नयाँ घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री देउवा




माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर हस्तान्तरण गरे।

जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिएको थियो। देउवाको आगमनसँगै चुनावका विषयमा आशंका गर्न थालियो। मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधनबिना चुनावमा भाग नलिने अडानमा थिए।

देउवाले संविधान संशोधनबिनै ती दललाई चुनावमा ल्याउन सहमत गराए। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन (प्रदेश २ का ८ जिल्लामा) असोज २ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए।

संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने थियो। संविधान संशोधन गरेर रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको म्याद एक वर्ष थप्ने वा संसद् विघटन गरी देउवाले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रयास गर्ने अडकलबाजीविपरीत उनी चुनावको वातावरण बनाउन सहयोगी भइरहे।

निर्वाचन कानुन बने। उनकै सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्‍यो। समय रहँदै क्षेत्र निर्धारण गरिए। निर्वाचन मिति घोषणा गरियो । संघीयताप्रति अनुदार चित्रित गरिएका देउवाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराए पनि प्रदेशसभा चुनाव नगराउने आशंकाविपरीत उनले दुवै सभाको निर्वाचन एकसाथ तर दुई चरणमा गराउने घोषणा गरिदिए।

निर्वाचन कानुनले चुनाव मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। सरकारले नचाहेको भए चुनाव सम्भव थिएन। चुनाव घोषणासँगै निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोगमा देउवाले कन्जुस्याइँ गरेको पनि सुनिएन।

यहीबीच सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले विश्वास तोडदै विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गर्‍यो। यो अफ्ठेरोमा देउवा चुनावबाट पछि हट्ने अडकलबाजी पनि गरिए। तर, वाम गठबन्धनका आगाडि अपेक्षाकृत परिणाम नआउने बुझेर पनि उनले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने प्रयत्न छाडेनन्। उनीमाथि विपक्षी नेता केपी ओलीले चुनाव नगराउने षड्यन्त्र र तानाबुना बुनेको आरोप लगाइरहे।

चुनाव पूर्वविस्फोटका घटना बढे। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका देउवाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयत्न गरिरहे। सरकार र सुरक्षा निकायले भरपूर सहयोग नगरिदिएको भए निर्वाचन आयोगले मात्रै गराउन सम्भव थिएन।

सरकार सम्हालेको ७ महिनाभित्र देउवाले असार १४ तथा असोज २ मा स्थानीय निर्वाचन तथा मंसिर ७ र मंसिर २१ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएका छन्। कांग्रेसकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रारम्भ गरेको शान्ति र संविधानको यात्रालाई देउवाले करिब करिब टुंग्याएका छन्।

कांग्रेसकै अर्का प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा आएको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा लग्न उनी सफल भएका छन्। संविधान र संघीयतासहितको राज्य पुनःसंरचना कार्यान्वयनको जससमेत उनले पाएका छन्।

२०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन गर्ने उनको राजनीतिक कदमले मुलुकको लोकतन्त्रले बाटो बिराएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश शासन लादेका मात्रै थिएनन्, स्वयं देउवाको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने गरी अक्षमको पगरी दिएका थिए। तिनै देउवाको यतिबेलाको सत्तायात्रा चुनावमय भएको छ।

संविधानले लिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई सही दिशामा डोर्‍याउने, संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न देउवा सफल भएका छन्।

चुनाव गराएर विगतमा लागेको अक्षमको आरोप र आफूमाथिको अविश्वासको भूमरीबाट व्यक्तिगत रूपमा त उनी बाहिरिए। तर, आफू पार्टी सभापति र सरकारको समेत नेतृत्वमा रहेका बेला पार्टीलाई जीवन्त भने बनाउन सकेनन्।

स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा झरेको दललाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आउँदा थप ओरालो लाग्नबाट उनले बचाउन सकेनन्। समग्रमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको गणतान्त्रिक कार्यकालको कार्य सञ्चालन पनि पुरानै शैलीको रहेको खबर राजेश मिश्रले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्।

चुनाव नजिकिएपछि पनि उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोकेनन्। आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोडदै ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए। जबकि संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने परिकल्पना गरेको छ।

त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि विपक्षी एमाले र आफ्नै सत्ता सहयात्री माओवादी मिलेर महाअभियोग लगाउँदा आफू चुप रहे, आफ्नो दल कांग्रेसलाई पनि त्यसबेला सही बाटोमा लग्न सकेनन्।

त्यसविपरीत केही महिनापछि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन उनी तम्सिए। कार्कीकै निर्णयले लोकमानसिंह बर्खास्त भएका थिए।

प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थविपरीत फैसला आउन सक्ने अनुमानका आधारमा कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो। स्थानीय निर्वाचनको मुखमै कांग्रेसबाट गरिएको उक्त गल्ती पछि सच्याइए पनि त्यसको मूल्य पार्टीले चुनावमा चुकाउनुपरेको छ।

पुरानो आक्षेपबाट बाहिरिन नपाउँदै देउवा धेरैखाले आरोपको चक्रब्युहमा परेका छन्। यतिबेलाका आरोप चिर्न उनले फेरि अर्को एक–डेढ दशक लगाउने हुन् वा पार्टीलाई जीवन्तता दिन अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछन्, त्यो उनको व्यक्तिगत निर्णय र कार्यशैलीमा भर पर्नेछ ।

 

प्रकाशित २४ मंसिर २०७४, आइतबार | 2017-12-10 05:54:48



प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नेपाली वाणिज्य दूतावास ल्हासाले केरुङमा अायाेजना गरेकाे बैठकका सहभागी

    चीनले माग्यो नेपालबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादनको सूची

    नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको सूची चिनियाँ कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन चीनले आग्रह गरेको छ।

  • प्राध्यापक पराग पाठक

    एमआईटी प्राध्यापक पाठक नोबेल पुरस्कारका दाबेदार

    ब्लुम्बर्गको डाटा विश्लेषणअनुसार यो अवार्ड पाउने तीन मध्ये एक जनाले अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जित्ने गरेका छन्।

  • डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ

    अख्तियारमा उजुरीपछि राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर जिम्मेवारीमुक्त

    डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि नेपाल बंगलादेश बैंक र कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल थप गर्दापनि प्रलोभनमा परेको आरोप छ।