रेल इन्जिनियरको दरबन्दी नै छैन, ४ हजार किमी रेलमार्गको सपना!



छिङ्हाइ–तिब्बत रेल
छिङ्हाइ–तिब्बत रेल
चाइना डेली

मुलुकैभरि रेलमार्गको जालो बिछ्याउनु यतिबेला नेपालको भौतिक विकासको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बनेको छ। नेकपा (तत्कालिन वाम गठबन्धन) को चुनाव घोषणापत्र अनुसार १० बर्षभित्र कम्तिमा दुई हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

रेल विभागको वेवसाइटका अनुसार आगामी २० वर्ष भित्र ४००० किलोमिटर रेल संजाल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आगामी १० वर्ष भित्र १ हजार ५ सय किमी र आगामी ५ वर्ष भित्र ७ सय ५०किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

यस अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको योजनाको क्रममा छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा परेको छ। र, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारी टोली केही दिनपछि नै बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछ। भारतको सहयोगमा निर्माण गरिने भनिएको रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि ‘ट्राफिक सर्वे’ जारी छ।

राज्यले रेलमार्ग निर्माणलाई यति ठूलो प्राथमिकतामात्र दिएको छैन, ७ बर्षअघि नै रेल विभागपनि गठन गरिसकेको छ। रेलमार्ग निर्माणमा सहज होस् भनेर सरकारले विभाग गठन गरेको हो। तर, दुखको कुरा, अहिलेसम्म रेल विभाग अन्तर्गत नेपाल सरकारसँग एकजना पनि रेल इन्जिनियरको दरबन्दी छैन।

७ बर्षअघि विभाग गठन गरिएको रेल विभाग र रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी कामहरु सडकसँग सम्बद्ध इन्जिनियरहरुबाट भइरहेका छन्। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र सडक विभाग अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियर हुन् भने विभागका रहेका ३ जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पनि सडक विभागसँगै आवद्ध छन्। सडक विभागकै ४ जना सिभिल इन्जिनियर पनि रेल विभागमा छन्। 

विभागमा रेल इन्जिनियरिङसँग सम्बद्ध एकजना इन्जिनियर छन्, परिवेश पराजुली। स्रोतका भनाईमा, उनी कन्सल्ट्यान्टका रुपमा विभागमा आवद्ध छन्। चीनमा रेल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर फर्केका उनी विभागमा रेल इन्जिनियरको कुनै दरबन्दी नभएकाले कन्सल्ट्यान्टको रुपमा कार्यरत छन्।

राज्यले नै रेलमार्ग निर्माणलाई यतिधेरै प्राथमिकता दिएर ७ बर्षअघि नै विभाग नै गठन गरेका बेला अहिलेसम्म रेल इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना नहुनुको कारण जति रोचक छ, त्यति नै दुखद पनि। स्रोतका भनाईमा, लोकसेवा आयोगमा रेल मामिला सम्बन्धी जानकारहरु नभएकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो।

रेल इन्जिनियर सम्बन्धी दरबन्दी सिर्जना गरेरमात्र हुँदैन, दरबन्दी सिर्जना भएपछि सो दरबन्दीमा जनशक्ति परिपूर्तिका लागि अन्यजस्तै रेल इन्जिनियरका लागि पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षा सञ्चालन एउटा लामो प्रक्रिया हो, त्यसका लागि आवस्यक जनशक्ति लोकसेवा आयोगसँग छैन।

जस्तो, रेल इन्जिनियरको दरबन्दी पूर्तिका लागि हुने परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र बनाउनु प¥यो। नयाँ विषय भएकाले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने जानकार (इन्जिनियर) आयोगमा छैनन्। परीक्षा सम्पन्न भएपनि उत्तरकापी जाँच्ने, रेलबारे साङ्गोपाङ्गो मौखिक अन्तर्वार्ता लिनसक्ने जनशक्ति पनि लोकसेवा आयोगसँग छैन।

रेल विभाग

रेल विभाग

रेल विभाग स्रोतका अनुसार अहिले विभागमा कम्तिमा ५ जना रेल इन्जिनियरको खाँचो छ। निर्माणाधीन जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गका लागि यति रेल इन्जिनियरको आवस्यकता परेको हो। किनभने, रेलमार्ग निर्माणका क्रममा अवलोकन, आवस्यक निर्देशन लगायतका लागि कार्यक्षेत्रमा नै रेल इन्जिनियरहरु रहनु पर्छ।

जब पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु हुन्छ, आवस्यक रेल इन्जिनियरको आवस्यक संख्या अझ बढ्नेछ। त्यो बेला कम्तिमा १५–२० जना रेल इन्जिनियरको जरुरत पर्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। तर, जनशक्ति परिपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग आवस्यक दरबन्दी नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा रेल इन्जिनियरको दरबन्दी नै सिर्जना हुन सकेको छैन।

प्रकाशित ७ बैशाख २०७६, शनिबार | 2019-04-20 18:12:25
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चिनियाँ राजदूत होउ यानछी तथा काउन्सुलर जाङ फाङ (दायाँ)। तस्विर: प्रविन कोइराला

    चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट र अली–पे वैधानिक रुपमा नेपाल आउन इच्छुक

    नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएका चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एपहरु वी च्याट र अली–पेले नेपालमा वैधानिक रूपमा कारोबार गर्न चाहेको चिनियाँ दूतावासका...

  • नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर

    नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारी

    नेपाल र अष्ट्रियाबीच उर्जा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अष्ट्रियाका यातायात तथा प्रविधिमन्त्री...

  • राष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपतिद्वारा राहदानी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादस्पद देखिएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।

  • तल्लो मुलपानी मैदानमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन लागेको हो

    मुलपानी मैदान कति तयार? (फोटो/भिडियो)

    सोमबार(जेठ ६) दिउँसो १ बजे मुलपानीस्थित तल्लो क्रिकेट मैदान बाहिर निस्कदै गरेका नेपालय इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुवाश प्रधान गेटमै भेटिए।