नीलाम्बरको एग्रिमो ढिलाईमा भेटिने ओली र मोदीबीचको सम्बन्ध



निलाम्बर आचार्य
निलाम्बर आचार्य

त्यसो त, कुटनीतिमा सम्बन्धित मुलुकले ३ महिनाभित्र ‘एग्रिमो’ पठाएन भने मात्र कुनै व्यक्तिलाई त्यो मुलुकले राजदूतको रुपमा स्वीकार गरेनछ भनेर बुझ्ने चलन छ। तर, भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यको एग्रिमो एक महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँदिल्लीले नपठाएपछि कुटनीतिक बृत्तमा आशंका उब्जन थालेको छ।

संसदीय सुनुवाई र एग्रिमोका लागि एकै पटक पठाइएका चार जनामध्ये इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यको एग्रिमो प्राप्त भएपछि सरकारले यसै हप्ता शाक्यलाई राजदूत नियुक्त पनि गरिसकेको छ। तर, अन्य मुलुक भन्दा अपेक्षाकृत चाँडै एग्रिमो पठाउने गरेको भारतले यसपटक हतारो नगरेपछि कुटनीतिक बृत्तमा यो आशंकाको विषय बन्न पुगेको हो।

सम्बन्धित मुलुकहरुले मूलतः दुई विषय ख्याल गरेर एग्रिमो पठाउने–नपठाउने निर्णय गर्छन्। एक, राजदूत पठाउने मुलुकसँग सम्बन्धको सुमधुरता। दुई, राजदूत सिफारिस गरिएका व्यक्तिको व्यक्तित्व र उनको विगत। सिफारिस व्यक्तिबाट आफ्नो देशलाई कुनै हानी हुँदैन भन्ने मूल्याङ्कन भयो र राजदूत पठाउने मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध छ भने छिट्टै एग्रिमो प्राप्त हुने गर्छ।

नेपाली संस्थापनसँग सम्बन्ध सुमधुर रहेका बेला प्रस्तावित गरिएका व्यक्तिलाई राजदूतका रुपमा स्वीकार गर्दै भारतले छिट्टै एग्रिमो पठाएको विगत छ। दुर्गेशमान सिँहदेखि रुक्म शमशेर राणा र दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतले निकै छिटो एग्रिमो पठाएको हो। तर, राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर नभएका बेला चाहिँ उसले एग्रिमो नै नपठाउने वा ढिलाई गर्ने गरेको छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री (०६३–०६५) हुँदा भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरिएका थिए दुर्गेशमान सिँह। तर, सिँहलाई पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता बोलाइयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्राध्यापक चन्द्रकान्त पौडेललाई नयाँदिल्लीका लागि राजदूतका रुपमा सिफारिस ग¥यो।

तर, पौडेललाई राजदूत स्वीकार गरेर नयाँदिल्लीले एग्रिमो पठाएन। यसको कारण थियो, सेना प्रमुख परिवर्तनको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नयाँदिल्लीको खटपट। कटवाल काण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजदूत बनाइएका रुक्म शमशेर राणालाई चाहिँ नयाँदिल्लीले छिट्टै राजदूत स्वीकार गर्यो।

डा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको माओवादी–मधेशी दलको सरकारले चाहिँ माओवादी नेता राम (सुरेन्द्र) कार्कीलाई राजदूतका रुपमा सिफारिस गरेको थियो। तर, माओवादी जनयुद्धकालमा नयाँदिल्लीमा पक्राउ परेका र मुद्दा समेत रहेको कारण देखाउँदै नयाँदिल्लीले कार्कीका हकमा पनि एग्रिमो पठाएन।

