर ल्याइएको प्रक्रिया नै अनिर्णीत बनेको हो ।

‘स्वैच्छिक अवकाशको नीति रद्द भएको छैन, अघि बढेको पनि छैन, के हुन्छ भनेर अन्योलमा परेका छौं,’ आवेदन दिएका एक अधिकृतले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अभिव्यक्तिपछि स्वैच्छिक अवकाश इकाईले एक महिनादेखि काम रोकेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीको नामावली चैत १३ गतेभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । स्वैच्छिक अवकाश इकाईले देशभरबाट आवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन रुजु गरिसके पनि नामावली गोप्य राखिएको खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्। 

आवेदन दिने कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर र कार्यालय खुलाएर रुजु गरिसकिएको इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए ।

कार्यतालिकाअनुसार कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएर घर पठाउनुपर्ने बेला प्रक्रिया नै अलमलमा परेको हो । ‘आवेदन दिने कर्मचारी मात्र होइन, हामी पनि अनिर्णयको बन्दी भएका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले बोलेका कुरामा हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । कानुनी तरिकाले स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया स्थगित वा रद्द गरिएको पनि छैन ।’

ऐन जारी गरेर ल्याएको प्रक्रिया खारेज गर्ने भए अर्को कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् ।

‘आवेदन लिइसकिएको छ, यस्ता कर्मचारीलाई काममा खटाएर सरकारले फाइदा लिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अन्योलमा राखेर कर्मचारीलाई गिजोल्ने काम भएको छ ।’

सरकारले अयोग्य कर्मचारीलाई बिदा गर्ने र योग्यलाई काममा लगाउने नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कि सुरुमै स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया थाल्नु हुन्थेन, आवेदन लिइसकेपछि प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नीति अघि बढाएको थियो । पाँच सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहुने भन्दै स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन् ।

उनीहरू स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया के भयो भन्दै दैनिक इकाई कार्यालय धाइरहेका छन् । ‘हरेक दिन ५० भन्दा बढी कर्मचारी बुझ्न आउनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीसँग उहाँहरूलाई दिने जवाफ नै छैन ।’

अवकाशका लागि ७० प्रतिशत श्रेणीविहीन कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले ५० वर्ष उमेर नाघेका र सेवा अवधि कम्तीमा २० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर घर पठाउने उद्देश्यले ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले भने काम गर्ने कर्मचारीलाई घर पठाउँदा राज्यको व्ययभार थपिने तर्क गर्दै आएका छन् । कर्मचारी अपुग भएका बेला अनुभवी कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने मन्त्री पण्डितले बताए । नियमित अवकाश हुने बेला भएका कर्मचारीले पनि सेवा–सुविधाको आसमा स्वैच्छिक अवकाशमा आवेदन दिएका थिए ।

स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिए पनि नियमित अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको संख्या एक हजार छ । उनीहरू पेन्सन सुविधाबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।

यसैबीच मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ जारी गरेको छ । स्थानीय तहमा जान चाहनेका लागि इच्छुक कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्दै सूचना जारी गरिएको हो । सूचना जारी भएपछि स्वैच्छिक अवकाश लिन नाम दर्ता गराएका कर्मचारीमा झनै अन्योल थपिएको छ ।

‘जागिरबाट बिदा लिने भनेर निवेदन दिएको, केही निर्णय भएको छैन । फेरि स्थानीय तहमा जान इच्छुक भए निवेदन दिनू भनिएको छ,’ ती अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने ।

एक महिनासम्म सरकारले अन्योलमा राख्दा कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । उनले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाश नदिने भए प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्थेन । प्रक्रिया यसरी रोक्नुभन्दा कानुन बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ । कर्मचारीको मनस्थितिमै असर परेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सरकारले नै नचाहेका कारण अवकाश प्रक्रिया स्थगित भएको बताए ।

प्रकाशित १० बैशाख २०७५, सोमबार | 2018-04-23 08:05:47
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भएको सहमति पत्र आदान-प्रदान

    जम्मु-कश्मीरमा रेलमार्ग बनाउने कम्पनीलाई रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको जिम्मा

    भारतको आर्थिक लागतमा निर्माण हुने यो रेलमार्गको निर्माण चाहिँ भारतीय रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘इष्ट सेन्ट्रल रेलवे’ ले गर्नेछ। कोंकणलाई पूर्व...

  • जयपुरी (बायाँ) र ओनसरी २०७४ को निर्वाचनमा बामगठबन्धनको विजयपछि

    रोल्पाका दुई नेतृलाई फापेको एमाले-माओवादी एकता

    पहिलो संविधान सभा कालमा दुबै जना छोटो समयका लागि मन्त्री बने। ओनसरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनिन् भने जयपुरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री।

  • मौलाना खुर्सिद आलम अन्सारी

    सुनसरीका माैलाना खुर्सिद, जसले चार जना भारतीय आतंककारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए

    इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको पत्ता लागेको ४ वर्षपछि सुनसरी भुटहाका माैलाना...

  • अलिबाबाको चमत्कारपछि चिनियाँ भन्छन्ः पैसा हुनुपर्छ, चीनमा नपाइने केही छैन

    सन् १९९५ मा शाङ्हाइमा पहिलोपटक इन्टरनेट जोडिएपछि चीनमा प्राविधिक क्रान्ति नै शुरू भयो। त्यसको अगुवाइ गर्ने व्यक्ति थिए, हाङ्चौका वासिन्दा एवं बियर...