पोलिमर नोट प्रकरणः अष्ट्रेलियाले दोषीलाई जेल हालिसक्दा नेपालमा बल्ल मुद्दा दायर

पूर्व गभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा



विशेष अदालत
विशेष अदालत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोलिमर नोट घोटाला प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गर्भनर तिलक रावल, नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडयाल र स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

तीनजना प्रतिवादीसँग जनही ९१ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा १० रुपैयाँ दरका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गरिँदा गुणस्तरहीन नोट छपाई भएको, नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग गैरकानुनी मिलेमतो गरी स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको उजुरीको अनुसन्धानपछि तीनजना दोषी देखिएको आयोगको ठहर छ।

आयोगको अनुसन्धानमा बोलपत्र पूर्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने, छापिएका नोटका कमिकमजोरी मिडियामा नल्याउनका मिडियाकर्मीलाई थाईल्याण्ड हुदै अष्ट्रेलिया पठाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। टेन्डर प्रक्रियाबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया तथा त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएकाे अख्तियारको ठहर छ।

नोट छपाईका लागि कार्यदेश दिनअघि उसैलाइ बोलपत्र पूर्व नै नोटको डिजाईन गर्न लगाउने, बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजश्व छल्ने नियतले कमिशन उल्लेख नगर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई घाटा पुर्याएको ठहर आयोगको छ।

के हो पोलिमर नोट घोटाला?
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८–०५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलिया अन्तर्गत रहेको नोट प्रिण्टिङ अष्ट्रेलियामा प्लाष्टिकका सुविधायुक्त पोलीमर नोट छाप्ने टेण्डर दिएको थियो। नोट कमअसल छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका नोट छाप्ने ठेक्का समेत उक्त कम्पनीलाई दिलाउने शर्त थियो। नेपालमा अनियमितता सार्वजनिक हुनसक्नेको मुख टालेको यो विषय अष्ट्रेलियाबाट सार्वजनिक भइदियाे। पहिलो चरणको रकम नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गर्भनर तिलक रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडयालसहितले घुस रकम लिएको अष्ट्रेलियाको करप्सन एण्ड क्राईम कमिशनको अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि भ्रष्टाचारको संगठित योजना तुहिएको थियाे।

अष्ट्रेलियामा अनुसन्धान सुरु हुनासाथ करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनले २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागेको थियो। नेपाल सरकारले अष्ट्रेलिया सरकारको पत्र प्राप्त हुनासाथ कानुन सचिव केन्द्रीय अधिकारी हुने ब्यवस्थाअनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयगर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विवरण पठाउने आदेश दिएकाे थियो।

कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा विवरण माग गर्नासाथ पृथ्बीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डेले गोपनियताको हक र बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको विवरण अनुसार २०७१ मंसिर २१ गते तत्कालीन न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अष्ट्रेलियासँग पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे थियो।

उक्त अन्तरिम आदेशबिरुद्ध कानुन मन्त्रालय खारेजीको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यस सम्बन्धी निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुने निर्णय गरेको थिए। अन्तत: सर्वोच्च अदालतले पोलिमर नोट घोटाला काण्डमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेले जिल्ला अदालतको सल्लाहविरुद्ध दर्ता गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएका थिए।

घुस रकमका सम्बन्धमा नेपाली एजेण्टका हकमा सम्पत्ती सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी कर्मचारीका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारवाही प्रकृया थालिएको थियो।

घटनामा मुख्य आरोपीहरु हिमालयबहादुर पाण्डे, रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, पृथ्बीबहादुर पाण्डे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र तिलक रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, ब्यवसायिक नियमन विवरण, ब्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण अष्ट्रेलिया पठाउने निर्णय त्यतिबेला भएको थियो। घटनामा संलग्न रहेका मेखलोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि, सुपर थ्रीस्टार  ग्रुप प्रालि नामक कम्पनीकोे विवरण समेत अष्ट्रेलिया सरकारले समेत मागेर अनुसन्धान गरेको थियो। अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइमा आरोपी बनाइएका नेपालीले १० प्रतिशत रकम कमिसनस्वरूप लिएको औंल्याउँदै सन् २०१४ मार्च १० सम्पूर्ण सूचना माग गरेको थियो।

अष्ट्रेलियाको नोट छपाई गर्ने ‘नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया’ को नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालय पाण्डेले टेण्डर दिलाउनका लागि नेपालका राजनीतिक नेता, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण अष्ट्रेलियास्थित सिड्नी मर्निङ हेराल्डले विस्तृतमा प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान गरेकाे थियाे। याे प्रकरणमा मेलबर्न मेजेस्ट्री अदालतले सन् २०१३ मा ६ जनालाइ दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो। 

अष्ट्रेलियाको करप्सन एण्ड क्राईम कमिशनले अनुसन्धानको जिम्मा फेड्रल पुलिसलाई दिएको थियो । फेड्रल पुलिसको अनुसन्धानमा त्याहाँका अधिकारीहरु जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टीभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र डयानियल रेडलाई कारवाही थालेको थियो ।

प्रकाशित ५ पुस २०७५, बिहिबार | 2018-12-20 18:17:34
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक खरेल नेपालखबरका विशेष संवाददाता हुन्

@DeepakKharel037

दीपक खरेलबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • २०७० मा माओवादी विभाजनपछि जनयुद्ध दिवस मनाउन थवाङ जाने क्रममा विप्लव र बादल

    बादलले त्यो आधुनिक राइफल आफैंले लुकाए कि विप्लवलाई बुझाए?

    बादलको सुरक्षाका लागि एक गलिल राइफल र एउटा माउजर दिइएको थियो। ‘आईएलएम ०००२१९९’ बारकोड भएको यो राइफल इलामस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकुको नम्बर–१...

  • विमानस्थललाई २५ करोड नबुझाई ‘सम्पर्कविहीन’

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंसिर ११ मा सौर्य एयरलाइन्सका २ बम्बार्डियर सीआरजे जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो।

  • हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन)

    विप्लवका कमान्डर पक्रन टिपर चढेर प्रहरी काफलडाँडा पुग्दा

    विशेष ब्युरोमा २०५७-२०६० सम्म काम गरेका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सो अपरेसनको नेतृत्व दिइयो। उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका यस्ता अपरेसनका अनुभवी...