Exclusive

ओली-प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्व कार्यदलको बैठक राख्न नेकपामा माग



ओली र प्रचण्ड
ओली र प्रचण्ड

नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी एकिकरणका लागि गठित कार्यदललाई आज (२२ माघ) सम्मको समयावधि तोकेर प्रतिवेदन पेश गर्न दिएपछि कार्यदलभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

सोमबार सबेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गृह रामबहादुर थापा (बादल) र महासचिव बिष्णु पौडेलको कार्यदललाई मंगलबार प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, बादल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु पूर्व कार्यदलका सदस्यहरुले कार्यदलको बैठक डाक्न नेतृत्व समक्ष माग गरेका छन्।

‘जे जति काम भएको छ, त्यसबारे प्रतिवेदन तयार गर्नपनि कार्यदलको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ’ कार्यदलका सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘हामीले संयोजकलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौँ।’

नेकपाका सचिवालयका सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजक रहेको कार्यदलको बैठक ६ माघ यता बस्न सकेको छैन।

नेकपाको तल्लो तथा जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणका लागि दुई साताका समय दिएर स्थायी कमिटीले पुस १३ मा कार्यदल गठन गरेको थियो।

तर प्रदेश कमिटीका बारेमा विवाद बढेपछि दुई साताको समय तोकेर गठन गरिएको कार्यदलमा कुनै प्रकारका सहमति भएको छैन।

कार्यदलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदलमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्ने निर्देशन दिएको थियो।

कार्यदलमा प्रतिवेदन आएपछि स्थायी कमिटीमा बैठक बसेर एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारको बैठकपछि बताएका थिए।

३ जेठमा पार्टी एकता घोषणा हुँदा साउनभित्र तल्लो तहसम्मै एकिकरण सम्पन्न गर्ने बताइएपनि ९ बित्दासम्म पनि एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

३ साउनसम्म गर्ने भनिएको एकता हुन नसकेपछि नेताहरुले क्रमश भदौ, कार्तिक, मंसिर, पुस हुँदै माघ मसान्तको भाका तोकेर एकता सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका छन्।

अहिलेको कार्यदल नेकपाले गठन गरेको चौँथो कार्यदल हो। कार्यदल गठन भएपछि १६ पुषमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अध्यक्षद्वयको निर्देशन अनुसार काम सम्पन्न गर्न शुरुमा निरन्तर रुपमा कार्यदलका बैठक बसेपनि पछिल्लो १५ दिन यता कार्यदललको बैठक नै बस्न सकेको छैन।

नौ सदस्यीय कार्यदलमा गृहमन्त्री थापा, महासचिव पौडेलसहित भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, बेदुराम भुसाल, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट लगायत सदस्य छन्।

नेकपाको गठनपछि केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी गठन भएपनि पोलिटब्युरोको अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन।

यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष तथा सचिव चयन तय गर्न मापदण्ड विषय पनि थाती रहेको छ।

यसअघि सचिवालयका बैठकले गठन गरेको प्रदेश कमिटीको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कार्यदलमा सहमति हुनसकेको छैन।

कार्यदललाई दुवै अध्यक्षहरुले प्रदेश कमिटीलाई नचलाउन निर्देशन दिएका छन्। तर विधानको निर्धारण गरेको मापदण्डलाई उल्लंघन गरेर कमिटी गठन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्।

नेपाल पक्षहरुका कार्यदलमा प्रदेश कमिटीका बारेमा सहमति हुन नसकेको विषयलाई थाँती राखेर अन्य विषयमा सहमति कार्यदलबाट खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

उनीहरुले लामो समयदेखि बैठक नराखी कार्यदललाई असफल बनाएर दुवै अध्यक्षहरुले आफू अनुकुल हुनेगरी तल्लो कमिटी गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न लागेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

प्रकाशित २२ माघ २०७५, मंगलबार | 2019-02-05 19:58:55
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

मणि दाहाल नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@Maninagarik

मणि दाहालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राजनारायण पाठक

    सांसदको प्रश्नः अख्तियारलाई घूसखोर अड्डा बनाउँदा रमिते बनिरहने?

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस लिएको विषयमा संसदमा बहस भएको छ।

  • राजनारायण पाठक

    ७८ लाख घूस लिने पाठकविरुद्ध छानबिनका आधार खोज्दै अख्तियार

    भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा रहेर ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिने राजनारायाण...

  • घूस काण्डमा राजीनामा दिने पाठकलाई कसरी कारबाही?

    पाठकले हाकाहाक्की ७८ लाख घुस लिएको प्रकरण तेसै थन्किन्छ त? लेनदेन भएको आफैँमा प्रस्ट छ। यस सम्बन्धमा अतिरिक्त सुझबुझको आवश्यकता छ।

  • राजनारायण पाठक

    ‘ट्रिपल स्टिङ अपरेसन’मा परेका थिए पाठक

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम प्रभावकारी पार्ने एउटा माध्यम हो– स्टिङ अपरेसन।