मोदीले गढ गुमाउँदाको क्षति कति ठूलो?



भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई ऐतिहासिक बहुमत दिलाउन राजस्थान, छत्तिसगढ र मध्यप्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक गैर कांग्रेस पार्टी भाजपाले स्पष्ट बहुमत पाउँदा लोकसभामा यी तीन राज्यबाट ६५ मध्ये ६२ स्थान जितेको थियो। भाजपको त्यो विजय सन् १९८४ पछि केन्द्रमा एउटै पार्टीले पाएको पहिलो बहुमत पनि थियो।

मोदीलाई पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन उत्तर प्रदेशपछि सबैभन्दा ठूलो योगदान यिनै तीन राज्यले गरेका थिए। तर मंगलबार सार्वजनिक तीन वटै राज्यसभाको निर्वाचन परिणामले मोदीको भारतीय जनता पार्टीलाई स्तब्ध बनाइदिएको छ। भाजापको गडको रुपमा रहेका मध्यप्रदेश तथा छत्तिसगढ राज्यमा १५ वर्षदेखिकाे उसको शासन ढलेको छ। पाँच वर्षअघि विजेपीले पाएको राजस्थानकाे प्रान्तीय सत्तामा अब भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पुगेको छ।

चौथो पटक पनि जीत हासिल गरेको भए मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान मोदीको विकल्पमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने सम्भवाना थियो। छत्तिसगढमा तीन कार्यकाल पूरा गरेका रमण सिंह चौथो कार्यकालका लागि चुनाब लड्दै थिए। राजस्थानकी बसुन्धरा राजेको पनि केन्द्रीय राजनीतिमा गतिलो प्रभाव छ।

हारपछि भाजपाका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिँदा केन्द्रीय र प्रान्तीय चुनाव फरक मुद्दामा लडिने भएकाले त्यसको असर आगामी राष्ट्रिय चुनाबमा नपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री रहेका जुन नेता पराजित भएका छन् उनीहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव छ। त्यही भएर यो राज्यसभा निर्वाचन परिणामको विशेष महत्व छ।

पछिल्लो पटक भाजपा मोदीलाई अघि सारेर अमेरिकी राष्ट्रपति शैलीको चुनाब प्रचारमा लागेको थियो। भारत संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक भए पनि उसले व्यक्तिविरुद्ध व्यक्तिको शैलीमा प्रचार गरेको थियो।

सन् २०१४ मा लोकसभा र त्यसपछिको विधानसभा चुनावपछि एकपछि अर्को राज्यमा कांग्रेसले पराजय भोगेको थियो। उसले तीन वटा मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर याे पटक चुनाबमा हाेमिएकाे थियाे। किसान सहुलियत कार्यक्रम, युवालाई रोजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान उसका चुनाबी मुद्दा थिए। यो बाहेक मोदी सरकारले गरेका निर्णयहरुमा भएको भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले जनसमक्ष लगेको थियो। उसका मुद्दा जनताले अनुमोदन गरिदिएका छन्।

धेरैले मंगलबार आएको पाँच प्रदेशको राज्यसभा चुनाबी परिणामलाई २०१९ को मे महिनामा हुने लोकसभा चुनाबसँग जोडेर हेरेका छन्। कतिपयले यसलाई लोकसभाका निर्वाचनको ‘सेमिफाइनल’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

हिन्दू राष्ट्रवादको राजनीतिक लाइनको भाजपा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय थाेरै रहेका राज्यहरुमा बलियो थियो। राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा बासोबास गर्ने अल्पसंख्यक प्रतिशत देशभरिमै सबैभन्दा थोरै छ। यी प्रदेशहरुका अधिकांश नागरिक हिन्दी भाषी छन्। चुनाबी नजिताले यो पकडको अन्त्य भएको देखाएको छ। पूर्वाेत्तर भारतमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गए पनि भाजपाका लागि भारतका उत्तर र पश्चिम क्षेत्रको पकड विशेष थियो।

