Exclusive
टिप्पणी

‘टेलिकमको हित’ मा सञ्चारमन्त्रीको त्यो छुचोपन



गोकुल बास्कोटा
गोकुल बास्कोटा

राजधानी काठमाडौँ र पर्यटकीय नगरी पोखरासहित मुलुकका सीमित क्षेत्रमा मात्र सञ्चालनमा आएको चौथो पुस्ताको मोबाइल (फोरजी) सेवा मुलुकका अन्य क्षेत्रमापनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन सञ्चार मन्त्रालयले आवस्यक पहल थालेको छ।

मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यसबारे बिस्तृतमा त बताएनन्। तर, दुई हप्ताभित्रै आवस्यक प्रबन्ध सहित सम्बद्ध कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरिने दावी गरे।

खासमा पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको मुद्दाका कारण सेवा विस्तार कार्य रोकिएको थियो। अघिल्लो महिना अख्तियारले नै यस सम्बन्धमा आवस्यक निर्णय लिन मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरिदिएपछि मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई फोरजी सेवा छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनका लागि पहल लिन सहज भएको छ।

नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार, फोरजी सेवा सञ्चालनको ठेक्काका लागि दुई वटा चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छन्– ‘जेडटीई’, ‘सीसीएसआई’ र ‘हुवावे’ ।

‘जेडटीई’ नामक चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले र्‍यान– १ का लागि ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको टेण्डर हालेको छ भने र्‍यान–२ का लागि ९ अर्ब ४७ करोड बराबरको।

यसैगरी टेलिकम्युनिकेसनसँग सम्बद्ध अर्काे चिनियाँ कम्पनी ‘सीसीएसआई’ ले र्‍यान–१ का लागि ९ अर्ब २४ करोड बराबरको टेण्डर हालेको छ भने र्‍यान– २ का लागि ८ अर्ब ७६ करोड बराबरको।

हेर्दा के देखिन्छ भने, फोरजी सेवाका लागि ‘जेडटीई’ नामक कम्पनीले भन्दा ‘सीसीएसआई’ ले झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ कमको टेण्डर हालेको छ।

तर, रोचक कुरा के छ भने, ‘सीसीएसआई’ दुरसञ्चार तथा मोबाइल कम्पनी हुवावेले खडा गरेको कम्पनी हो।

विश्व मोवाइल बजारमा हुवावे निकै ठूलो प्रतिस्पर्धी कम्पनी रहेपनि नेपालमा दुरञ्चार सेवाका सम्बन्धमा भने उसको रेकर्ड त्यति सकरात्मक छैन।

जस्तोः यसअघि टुजी र थ्रीजी सेवा विस्तारको जिम्मा हुवावेले नै पाएको थियो। तर, उसका यी परियोजनाहरु अझै पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका छैनन्। उसले जिम्मा पाएको सिडिएमए सेवापनि पूर्णरुपमा अझै सम्पन्न गरेको छैन।

थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि ‘कोर’ नामक अर्काे प्रविधि पनि आवस्यक पर्छ। यसमा हुवावे आफै प्रत्यक्षरुपमा प्रतिस्पर्धामा सरिक भएको छ र ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेण्डर हालेको छ। ‘जेडटीई’ ले चाहिँ यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँको टेण्डर हालेको छ।

टेण्डरमा भिडेका कम्पनी फरक छन्। तर, यिनीहरुबीच एउटा समानता छ। त्यो हो, ठेक्का पाएमा यी दुबै कम्पनी अलिक ढिलो गरी सम्पन्न गर्न चाहन्छन्।

मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए अनुसार, दुबैले देशभर फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि आवस्यक उपकरण स्थापना गर्न २६ महिना लाग्ने बताएका छन्।

सम्बेदनशीलता बुझेर अख्तियारले फोरजीका लागि बाटो खुला गरिदिएको १ महिना बित्नै लागेको छ। यो मुद्दा ९ महिना अख्तियारमा थियो। ठेक्का पाएका उनीहरुले प्रविधि स्थापनामा २६ महिना लगाइदिए भने सबैगरी ३६ महिना (अर्थात् ३ बर्ष) मा मात्र यो परियोजना पुरा हुने देखिन्छ।

मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व अब फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि धेरै समय व्यतित गर्ने पक्षमा छैन। यो सेवा सञ्चालन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको महसुस गरेको राजनीतिक नेतृत्व छिटो सञ्चालनमा ल्याएर ढिलाईको क्षतिपूर्ति गर्न चाहन्छ।

त्यसैले, नेपाल टेलिकमको तालुकवाला निकायको रुपमा रहेको मन्त्रालयले टेण्डर हालेका तीनै कम्पनीसँग छलफल थालेको छ, ताकि यसमा नेपाल टेलिकमको बढी से बढी हित होस्। सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैले दुबै कम्पनीसँग छलफल गरी दुई कुरामा सरोकार देखाएका छन्।

एक, फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि स्थापनाको समय घटाउने। दुई, जतिसक्दो रकम घटाउने र तीन, दुई खालका प्रविधि प्रयोग गर्दा हुने अतिरिक्त खर्च ठेक्का पाउने कम्पनीलाई नै तिराउने।

फोरजी सेवा स्थापनाको ठेक्का चाहिरहेका दुबै कम्पनीसँग सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले १४ महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। १४ महिनाभित्रै फोरजी सेवा सञ्चालनमा आयो भने टेण्डर हालेका कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा एक बर्ष अगाडि नै देशभरि सञ्चालनमा आउनेछ।

एक बर्षअघि नै सेवा सञ्चालनमा आउनुको अर्थ हो, दुबै कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा एक बर्षअघि नै नेपाल टेलिकमले थप आम्दानी सुरु गर्छ।

