नोटबन्दीका विषयमा संसदीय समितिले मोदीलाई प्रश्न गर्न सक्ने



भारतीय संसदको ‘पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटी’ले अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी वा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नरले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समितिमा बोलाउन सक्ने जनाइएको छ।

यस विषयमा छलफल गर्न सो समितिको बैठक जनवरी २० मा डाकिएको छ। सोही बैठकमा रिजर्भ बैंकका गभर्नर उर्जित पटेल र वित्त सचिव अशोक लभासा र अर्थसचिव शक्तिकान्त दास उपस्थित हुनेछन्।

‘उनीहरुलाई नोटबन्दीको विषयमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिएका छैनन्,’ संसदीय समितिका प्रमुख केभी थोमसले बताए, ‘हामी सो विषयमा जो सुकैलाई पनि बोलाउन सक्छौँ। सबैकुरा जनवरी २० को बैठकमा निर्भर रहनेछ। यदि समितिका सबै सदस्य सहमत भएमा हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि नोटबन्दीका बारे प्रश्न गर्न बोलाउन सक्छौँ।’

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो गलत निर्णयलाई सही साबित गर्न कोशिस गरिरहेको आरोप थोमसले लगाएका छन्। एजेन्सी

प्रकाशित २५ पुस २०७३, सोमबार | 2017-01-09 18:21:13

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राप्रपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य संविधान संशोधनको विपक्षमा

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका...

  • रेडियो सञ्चालनमा सेनाको के स्वार्थ?

    सीमा सुरक्षा, व्यवस्थाको सुरक्षा वा देशकै सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण र बहुआयामिक दायित्व पुरा गर्नुपर्ने सुरक्षा अङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा...

  • पक्राउ परेका निर्दोष नेपालीलाई भारतमा मिल्ला न्याय?

    तर झिनो आशा के छ भने, आफ्ना कारणले छोरालाई जुन अन्याय भइरहेको छ, त्यसको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ।

  • बाढीले भारत पुर्‍याएको गैँडा नेपाल फर्काइयो

    'बाढीले निकुञ्जबाट बगाएको उक्त गैँडालाई नेपाल–भारत सीमाभन्दा ४२ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने भारतको बगाहा भन्ने स्थानमा फेला पारिएको भारतीय पक्षको...