बर्खास्तीको पत्र पाउनसाथ प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवाली सर्वोच्च जाने



बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको छ। प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा ढिलाई गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको हो।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बर्खास्तीको पत्र पाउन साथ ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन्। सरकारले भने महान्यायाधिक्तासँग परामर्श गरेर बिहिबार नै ज्ञवालीलाई पत्र थमाउने गृहकार्य थालेको सूचना ताथ सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जनाए।
सरकारले जसरी पनि बर्खास्त गर्ने जानकारी पाएपछि ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयले असहयोग गरेकोले पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको कुरा स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि ज्ञवालीले आफ्नो पद जोगाइदिन शनिबार मात्र दाता र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।

ज्ञवालीले शनिबार मात्रै डीएफआईडी, वल्र्ड बैंक, यूएसएआइडी र केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै ज्ञवालीले आफ्नो पद जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए। गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ५ विषयमा प्रश्न गरी १२ पन्नाको स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टिकरण लिने निर्णयसँगै ज्ञावलीले एक विज्ञप्ति निकाल्दै प्राधिकरणले व्यवस्थित र योजनबद्ध रुपमा पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको जनाएका थिए।

बुधबार मात्र सरकारले दिएको एक हप्ताको समयभित्रै स्पष्टिकरण दिँदै ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहयोग रहेको जनाएका थिए। उनले ७२ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा भूकम्प प्रभावित प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। ४५ दिनभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो। तर अपेक्षाकृत काम नभएपछि प्रधानमन्त्री ज्ञावलीप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए।

भूकम्प गएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पीडित परिवार टहरामा नै बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकार ज्ञवालीसित रुष्ट भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई पटकपटक पुनर्निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए। पटक पटकका निर्देशन बेवास्ता गरेपछि ज्ञवालीलाई हटाउने तयारी थालिएको थियो।

१२ वैशाख, ०७२ मा शक्तिशाली भूकम्पले १४ वटा जिल्लामा ठूलो माननीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नबने पनि २८ साउन, ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेका थिए। तर कानुनको अभावमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न भने पाएनन्।
केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले ०७२ पुस १० गते सुशिल ज्ञवालीलाई नयाँ सिईओमा नियुक्ति दिएको थियो।

ज्ञवालीको बर्खास्तीसँगै पूरानै सिइओ पोखरेललाई ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

प्रकाशित २१ पुस २०७३, बिहिबार | 2017-01-05 13:35:53
author photo

चन्द्रलाल गिरी नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@chandralalgiri

चन्द्रलाल गिरीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मधेसका कांग्रेसी

    राजधानीमा आयोजित प्रदेश नम्बर दुईको कांग्रेस भेलामा देखिएका अनुहार। भेलामा ८ जिल्लाका सभापति, सांसद र केन्द्रीय सदस्य लगायतका अगुवाहरु सहभागी छन्।

  • ‘दोक्लमबाट भारतीय र चिनियाँ सेना फर्किनु पर्छ’

    दोक्लम क्षेत्रमा झैँ आफूखुसी त्रिदेशीय सीमाको तथ्य बदल्ने अनुमति हामी चीनलाई दिन सक्दैनौँ। चीनलाई डोको लाबाट भुटानी सेनाको क्याम्प रहेको...

  • देउवा र पौडेल ( फाइल तस्विर )

    देउवाले भनेः पार्टीभित्रका अन्तर्घातीहरुलाई निकालिन्छ

    देउवाले अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने बताउँदै भने, ‘पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीभित्र ठूलो अन्तर्घात भएको छ, अन्तर्घातीलाई...

  • निर्वाचन आयोग

    यस्तो छ प्रदेश नं. २ को निर्वाचन कार्यतालिका

    निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार आयोगले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आगामी असोज २ गते हुने...