Exclusive

नेपाल-बंगलादेश विद्युत व्यापारमा भारत सहमत हाेला?



विद्युतीय प्रसारण लाइन
विद्युतीय प्रसारण लाइन

२०७५ मंसिर १७ र १८ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल–बंगलादेशबीच भएको उर्जा सचिव स्तरीय बैठकको निष्कर्ष थियो, ‘दुवै देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आ–आफ्ना संयन्त्रमार्फत् भारतसँग छलफल गर्ने।’

नेपाल र बंगलादेश मात्र होइन पछिल्लो समय भुटानले पनि भारतलाई तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्ने ढोका खुला गरिदिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ।

अब यो स्पष्ट छ, भूपरिवेष्ठित देशहरु नेपाल र भुटान बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न चाहन्छन्। यो अवस्थामा निर्णायक भारत के चाहन्छ?

नेपाल, बंगलादेश र भुटानको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको चाहना भारत सरकारको निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। किनभने भुटान, नेपाल र बंगलादेशले विद्युत् व्यापार गर्न भारतीय भूमि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

हुन त भारतले यी तीनवटै देशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ। तर ती सम्झौताहरु दुई पक्षीय मात्रै छन्।

सन् २०१६ डिसेम्बरमा भारतले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी एक निर्देशिका जारी गरेको थियाे। यो भारत सरकारको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज पनि हो। यसले त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको विषयलाई सम्बोधन गर्दैन। दुई पक्षीय विद्युत् व्यापारको दायरालाई पनि साँघारो पार्छ। ‘भारतले दोस्रो मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्दा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएको जलविद्युत आयोजनाबाट मात्र विद्युत् खरिद गर्नेछ’, सो निर्देशिकामा भनिएको छ।

बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि भारतले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (आइपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन्।

‘नेपाल–बंगलादेशबीच हुनसक्ने विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय ऊर्जा नीतिले समस्या ल्याउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा नेपालले भारतीय पक्षसँग कुरा उठाउनुपर्छ।’

तेस्रो मुलुकसँग हुने विद्युत व्यापारका लागि भारतीय नीति र व्यवहार दुवै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल र बंगलादेशका उर्जा सचिवहरू दुर्इ देशबीच भएका सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै

नेपाल र बंगलादेशका उर्जा सचिवहरू दुर्इ देशबीच भएका सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै

संगठित रुपमा मुद्दा उठाउँदै भुटान
नेपाल र बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गरिरहेको भारतले भुटानसँग चाहिँ किनिरहेकाे छ। भारतले भुटानबाट १ हजार ५ मेगावाट विद्युत खरिद गर्दै आएको छ। भारतीय लगानीका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली उसले प्रतियुनिट रु. २ः५५ मा खरिद गरिरहेको छ। यो मूल्य दक्षिण एशियाकै सस्तो हो। भुटानको नयाँ सरकारले भारतसँग खरिद मूल्य बढाउन र भारतीय भूभाग हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न पाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाइरहेको छ। हालै भारतीय पत्रिका द हिन्दुलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भुटानी विदेशमन्त्री टेण्डी दोर्जीले सीमापार विद्युत् व्यापारको विषयमा सरकारको बढी चासो रहेको उल्लेख गरेका छन्। डिसेम्बरभित्र हुने भुटानी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो मुख्य मुद्दा बन्दैछ।

नेपालले 'पिक आवर'मा भारतसँग ४ सय ६ मेगावाट खरिद गर्छ। भातफ्र बंगलादेशलार्इ १ हजार १ सय ६० मेगावाट बिक्री गर्छ।

नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनपछि सबैभन्दा नजिकको देश बंगलादेश हो। नेपाल र बंगलादेशलाई २७ किलोमिटर मात्रैको दुरीको ‘सिलिगुढी कोरिडोर’ले छुट्याउछ। यो भारतीय भूभाग हो।

भुटान, चीन र भारत सीमा नजिकै पर्ने ‘चिकेन नेक’ले पूर्वोत्तर भारतका सात राज्यलाई बाँकी भारतसँग जोड्छ। जसलाई भारतले सामारिक रुपले निकै सम्वेदनशील क्षेत्र मान्दै आएको छ। यो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति बाक्लो छ। यहाँ भारतीय सेना, आसाम राइफल र सीमा सुरक्षा बल, बंगाल प्रहरीका छुट्टाछुट्टै गस्तीे हुने गर्छन्। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स (र’अ) सहित भारतीय गुप्तचार संस्थाहरुको उपस्थिति पनि यो क्षेत्रमा बाक्लो छ।

यस्तो सम्वेदनशील ठाउँ भएर भारतले बंगलादेशसँग जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न देला? नेपाल-बंगलादेश विद्युत व्यापारकाे मुख्य अप्ठ्याराे यहीँनेर देखिन्छ।

भारतको आन्तरिक विद्युत् नीति जे जस्तो भए पनि क्षेत्रीय मञ्चहरुमा अब यो मुद्दा उठ्न थालेको छ। गत भदौमा काठमाडौंमा भएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगलाको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक) को सम्मेलनमा पनि यो विषय उठेको थियो। सम्मेलनमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समझदारी समेत भएको छ।

ढाकालार्इ दिल्लीकाे ग्रीन सिग्नल?

एशियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सका अध्यक्ष सुनिल केसी नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापारमा भारत अब सकारात्मक हुन सक्ने बताउँछन्। विद्युत व्यापारका लागि भारतकाे समर्थन पाएकाे बंगलादेशकाे विशेष जोड रहेको उनको बुझाइ छ।

‘भारत आफ्नो उत्तरपूर्वी राज्यहरुको कनेक्टिभिटीमा क्षेत्रीय सहयोग खोजी गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले यो सम्भव हुनसक्छ। फेरि त्रिपक्षीय प्रशारण लाइनको विषयमा बंगलादेशको जोड हो’, उनी भन्छन्, ‘दिल्लीबाट सकारात्मक संकेत पाएकैले ढाकाले नेपालसँग छलफल अघि बढाएको हो।’

भारतले पछिल्लो समय पूर्वोत्तरको विकासमा लागि अन्य देशसँग सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ। उसले बंगलादेशको चटगाउँ र बर्माको सिट्टवे बन्दरगाहलाई पूर्वोत्तर राज्यहरुमा कनेक्टिभिटीका लागि प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। ‘भारत र बंगलादेशबीच बन्दरगाह र प्रसारण लाइनको विषयमा एक्सचेन्ज भएको हुनसक्छ,’ थिंक ट्यांक केसी भन्छन्।

काठमाडौंमा सोमबार र मंगलबार भएको नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीबीच त्रिपक्षीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा आ–आफ्ना संयन्त्रका बैठकहरुमा भारतसँग छलफल गर्ने सहमति हुनु त्यसकै संकेत भएको उनको बुझाइ छ।

दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने विश्लेषकहरू पनि अब भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारकाे ढाेका खाेल्ने समय अाएकाे बताउन थालेका छन्। थिंक ट्यांक ब्रुकिङ इन्डियाका विदेश मामिला अनुसन्धानकर्ता कोन्स्टान्टिनो जेभियर क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी चाहने हो भने भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानबीच विद्युत व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन्।

‘यदि भारतले साँच्चै क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी चाहन्छ भने नेपाल, बंगलादेश र भुटानको विद्युत व्यापारलाई समर्थन र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्।

याे पनि: नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार: भारतीय साथकाे खाेजी

प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 16:06:17
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

मणि दाहाल नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@Maninagarik

मणि दाहालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।