विप्लवमाथिको प्रतिबन्धले देशमा अधिनायकवादी खतराः मोहनविक्रम


Kshamadevi Group


मोहनविक्रम सिंह
मोहनविक्रम सिंह

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको जनाएको छ।

विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सरकारको कार्यविधिबाट लोकतन्त्रमाथि आँच पुग्ने र देश अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना रहने नेकपा(मसाल)को ठहर छ।

मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्यमार्फत संविधानका विभिन्न धारा उल्लेख गर्दै संकटकालमा समेत राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने बताएका छन्। साथै उनले विप्लव समूहलाई हिंसात्मक कारबाही बन्द गरेर शान्तिपुर्ण जनसंघर्ष गर्न पनि अपील गरेका छन्।

यस्तो छ वक्तव्यः

सरकारले नेकपा (विप्लब पक्ष)माथि लगाएको प्रतिबन्धलाई नेकपा (मसाल)को आज बसेको बैठकले गलत ठहराएको छ र त्यसलाई विरोध गर्दछ।

विप्लब पक्षले गतकालमा अपनाएको गलत प्रकारको कार्यशैली वा हिंसात्मक गतिविधिलाई हाम्रोे पार्टीले गलत बताउँदै तिनीहरूको विरोध गर्दै आएको छ। त्यस सिलसिलामा हिजोको नेपाल बन्दको कार्यक्रम अन्तर्गत रातको समयमा कैलालीमा जन्ति चढेको बसमा आगो लगाउनेजस्तो कार्यको पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको भत्र्सना गर्दछ। विप्लब पक्षले हाम्रो बैधानिक मोर्चाद्वारा निर्वाचित कतिपय गाउँपालिकाहरूका अध्यक्षहरूलाई पदबाट राजिनामा दिने, नत्र जनकारवाही गर्ने वा जवजस्ती चन्दा उठाउनका लागि धम्की दिने जस्ता जुन कारवाहीहरू गर्दै आएको छ, त्यसको पनि हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। उनीहरूको त्यस प्रकारको कार्यशैलीको विरोध गर्ने हाम्रो नीति आउने दिनहरूमा पनि जारी रहने छ।

तर विप्लब पक्षकामाथि भनिएका जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू गलत भएपनि त्यो सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको पनि विरुद्ध छ। संविधानको धारा २७०मा त्यसबारे स्पष्टसित लेखिएको छ: 'धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ।' त्यति मात्र होइन संविधानको २७३ मा सङ्कटकालिन अवस्थामा अन्य कैयौँ मौलिक हकहरू निलम्बन गरिएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा (१७), उपधारा (२), खण्ड (ग)लाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता समेतलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि सङ्कटकालिन अवस्थामा पनि राजनीतिक दल वा सङ्घ–संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। त्यो अवस्थामा अहिले नेकपा विप्लव पक्षमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले संविधान समेतका विरुद्ध काम गरेको छ। त्यस प्रकारको कार्यविधिबाट लोकतन्त्रमाथि आँच पुग्ने र देश अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना रहने छ। त्यसैले सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयलाई हामीले कडा शब्दमा विरोध र भ्रत्सना गर्दछौँ।

हामीहरूको यो स्पष्ट र दृढ धारणा छ कि वर्तमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकता छ। तर त्यस प्रकारको सङ्घर्ष सुरु गर्नका लागि माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन वा वस्तुगत र आत्मगत अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। देशको अहिलेको स्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नका लागि त्यस प्रकारको परिस्थिति तयार भएको छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सशस्त्र सङ्घर्ष होइन, जनसङ्घर्षलाई नै हामीले प्रधान ठान्दछौँ र हामीले त्यसमा जोड दिंदै आएका छौँ। कुनै देशमा सशस्त्र सङ्घर्षका लागि परिस्थिति तयार भएको छ वा छैन? त्यसबारे अन्य राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूसित हाम्रो मतभेद हुन सक्दछ र त्यो छलफलको विषय हुन सक्दछ। त्यसरी नै हामीले गतकालमा पूर्व माले वा पूर्व माओवादीका उग्र'वामपन्थी' गतिविधिहरूलाई गलत बताएर आलोचना गर्दै आएका थियौँ र इतिहासले हाम्रो त्यो विश्लेषणलाई सही सावित गरेको छ। त्यही प्रकारले अहिले विप्लब पक्षले जुन हिंसात्मक गतिविधिहरू बढाउने काम गरेको छ, त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ। तर कुनै पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेको अवस्थामा पनि जनसाधारणको धनजनमाथि क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले कहिल्यै पनि सही मान्दैन र त्यस अर्थमा पनि अहिले विप्लब पक्षका त्यस प्रकारका गतिविधिहरूलाई गलत मान्दछौँ।

विप्लब पक्षका गतिविधिहरूबाट देशको शान्ति वा सुव्यवस्थामा जुन बाधा पुग्ने गरेको छ, त्यसमाथि नियन्त्रण गर्नु वा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। तर त्यसका लागि त्यो सङ्गठनमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु सही कार्य होइन र त्यो संविधान समेतका विरुद्ध भएकाले त्यस प्रकारको निर्णयलाई सच्चाउनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ।

प्रकाशित १ चैत २०७५, शुक्रबार | 2019-03-15 19:44:25
Max TV
Max TV
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कमला श्रेष्ठ

    नेपालमा ‘मान्छे सिँगार्ने कला’ को जग बसाल्ने कमला

    नेपाल फर्कंदा उनले उतैबाट किनेर १२० सिसिको होण्डाको मोटरसाइकल ल्याइन्। काठमाडौँ सहरमा कमलाले मोटरसाइकल गुडाएको देख्दा हेर्नेको भिड लाग्थ्यो।...

  • कोहलपुर रंगशाला र रंगशालाका लागि राखेपले बनाएको गुरुयोजना

    नेपाली क्रिकेटको नयाँ गन्तव्य

    कोहलपुल क्रिकेट मैदानमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटका समूह ‘बी’का खेलहरु र सेमिफाइनल तथा फाइनल खेलहरु हुँदैछन्।

  • पिसकोर स्वयंसेवकसँग सामूहिक तस्विर खिचाउँदै मन्त्री खनाल तथा राजदूत बेरी

    पिसकोर स्वयंसेवकलाई ‘सालको पात टपरी हुने’ गीत सिक्न मन्त्रीको आग्रह (भिडियो)

    अमेरिकी स्वयंकसेवक संस्था पिसकोरका ४९ स्वयंसेवकलाई अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरी तथा पिसकोर नेपाल निर्देशक शेरी रस्सेलले सपथ ग्रहण गराउने...

  • बिना मोक्तान

    टेम्पो चालक बिनाको कलाकार बन्ने सपना अधुरै

    जोरपाटी–चाबहिल–पुरानो बानेश्वर–शंखमुल रुटमा सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरुले उनलाई भेट्न सक्छन्।