हुन त, त्यो बेला डा भट्टराई माओवादी पार्टीमै थिए। र, कार्कीपनि डा भट्टराई निकट नेता नै मानिन्थे। तर, भित्री रुपमा चाहिँ कार्की प्रचण्ड निकट पुगिसकेका थिए। प्रचण्डकै जोडमा राजदूत सिफारिस भएका थिए उनी। नयाँदिल्ली र प्रचण्डबीचको दुरी त्यतिबेलापनि कायमै थियो। नयाँदिल्लीले कार्कीलाई राजदूत स्वीकार नगर्नुको भित्री कारण यही थियो।

कार्कीका लागि एग्रिमो नपठाउनुको कारण चाहिँ नयाँदिल्लीले द्वन्द्वकालमा नयाँदिल्लीबाट पक्राउ परेका कार्कीको मुद्दाको छिनोफानो नहुनुलाई बनायो। तर, यो देखावटी कारण मात्र थियो। चाहेको भए नयाँदिल्लीले कार्कीको मुद्दा त्यसरी नै फिर्ता लिनसक्थ्यो, जसरी ०३० को विमान अपहरणको मुद्दा मुद्दा फिर्ता लिएर उसले ०४८ मा कांग्रेसका चक्र बाँस्तोलालाई राजदूत स्वीकार गरेको थियो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेका आचार्य समकालीन राजनीतिमा पहिलो पुस्ताका राजनीतिज्ञ हुन्। उनी विद्धान र बौद्धिक दुबै छन्। शीतयुद्धकालमा भारतले रणनीतिक साझेदारी गरेको सोभियत संघबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकाले आचार्यसँग भारतको सामुद्रिक छिमेकी मुलुक श्रीलंकामा राजदूत भएर काम गरेको कुटनीतिक अनुभव समेत छ।

यसबाहेक उनी नेपाल–भारत जनस्तरको सम्बन्धका पक्षपाति हुन्। र, दुई बर्षअघि गठन भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मा नेपालतर्फका सदस्यपनि। इपिजीमा रहेर उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई विभिन्न आयामबाट थप बुझ्ने मौका पनि पाएका छन्।

लामो राजनीतिक अनुभव र पहिलेको कुटनीतिक अनुभवका आधारमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा राजदूतका रुपमा आचार्यको चयनलाई सत्तापक्ष–प्रतिपक्षले समेत प्रसंशा गरेको थियो। आचार्यजस्तो व्यक्तित्वलाई आफ्नो मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाएकोमा नयाँदिल्लीले समेत छिट्टै एग्रिमो पठाएर त्यसको स्वागत गर्ने ठानिएको थियो।

तर, एक महिना बितिसक्दा पनि नयाँदिल्लीले आचार्यका लागि एग्रिमो पठाएको छैन। आचार्यको व्यक्तित्व र अनुभव, यसअघि प्रस्तावितहरुको हकमा छिट्टै एग्रिमो आउने गरेको अनुभव आदिलाई हेर्दा किन नयाँदिल्लीले एग्रिमो छिटो पठाएन भन्ने आशंकाका साथ विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुनु स्वभाविक पनि हो।

जानकारका भनाईमा, आचार्यको ओजनदार व्यक्तित्वका बाबजुद छिटो एग्रिमो नआउनुका दुई कारण हुन सक्छन्। एक, दुई सरकारहरुबीचको राजनीतिक सम्बन्ध बाहिर अनुमान गरिएजस्तो सहज नहुनु। दुई, इपिजी अन्तर्गत नेपाली टोलीप्रतिको भारतको गुनासो।

सम्बन्धमा तिक्तता
ठीक एक बर्षअघि यतिबेलैको सन्दर्भ र अहिलेको समय हेर्ने हो भने नेपाल–भारतका संस्थापन पक्षीय सम्बन्धमा गजवको तस्वीर देखिन्छ। पोहोर यतिबेला ओली सत्तारुढ भइसकेका थिएनन्, तर निर्वाचनमा वामगठबन्धनको प्रचण्ड विजयका कारण उनी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको थियो।

