पुसको तेश्रो साताभित्र नयाँ सरकार बन्ने


Infocus



आम निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजासँगै भावी प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारको स्वरूपबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ। तर समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन भने पुस तेस्रो साता कुर्नुपर्ने छ।

NIC ASIA

मतदानको एक साताभित्रै प्रत्यक्षतर्फका सबै परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी मतगणना गरिरहेको निर्वाचन आयोगले पुस दोस्रो साताभित्र सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको खबर राजेन्द्र फुयालले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ने छ। अन्तरिम संविधानमा जस्तै नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण विगतमा सरकार परिवर्तन प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ११० सदस्य समानुपातिक कोटाबाट चयन हुने व्यवस्थाका कारण संघीय संसद्को तल्लो सदनमा कुनै एक दलले बहुमत (१३८ सिट) प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

झन्डै १२ वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्यपछिको पहिलो सरकार सम्भवतः संविधानको यसै प्रावधानअनुसार गठन हुनेछ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको एक महिनाभित्र दलहरूको मिलिजुली सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको मिलिजुली सरकार (बहुमत) वा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्ने (अल्पमतको) सरकारले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यस्तो सरकारले सदनमा बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार गठनका लागि पुनः मौका दिनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा पनि बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण नयाँ मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत गरी २५ सदस्यभन्दा ठूलो हुने छैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।

उक्त उपधाराको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीको परिभाषामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। दलहरूको आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन, धेरैलाई भाग पुर्‍याएर सत्ता टिकाउन विगतमा पटक–पटक जम्बो मन्त्रिपरिषदको अभ्यास भएपछि संविधानले मन्त्रीको अधिकतम संख्या नै तोकेको हो।

संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ६४ जना अटाएका छन्। प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेशसभा सदस्य संख्याको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित २३ मंसिर २०७४, शनिबार | 2017-12-09 07:56:41
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ज्ञानेन्द्र शाह

    श्रीपेच सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट पूर्वराजाले किन गरे गणतन्त्रमाथि प्रहार?

    ज्ञानेन्द्र शाह श्रीपेच र राजदण्डजस्ता राजतन्त्रका प्रतीकलाई सार्वजनिक अवलोकनको वस्तु बनाउन चाहँदैनथे। राजतन्त्रको प्रतिक श्रीपेचजस्तो महत्वपूर्ण...

  • करण चौधरी र विद्यात्री पोखरेल

    यी मारवाडी युवा उद्यमी, जो दशैंको टीका थाप्न पहिलो पटक ससुराली जाँदैछन्

    नाताले विनोद चौधरीका भतिज करण चौधरी चौधरी समूहको निर्देशकको रुपमा व्यवसायलाई नयाँ उचाई दिन तल्लिन छन्। अरु बेला सधैँ काममा व्यस्त रहने उनी यो...

  • झुप्प झुप्प निद्राः 'नार्कोलेप्सी' पो भयो कि?

    अधिकांश मानिसहरुलाई निद्रा निकै प्यारो लाग्छ। खासगरी बिदाका दिन बिहान अबेरसम्म निदाउन सबैलाई मन पर्छ।

  • मैत्रीपाला सिरिसेना

    रअले मेरो हत्या गर्ने षडयन्त्र रचिरहेको छ: श्रीलंकाली राष्ट्रपति

    श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेको भारत भ्रमण अघि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ‘रअ’...