संसदीय समितिमा अब सर्वाेच्चका कामकारबाहीबारे छलफल नहुने




संसदीय समितिमा अब सर्वाेच्च अदालतको कामकारबाहीबारे छलफल नहुने भएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वाेच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गरिँदैछ।

यसअघि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सर्वाेच्चलाई समेत राखिएको थियो। त्यहीअनुसार सर्वाेच्चका प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएर अभ्याससमेत थालिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले हालै तयार पारेको १० वटा विषयगत समितिका कार्यक्षेत्रमा सर्वाेच्च परेको छैन। मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले हेर्ने विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकायहरूको सूचीबाट सर्वाेच्च अदालत हटाइएको जानकारी दिए।

‘विगतमा संसदीय समितिले सर्वोच्चको कामकारबाहीका विषयमा पनि छलफल गर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने ‘तर, विज्ञहरूको परामर्श र मस्यौदा समितिमा छलफलपछि सर्वोच्चलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ समितिले करिब टुंगो लगाइसकेको नियमावली मस्यौदा संसदको आगामी बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्। 

न्यायपालिकालाई संसदको समितिले हेर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा ठेस पुग्ने सुझाव आएपछि सर्वोच्चलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा नराखिएको पोखरेलले बताए । स्रोतका अनुसार पोखरेल स्वयं भने अदालतमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, फैसलामा ढिलाइ, फैसला कार्यान्वयनमा कमजोरीजस्ता विषयमा समितिको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अहिले उनी त्यसबाट पछि हटेका छन्।

अभ्यास पहिलेकै भए पनि कम्युनिस्ट वर्चस्व भएका बेला सर्वोच्चलाई संसदको कुनै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश जाने र कम्युनिस्टहरू निरंकुश हुँदैछन् भन्ने प्रचारबाजीसमेत हुन सक्ने संशयले सर्वोच्चलाई संसदीय समितिबाहिर राख्न बल दिएको हो । स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चलाई समिति मातहत राख्नु हुन्न भन्ने भित्रभित्र दह्रो लबिइङ भएको देखिन्छ ।

पोखरेलले भने यसका पक्ष वा विपक्षमा कहीँकतैबाट कुनै लबिइङ वा दबाब नआएको दाबी गरे । उनका अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा कुनै प्रकारले आँच नआओस् भनेर न्यायालयलाई समितिले नहेर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको बताए ।

संसदीय समितिले संवैधानिक परिषद्लाई हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । विगतमा भने यो समितिको कार्यक्षेत्रमा थिएन । नयाँ मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति मातहत परिषद्लाई राख्ने प्रस्ताव छ । समिति सभापति पोखरेलले परिषद्ले गरेका निर्णय कुनै न कुनै रूपमा समितिमा छलफल हुने गरेकाले सिंगो परिषद्लाई नै संसदीय समितिले हेर्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेको बताए ।

उनले नियमावलीको मस्यौदा करिब–करिब तयार भइसके पनि कतिपय विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । संसदभत्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरू सचेतकहरूसँग पनि एकपटक छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै मस्यौदा टुंग्याइने उनले जनाए ।

समितिका प्रस्तावित कार्यक्षेत्र
अर्थ समिति
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

उद्योग तथा वाणिज्य समिति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हित

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानव अधिकार

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय

महिला तथा सामाजिक समिति
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग

राज्य व्यवस्था समिति
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग

विकास तथा प्रविधि समिति
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सार्वजनिक लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा र महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन

प्रकाशित ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार | 2018-04-20 06:30:52
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • काठमाडौंका एकजना बाइकधनी टुटल टुडे अन्तर्गत भाडाका यात्रु बोक्ने क्रममा

    ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ प्रहरी निशानामा, मोटरसाइकलमा भाडाका यात्रु बोक्न रोक

    यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय बिना नै ट्राफिक प्रहरीले बंगलादेशी कम्पनी ‘पठाओ’ र नेपाली कम्पनी ‘टुटल’ लाई निजी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनमा...

  • एसएसपी बढुवा प्रतिस्पर्धीमा रहेका चार महिला एसपीहरू

    एसएसपी बढुवाको बाटो खुला, चार महिलासहित ३२ प्रतिस्पर्धामा

    सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २८ को उपनियम १ (क) संशोधन गरेको छ। नियमावली संशोधनसँगै वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवाका लागि कानुनी बाटो...

  • मञ्जु काँचुली

    जो रानी ऐश्वर्यकी साथी भइन्, गिरिजा–सुशीलको माया पाइन्

    आईएको परीक्षा भर्खरै सकिएको थियो। त्यति नै बेला मञ्जुले गोरखापत्रमा राजा वीरेन्द्रसँग ऐश्वर्याको फोटो देखिन्। जुन फोटो बिहेको शुभकामना तथा...

  • फुल्चोकीको जंगलबाट शनिबार राती उद्धार गरिएका युवा

    फुल्चोकी यात्राः मूलबाटो छाड्यो कि बेपत्ता हुने खतरा बढ्यो

    ‘रात सुरुहुनु अघि नै केही गरिहाल्नु पथ्र्यो, हामी ७ वटा टिम बनाएर फिल्डमा गयौं,’ ललितपुरका एसपी खनालले भने, ‘मेट्रोले टिपाएको नम्बरमा एकपटक धन्न...