खासमा देशभरि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ६ बर्षअघि नै गरिएको थियो। सन् २०१३ मा काम सुरु गरेर सन् २०१४ मा काम सम्पन्न गर्ने र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको योजना थियो।

तर, समयमै यो काम हुन सकेन। सरकारी ढिलासुस्तीको फाइदा निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले उठायो। व्यापार र आम्दानीमा उसले छलाङ मारिसकेको छ। प्रतिस्पर्धामा नेपाल टेलिकम पछाडि छ।

फोरजी सेवाको देशव्यापी विस्तारमा त ढिलाई भयो नै, टुजी र थ्रीजी सेवाका लागि प्रविधि स्थापनाको ठेक्का पाएको हुवावेले त्यसमा पनि ढिलाई गरिदियो।

अनि, प्रिवारेन्टी चार्ज’ भन्दै कार्यालय सञ्चालन आदिका लागि २ अर्ब ५० करोड माग ग¥यो। टेलिकमको नेतृत्वले पनि हुवावेले माग गरे बमोजिम नै २ अर्ब ५० करोड दिने गरी सम्झौता नै गरिदियो।

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले बर्खास्त गर्नुको कारण यही ढिलाई र नाजायज तवरले हुवावेलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता थियो।

टेलिकमलाई घाटामा पार्ने त्यो सम्झौता मन्त्री बाँस्कोटाले खारेजमात्र गरेनन्, सम्झौता अनुसार टुजी र थ्रीजी सेवा सम्बन्धी काम ४ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौताका लागि हुवावेलाई बाध्यपनि पारे।

यसबाट नेपाल टेलिकमको २ अर्ब ५० करोड जोगियो।

फोरजी सेवाका लागि ‘जेडटीई’ र ‘सीसीएसआई’ (हुवावे) ले टेण्डर हालेका छन्। उनीहरुको टेण्डर नै सस्तो भएकाले नियम कानून अनुसार उनीहरुलाई नै जिम्मा दिनुको बिकल्प सरकारसँग छैन।

‘र्‍यान’ को टेण्डर ‘सीसीएसआई’ ले पाउने पक्का छ भने ‘कोर’ को चाहिँ ‘जेडटीई’ ले। जानकारहरुका भनाईमा, दुई फरक कम्पनीका ‘सफ्टवेयर’ लाई इन्टरलिंक गर्दा थप रकम आवस्यक पर्छ। यसका लागि ३० देखि ४० करोड लाग्ने अनुमान छ।

इन्टरलिंक गर्दा लाग्ने यो रकम ठेक्का पाउने कम्पनीहरुले नै मिलेर तिर्नुपर्ने शर्त मन्त्री बाँस्कोटाले राखेका छन्।

माथि भनिसकियो, ‘सस्तो प्रस्तावका कारण ‘र्‍यान’ को ठेक्का ‘सीसीएसआई’ ले पाउनेछ।’ तर, ‘सीसीआईसी’ आफै उत्पादक कम्पनी होइन, ‘र्‍यान’ का लागि आवस्यक प्रविधि यसले उत्पादन गर्दैन। हुवावे आफैले चलाखीपूर्वक स्थापना गरेको कम्पनी भएकाले ‘सीसीआईसी’ ले ठेक्का पाएपनि आवस्यक प्रविधि हुवावेले दिनुपर्छ।

हुवावेले बुख्याँचाका रुपमा खडा गरेको कम्पनीले थोरै रकममा टेण्डर हालेका कारण ठेक्का चाहिँ प्राप्त गर्ने, तर आवस्यक प्रविधि चाहिँ समयमै नदिने हो भने फोरजी सेवा सुरुवात फेरि ढिलाई हुन सक्छ। यो स्थिति नआओस् भनेर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले एउटा उपाय निकालेको छ।

त्यो हो, टेण्डर ‘सीसीएसआई’ ले पाएपनि ग्यारेन्टी चाहिँ हुवावे बस्नुपर्ने र समयमै आवस्यक उपकरण उपलब्ध नगराए जरिवाना तिनुपर्ने।

टुजी र थ्रीजी सेवा सुरुवातमा हुवावेले गरेको बेवास्ता र ढिलासुस्तीको अनुभवको आधारमा यो उपाय अवलम्बन गरिएको स्रोतको भनाई छ।

रुखो र आक्रामक प्रस्तुतिका कारण सुरुदेखि नै मन्त्री बाँस्कोटा प्रतिपक्षी विचारधारा–समूहबीच आलोचित छन्। उनी लागेको कुरा विना मोलाहिजा बोल्छन्, परिणामको ख्याल गर्दैनन्।

जतिसुकै आलोचित भएपनि उनको रुखोपना र आक्रामक प्रस्तुति चाहिँ यतिबेला राष्ट्रहितका लागि कामयावी भएको छ। 

एक, उनले फोरजीका सम्बन्ध समयमै उचित निर्णय लिएर नेपाल टेलिकमलाई भरपर्दाे, विश्वासिलो र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेका छन्।

दुई, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेपछि विगतमा भएका गलत सम्झौता तोडेर नेपाल टेलिकमलाई अनावस्यक आर्थिक व्ययभारबाट जोगाएका छन्।

स्रोतका भनाईमा, उनको रुखोपना, छुचोपनाका कारण टेलिकमको हितका लागि उनले राखेको अडान टार्न सक्ने स्थितिमा उपरोक्त कम्पनीहरु छैनन्।

प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 20:21:13
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

सीताराम बराल नेपालखबर सम्पादक हुन्

@sitarambaral

सीताराम बरालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।