प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी पठाउने तयारी


Infocus



सिंहदरबारमा घाम तापिरहेका सर्वसाधरण
सिंहदरबारमा घाम तापिरहेका सर्वसाधरण

प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद चुनिएर आउने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना र त्यहाँ रहने कर्मचारीको दरबन्दीसहित अन्तिम खाका तयार पारेको छ।

NIC ASIA

सरकारले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशमा रहने सातवटा मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विस्तृत विवरणसहितको कार्यपालिकीय र प्रशासनिक संरचना तयार पारेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा सागर पण्डितले लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारेको संरचनाअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा विभिन्न मन्त्रालयमा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। कर्मचारी केन्द्रीय निकाय (सीपीए) को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशमा पठाइने कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजालले प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालयका लागि कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए। त्यसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाइने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य थालेको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले प्रदेशको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउनुअगावै अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी पठाइने बताए।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले दिएको प्रस्तावका आधारमा सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी तयार पारेको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारी पठाइनेछ भने सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित बढीमा २५ जनासम्म कर्मचारी रहनेछन्। यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिवको नेतृत्वमा १२ कर्मचारी रहनेछन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहनेछन् भने प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा प्रदेश प्रमुख सचिव रहनेछन्। जसमा सरकारका सचिवलाइ पठाइनेछ। यसैगरी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत ६३ कर्मचारी रहनेछन्।

प्रदेश मन्त्रालयमा भने सहसचिवहरूलाई सचिवका रूपमा पठाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सहसचिव रहनेछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको नेतृत्वमा ५८ जना कर्मचारी पठाइनेछ भने कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नासुसहित १०२ कर्मचारीलाई खटाइनेछ।

यसैगरी, गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा ५५ जना, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६९ जना, वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ जना र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८३ जना कर्मचारी खटाइनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सुरुमा प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय स्थापना भए पनि पछि प्रदेशसभाले त्यसमा केही थपघटसमेत गर्न सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका रहेका कर्मचारीलाई नै सुरुमा प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि खटाइनेछ। क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीबाट अपुग भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउनेछ।

प्रदेशमा रहने मन्त्रालय
१. मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय
२. आर्थिक विकास मन्त्रालय
३. कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
४. गृह मन्त्रालय
५. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
७. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय

 

प्रकाशित ७ मंसिर २०७४, बिहिबार | 2017-11-23 07:26:08
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नोबेल पुरस्कारमा 'उपनिवेश' अन्त्यका सर्तहरु

    यस वर्षको भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दुई महिलाले पाउँदा विज्ञान समाजका धेरैले खुशीयाली मनाए।

  • चुनावअघि मतदातासँग डिएनटीका सभापति डा. लोटे छिरिङ

    भुटानमा नयाँ पार्टीलाई सरकार बनाउन बहुमत

    भुटानमा नयाँ राजनीतिक पार्टी ड्रुक न्यमन रुव शोग–पा (डिएनटी) ले सरकार गठन गर्ने भएको छ।

  • भदौमा नेपाल आउँदा पशुपति दर्शन गर्दै मोदी

    अयोध्याबाट जनकपुर आउने जन्तीसँगै मोदी किन आउँदैछन् नेपाल?

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार वर्षे कार्यकालमा पाँचौं पटक नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ।

  • ज्ञानेन्द्र शाह

    श्रीपेच सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट पूर्वराजाले किन गरे गणतन्त्रमाथि प्रहार?

    ज्ञानेन्द्र शाह श्रीपेच र राजदण्डजस्ता राजतन्त्रका प्रतीकलाई सार्वजनिक अवलोकनको वस्तु बनाउन चाहँदैनथे। राजतन्त्रको प्रतिक श्रीपेचजस्तो महत्वपूर्ण...