त्यसैले, गत साल ठीक यही बेला ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यति सुमधुर सम्बन्ध थियो कि, त्यो सम्बन्ध कतिपय बेला तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुका लागि नै अस्वभाविक जस्तो लाग्थ्यो। कहिले ओलीले मोदीलाई फोन गर्थे, कहिले मोदीले ओलीलाई।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता वार्ता हुँदै गर्दा हुने ओली–मोदीबीचको फोन वार्तालाप र एकताका लागि हुने लेनदेनमा कुरा नमिल्दा कतै दुई पार्टीबीचको एकतामा नयाँदिल्लीले ‘भिलेन रोल’ त खेलिरहेको छैन भन्ने आशंका समेत सिर्जना हुन्थ्यो।

ओली–मोदीबीच हुने नियमित फोन वार्ताले एमाले–माओवादीभित्र असहजता सिर्जना हुनु एउटा कुरा भयो। तर, त्यसले के बताउँथ्यो भने, भारतीय नाकाबन्दीका बेला तिक्तताको उत्कर्षमा पुगेको यी दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्धमा १८० डिग्रीको परिवर्तन आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाटै सुरु हुने विदेश भ्रमणको निरन्तरता र ओलीको दोस्रो कार्यकालमा मोदीले दुई दुई पटक गरेको नेपाल भ्रमणले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्यो।

तर, सीमापारका यी दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्ध गतसालको जस्तो देखिँदैन। ओली–मोदीबीच पोहोर सालजस्तो निरन्तर फोनवार्ता हुने गरेको जानकारी नेकपाका नेताहरुसँग छैन।

मोदीको जनकपुर–मुक्तिनाथ भ्रमणका बेलासम्म सुमधुर सम्बन्धमा रहेपनि बिमस्टेक सम्मेलनपछि चाहिँ दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्धमा केही तिक्तता सिर्जना भएको छ। बिमस्टेकअघिसम्म शिखर आरोहण गर्दै गरेको ओली–मोदी सम्बन्धले भारतद्वारा आयोजित ‘बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास’ मा सहभागी हुने पूर्व बचनबद्धबाट ओली पछि हटेपछि अवरोहण सुरु गरेजस्तो देखिन्छ।

ओली र मोदी

ओली र मोदी

बिमस्टेक राष्ट्रका सैनिकहरुको शिखरसम्मेलनमा सहभागी हुने बचनबद्धताबाट पछि हटेपछि विभिन्न च्यानलमार्फत् नयाँदिल्लीले काठमाडौंसँग असन्तुष्टि जनाएकै हो। तर, कुटनीतिक रुपमा त्यो बेखुसी प्रकट गर्ने उपयुक्त मौका चाहिँ ओली सरकारले सिफारिस गरेका आचार्यको एग्रिमो पठाउन ढिलाईमार्फत् खोजेको हुनसक्छ।

इपिजीप्रतिको गुनासो
सुरुमा प्रस्ताव गरिएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सम्बैधानिक कारणले राजदूत हुन नसक्ने भएपछि ओलीलाई नयाँदिल्लीका लागि राजदूत खोज्न हम्मे पर्यो। तर, इपिजीमा रहेका आचार्य जस्तो व्यक्तित्वलाई छनोट गरेर ओलीले गजबै निर्णय गरेका हुन्।

इपिजीमा नेपालको नेतृत्व गरेका भेषबहादुर थापा उमेर र वैचारिक कारणले पनि नेकपाको कोटाबाट राजदूत बन्ने पक्षमा थिएनन्। सूर्यनाथ उपाध्यायलाई भारतले स्वीकार नगर्ने पक्का थियो, ओलीलाई पनि यो कुरा थाहा थियो। डा राजन भट्टराईले नयाँदिल्ली रोज्नुको साटो ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकारका रुपमा बालुवाटार रोजे। भारतका लागि उपयुक्त व्यक्ति नभेटिँदा आचार्य अन्तिम उपयुक्त विकल्पका रुपमा देखिए।

