मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शीः निर्णय ७० वटा, सार्वजनिक गरिए ७ वटा मात्रै


Infocus



पछिल्ला केही दिनयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी हुने क्रम बढेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेका हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमितभन्दा मन्त्रीको खल्तीबाट आउने ठाडो प्रस्तावको संख्या अत्यधिक हुने गरेको पाइएको छ।

NIC ASIA

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा ४० वटा नियमित एजेन्डा थिए तर ३० भन्दा बढी आकस्मिक रूपमा आएका प्रस्ताव रहेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

ती मन्त्रीका अनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति र ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ। यसअघि १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ३३ वटा प्रस्ताव नियमित रूपमा आएका थिए भने बाँकी २५ वटा प्रस्ताव ठाडो रूपमा आएका खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लेखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो संख्यामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ।

सुशासन ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारीलाई लिइएको छ। तर, मन्त्रीहरूले सुशासन ऐन २०६४ को धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद्का सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरी दूरगामी महत्व राख्ने खालका निर्णय लामो समयसम्म गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गोप्य राख्दै सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा झन्डै ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भए पनि सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले सामान्य खालका ५-६ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरे। आर्थिक चलखेलका नियुक्तिका निर्णय गोप्य राख्ने प्रयास गरिँदै आएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खल्तीबाट निकालिएका नियुक्तिसम्बन्धी ठाडो प्रस्तावका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्दा विरोध हुने त्रासले गोप्य राखिएको हो। यस सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता बस्नेतसँग पटकपटक जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

सार्वजनिक भएका निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्याकेज कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले १ वैशाखदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७५ को सूची आदेश जारी गर्ने, वाइल्ड स्टक आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ८ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई नियुक्त र पदस्थापन गर्ने, पुनरावेदन समितिमा हेमराज पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी र युएन फोर्सको कमान्डका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउने र ०३६ साल कात्तिक २७ गते धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

प्रकाशित २९ पुस २०७४, शनिबार | 2018-01-13 07:21:18
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नोबेल पुरस्कारमा 'उपनिवेश' अन्त्यका सर्तहरु

    यस वर्षको भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दुई महिलाले पाउँदा विज्ञान समाजका धेरैले खुशीयाली मनाए।

  • चुनावअघि मतदातासँग डिएनटीका सभापति डा. लोटे छिरिङ

    भुटानमा नयाँ पार्टीलाई सरकार बनाउन बहुमत

    भुटानमा नयाँ राजनीतिक पार्टी ड्रुक न्यमन रुव शोग–पा (डिएनटी) ले सरकार गठन गर्ने भएको छ।

  • भदौमा नेपाल आउँदा पशुपति दर्शन गर्दै मोदी

    अयोध्याबाट जनकपुर आउने जन्तीसँगै मोदी किन आउँदैछन् नेपाल?

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार वर्षे कार्यकालमा पाँचौं पटक नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ।

  • ज्ञानेन्द्र शाह

    श्रीपेच सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट पूर्वराजाले किन गरे गणतन्त्रमाथि प्रहार?

    ज्ञानेन्द्र शाह श्रीपेच र राजदण्डजस्ता राजतन्त्रका प्रतीकलाई सार्वजनिक अवलोकनको वस्तु बनाउन चाहँदैनथे। राजतन्त्रको प्रतिक श्रीपेचजस्तो महत्वपूर्ण...