नागरिकता विधेयकप्रति नेकपाभित्र असन्तुष्टि, भारतीय सर्त घुसेको शंका



संविधान
संविधान

संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

नागरिकता प्राप्तिको संवैधानिक व्यवस्थालाई विधेयकले खुकुलो पारेको भन्दै नेकपाको एउटा समूह असन्तुष्ट बनेको हो।

विधेयक जस्तोको त्यस्तै पारित गरिए त्यसले देशलाई सिक्किमिकरणतर्फ लैजाने उनीहरुको ठहर छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले यस विषयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन्।

कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति देवेन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सस्यहरु विजय पौडेल, झपट रावल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, विरोध खतिवडा, पशुपति चौलागाई, यज्ञराज सुनुवारसहित करिब पचास केन्द्रीय सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो।

‘अहिलेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित वितपरित रहेको छ। त्यसैले यो तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘यो विधेयक अहिलेको आवश्यकता होइन।’
यसअघि होलसेलमा वितरण गरिएका नागरिकताहरुको छानविन हुनुपर्ने उनले बताए। नागरिकताका वितरण गर्नका लागि निर्देशनालय स्थापना गर्नुपर्ने नेता खतिवडाको बुझाइ छ।

नेकपाको यो समूहले नागरिकताको विषयमा पार्टीका औपचारिक धारणा आउनु पर्ने माग अघि बढाएको छ। ‘यति महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको धारणा के हो सार्वजनिक हुनुपर्छ। सांसदहरुले त्यसैअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य गैरेले नेपालखबरसँग भने, ‘तर अहिले संसदमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। सबैले आ–आफ्नो तरिकाले बोलेका छन् जुन आपत्तिजनक छ।’ उनले त्यस विषयमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी तथा संसदीय दलमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।

नेकपा नेताहरुले पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लोककृष्ण भट्टराई, बामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीसँग छलफल गरेका हुन्। उनीहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकले राष्ट्रहित नगर्ने सुझाव दिएका थिए।

सो भेलामा उपस्थित हुने अधिकांशले विवाह गरेर आउने नववधुलाई तत्काल नागरिकता दिने, जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीका वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए।

‘संविधान बनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान यस क्षेत्रमा निकै खुकुलो पारियो। त्यसले समस्या ल्याउने निश्चित थियो,’ नेता गैरेले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले आएको विधेयकले त्यसलाई झनै खुकुलो बनाउन खोजेकाे छ। त्यो आपत्तिजनक छ।’

नेपाली राजनीतिमा नागरिकताको विषय चर्को बहसको विषय बन्दै आएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार सिराहामा जन्मसिद्ध नागरिक रहेको नेपाली बाबुआमा छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थासहितका ऐन चाँडै आउने बताएका थिए।

केन्द्रीय सदस्य खतिवडा अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले निकट भविष्यमै गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने बताउँछन्। ‘अहिलेका विधेयकले नेपाल जस्तो सानो देशको जनसांखिक सन्तुलनलाई गम्भीर असर पार्छ। यसको गम्भीर परिणाम हुने विषयमा सबै सचेत हुनुपर्छ,’ खतिवडाले भने।

सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदाको एउटा सर्त संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकता प्रावधान फेर्नुपर्ने भन्ने थियो। दक्षिणी छिमेकीले नेपालमाथि संविधानका ७ वटा प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएको थियो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमालेले भारतीय सर्त पालना गर्न अस्वीकार गरेको थियो। भारतको त्यही सर्त विधेयकमा परेको हुनसक्ने भन्दै नेकपा नेताहरु सशंकित बनेका हुन्।

प्रकाशित २९ माघ २०७५, मंगलबार | 2019-02-12 22:01:38
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

मणि दाहाल नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@Maninagarik

मणि दाहालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...