आफ्नै कार्यकालमा १९५० को ‘असमान सन्धि’ लाई नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएका ओलीका लागि आचार्य नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्थे। सिंहदरबारका कतिपय परराष्ट्र अधिकार के ठान्छन् भने खासमा १९५० को ‘असमान सन्धि’ प्रतिस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनाका साथ ओलीले आचार्यको छनोट गरेका हुन्।

आफ्नै कार्यकालमा १९५० को सन्धिलाई समयानुकूलको नयाँ सन्धिबाट प्रतिस्थापन गर्दा नेपाली स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन भूमिका खेलेको जस ओलीले पाउँछन् नै। यदि यो काम ओलीका पालामा सफल हुन सक्यो भने, इपिजीका एक महत्वपूर्ण सदस्यलाई भारतको लागि राजदूत चयन गरेबाट १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन नै ओलीको ‘अर्जुन दृष्टि’ हो भन्ने पुष्टि गर्न सहज हुनेछ।

तर, जस्तो विश्लेषणका साथ ओलीले नयाँदिल्लीमा आफ्नो दूतका रुपमा आचार्यको चयन गरेका छन्, ओलीको त्यही उद्देश्य नै नयाँदिल्लीका लागि चसक्क बिझाउने विषय बनेको छ।

पूर्वमन्त्री डा भेषबहादुर थापा नेतृत्वको नेपाली इपिजी टोली ओलीको पहिलो कार्यकालमा गठन भएको थियो। स्रोतका भनाईमा, इपिजीको नेपाली टोलीमा नेपालले जो जस्ता व्यक्ति चयन गर्यो, त्यसप्रति भारतको असन्तुष्टि थियो। अर्थात्, नयाँदिल्लीको विश्लेषण, ‘इपिजीका सबै नेपाली सदस्यहरु भारत विरोधी मानसिकताका छन्’ भन्ने थियो।

तर कस्ता र को–को व्यक्ति चयन गर्ने भन्ने विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले उसले यसलाई प्रकट गरेन। अनौपचारिक रुपमा चाहिँ इपिजीमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने कुरा भारतीय पक्षबाट उठन् थाल्यो। अझ नेपाली पक्षको जोडका कारण इपिजी प्रतिवेदनमा ‘नेपाल–भारत खुला सीमानालाई नियमन गर्नुपर्ने’ कुरा उल्लेख भएपछि भारतीय संस्थापन अझ बढी रुष्ट हुन पुग्यो।

इपिजीको समायवधि २० असार (०७५) मै सकिएपनि ६ महिना बितिसक्दा समेत त्यो प्रतिवेदन प्रम मोदीलाई हस्तान्तरण गर्ने समय नयाँदिल्लीले उलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण यही मानिन्छ।

प्रस्तावित व्यक्तिको नाम राजदूतका रुपमा पठाएपछि तीन महिनाभित्र एग्रिमोका लागि प्रतीक्षा गर्ने कुटनीतिक प्रचलन छ। यो समयावधिभित्र नयाँदिल्लीले आचार्यका लागि पनि पक्कै एग्रिमो पठाउला। तर, पहिले–पहिले चाँडै आउने गरेको एग्रिमो आचार्यका हकमा ढिलाई हुनुको अर्को कारण ‘इपिजी फ्याक्टर’ पनि नहोला भन्न सकिन्न।

प्रकाशित १८ पुस २०७५, बुधबार | 2019-01-02 20:42:13
Max TV
Max TV
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • २०७० मा माओवादी विभाजनपछि जनयुद्ध दिवस मनाउन थवाङ जाने क्रममा विप्लव र बादल

    बादलले त्यो आधुनिक राइफल आफैंले लुकाए कि विप्लवलाई बुझाए?

    बादलको सुरक्षाका लागि एक गलिल राइफल र एउटा माउजर दिइएको थियो। ‘आईएलएम ०००२१९९’ बारकोड भएको यो राइफल इलामस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकुको नम्बर–१...

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...