तेलंगाना र मिजोरममा भने स्थानीय दलहरुले विजय हात पारेका छन्। तेलंगाना राष्ट्र परिषद र मिजोरममा मिजो नेसनल फ्रान्टले चुनाव जितेका छन्।

लोकसभामा १७ स्थान रहेको तेलंगानामा सो प्रदेशमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ। दक्षिण भारतमा पुनः एक पटक भाजपा असफल देखिएको छ। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरमको लोकसभामा एक स्थान मात्रै रहेकाले त्यसले राष्ट्रिय चुनाबमा ठूलो अर्थ राख्दैन।

बिहार र उत्तर प्रदेश हुनेछन् निर्णायक
नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीतिका लागि सबैभन्दा बढी अर्थ राख्ने प्रदेशहरु हुन्। ५४३ लोकसभा सदस्यमध्ये १२० (उत्तर प्रदेशमा ८० र बिहारमा ४०) यिनै दुई प्रदेशबाट निर्वाचित हुन्छन्। भनिन्छ, भारतीय राजनीतिमा दिल्ली पुग्ने बाटो लखउनले कोर्छ। अघिल्लो लोकसभा चुनावमा भाजपाले यी दुई प्रदेशबाट आधाभन्दा बढी ७१ स्थान जितेको थियो। यी दुवै प्रदेशमा क्षेत्रीय दलको प्रभाव छ। अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी र मायावातीका बहुजन समाज पार्टीबीच गठबन्धनको निर्माणका कोसिस भएको छ। दुवै दलले उप चुनावहरुमा गठबन्धन गरेर भाजपाका उम्मेदवारहरुलाई पराजित गरेका थिए। पछिल्लो चुनाब भएका पाँच राज्यमा यी दुवै दलले गठबन्धन उम्मेदवारी दिएका थिए।

दुवैले मध्यप्रदेश र आवश्यक पर्दा राजस्थानमा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। दुवैले भाजपालाई सत्ता बाहिर राख्नका लागि यो कदम चालेको उल्लेख गरेका छन्।

बिहारमा भाजपा, नितिशकुमारका जनता दल (युनाइटेड) र रामविलास पासवानबीच गठबन्धन छ। सन् २०१४ को चुनावमा भाजपासँग गठबन्धन उपेन्द्र कुशवाहको लोक समता दल गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। अर्कोतर्फ लालुप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल र कांग्रेसबीच गठबन्धन छ। अन्य क्षेत्रीय दलहरु समेत भाजपाविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा छन्। धर्मनिरपेक्षको पक्षमा रहेका दलहरु हिन्दूवादी दल भाजपाविरुद्ध एकजुट हुन प्रयासमा छन्। यसले आगामी निर्वाचनमा भाजपालाई अझ कठिन पार्ने देखिन्छ।

प्रकाशित २६ मंसिर २०७५, बुधबार | 2018-12-12 16:57:55
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • लगानी बोर्ड

    अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनः यस्ता छन् लगानीकर्ताले नियाल्ने ७१ आयाेजनाहरु

    सम्मेलनका लागि १८ वटा जलविद्युत आयोजना छानिएका छन्। जसमा ७ वटा जलविद्युत आयोजना सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, भने ११ वटा जलविद्युत आयोजनालाई निजी...

  • चट्टाने पहाडभित्र यस्तो बन्दैछ देशलाई झन् उज्यालो बनाउने आयोजना (३५ तस्बिर)

    तिब्बतको सिमा नजिकै निर्माण भइरहेको यो आयोजना नै सायद नेपाल सरकारले बनाइरहेको यस्तो एउटा विकास आयोजना होला, जहाँ अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ र...

  • कञ्चनपुरमा बरामद १८ किलाे सुन

    बत्तीस केजी सुनका अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा

    कञ्चनपुरबाट बरामद ३२ केजी अवैध सुनका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।