पुसको तेश्रो साताभित्र नयाँ सरकार बन्ने




आम निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजासँगै भावी प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारको स्वरूपबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ। तर समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन भने पुस तेस्रो साता कुर्नुपर्ने छ।

NIC ASIA

मतदानको एक साताभित्रै प्रत्यक्षतर्फका सबै परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी मतगणना गरिरहेको निर्वाचन आयोगले पुस दोस्रो साताभित्र सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको खबर राजेन्द्र फुयालले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ने छ। अन्तरिम संविधानमा जस्तै नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण विगतमा सरकार परिवर्तन प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ११० सदस्य समानुपातिक कोटाबाट चयन हुने व्यवस्थाका कारण संघीय संसद्को तल्लो सदनमा कुनै एक दलले बहुमत (१३८ सिट) प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

झन्डै १२ वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्यपछिको पहिलो सरकार सम्भवतः संविधानको यसै प्रावधानअनुसार गठन हुनेछ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको एक महिनाभित्र दलहरूको मिलिजुली सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको मिलिजुली सरकार (बहुमत) वा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्ने (अल्पमतको) सरकारले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यस्तो सरकारले सदनमा बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार गठनका लागि पुनः मौका दिनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा पनि बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण नयाँ मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत गरी २५ सदस्यभन्दा ठूलो हुने छैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।

उक्त उपधाराको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीको परिभाषामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। दलहरूको आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन, धेरैलाई भाग पुर्‍याएर सत्ता टिकाउन विगतमा पटक–पटक जम्बो मन्त्रिपरिषदको अभ्यास भएपछि संविधानले मन्त्रीको अधिकतम संख्या नै तोकेको हो।

संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ६४ जना अटाएका छन्। प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेशसभा सदस्य संख्याको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित २३ मंसिर २०७४, शनिबार | 2017-12-09 07:56:41
World Cup
World Cup
Bagaicha
Bagaicha
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
Hyundai
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
Hyundai
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Loading...

विचार

ब्लग

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महेशकुमार गुरागाईं

    बीमा समिति रिटायर्डहरुको आराम गर्ने स्थान बन्यो: पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईं

    बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने सरकारी योजना उपयुक्त छ। प्राधिकरणलाई कानुनले नै अधिकार दिएर पठाइसकेपछि नियामक निकाय बलियो हुन्छ र कानुन बमोजिम गर्न...

  • एेतिहासिक एक दिवशीय श्रृंखला यादगार बनाउने चुनौती (भिडियो/फोटो)

    त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय(ओडिआई) क्रिकेट श्रृंखलाको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

  •  घाँसविरुवा हुर्काउने जिम्मेवारी पाएका यासिर अल मुल्लाह

    विश्वकप २०२२: कसरी अंकुराउँदैछ कतारी मरुभूमिमा पालुवा?

    दोहाका सडकहरु ‘जीपीएस’ पथ प्रदर्शकहरुबाट अभ्यस्त भइसकेका छन्।

  • सहसचिव ईश्वरराज पौडेल, संयाेजक, सुन तस्करी अनुसन्धान टाेली

    पञ्चायतदेखि लोकतन्त्रसम्म सुन तस्करीको ‘अन्डर लेयर’ उस्तै: ईश्वरराज पौडेल (अन्तर्वार्ता)

    एक सय दिनको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जाल भत्काउन सफल भएका छौं। हामीले देखाएको स्पष्ट चित्र के हो भने सरकारी निकायको सहकार्यमा सुन तस्करी शून्यमा...