भारतको ऋण चंगुलबाट निस्केला भुटान?

भुटानको कूल अर्थतन्त्रभन्दा विदेशी ऋण धेरै


Infocus



भुटानी नरेश जिग्मी खेशर वाङचुक भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीसँग
भुटानी नरेश जिग्मी खेशर वाङचुक भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीसँग

कूल अर्थतन्त्र १ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रूपैयाँ बराबर रहेको भुटानसँग १ खर्ब ८७ अर्ब ऋण छ, जसमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब ५० करोड त भारतको मात्रै छ। यसरी भुटान निस्कनै कठिन पर्ने गरी भारतको ऋण चंगुलमा फसेको छ।

हिमाली राज्य भुटानका राजा जिग्मी खेशर वाङचुकले अघिल्लो साता मात्रै चिकित्सक लोटे छिरिङलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। छिरिङ ड्रुक न्यमन रुव शोग–पा (डिएनटी) का सभापति हुन्, जुन पार्टीले केही साताअघि सम्पन्न संसदको चुनावमा सरकार बनाउने बहुमत सिद्ध गरेको थियो।

भारत निर्यात हुने बिजुलीको मूल्य बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने मुख्य चुनावी मुद्दा उठाएर थिम्पुको सत्तामा उदाएको यो सरकारले के अब त्यसो गर्न सक्ला त? भुटानभित्र र उसको छरछिमेकमा यो प्रश्न उठिरहेका बेला भुटान कसरी भारतको ऋण चंगुलमा फसेको छ भन्ने तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्।

भुटानको कूल अर्थतन्त्र १ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रूपैयाँ बराबर छ। भुटानको केन्द्रीय बैंक भन्छ, ‘हाल भुटानको ऋण परिमाण कूल अर्थतन्त्रभन्दा ११५ प्रतिशत अधिक पुगेको छ। त्यसमध्ये भारतसँग लिएको ऋण सबैभन्दा बढी छ।’

भुटानको केन्द्रीय बैंक रोयल मोनिटरी अथोरिटी (केन्द्रीय बैंक) ले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकले कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा विदेशी ऋणको परिमाण ११५ प्रतिशत बढी रहेको औंल्याएको हो। भुटानको रोयल मोनिटरी अथोरिटीका अनुसार २०१८ मार्चसम्ममा वैदेशिक ऋणको परिमाण १ खर्ब ८७ अर्ब नगुल्ट्रम– भुटानी मुद्रा (१ खर्ब ८७ अर्ब भारु) पुगेको छ। जब कि भुटानी अर्थतन्त्र १ खर्ब ५० अर्ब भारुको मात्रै छ।

नेपालमा जस्तै भारतीय रुपैयाँसँग नगुल्ट्रमको वर्षौंदेखि स्थिर बिनिमय दर छ। भुटानमा भारतीय रुपैयाँको बिनिमय दर एक बराबर एक नै तोकिएको छ।

भुटानको भारु १ खर्ब ८७ अर्ब ऋणमध्ये भारत एक्लैको हिस्सा भारु १ खर्ब २७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। भुटानको जलविद्युतमा मात्रै भारतको लगानी १ खर्ब २३ अर्ब भारु पुगेको सार्वजनिक भएको छ र अहिले थिम्पुले दिल्लीसँग भारत निर्यात हुने विद्युतको मूल्य बढाउन माग गर्दै आएको छ। भुटानको कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा जलविद्युतको योगदान २५ प्रतिशत छ।

सन् २००९ सम्म भुटानको वैदेशिक ऋण ३५ अर्ब भारु मात्रै रहेको थियो। जुन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६१ प्रतिशत हो। जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नका लागि लिएको ऋणको अनुपात अहिले दोब्बर हुन पुगेको हो। भुटानको कूल वैदेशिक ऋण मध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लिइएको ऋण हो। विश्व बैंककाअनुसार जलविद्युत आयोजनामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण भारतको छ।

जलविद्युतमा भारतको मुख्य लगानी
भारतीय पत्रिका द हिन्दुले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा मङदेछु र पुनात्सङचु १ र २ जलविद्युत आयोजनाका लागि लिएको ऋण १ खर्ब २३ अर्ब भारु रहेको उल्लेख छ। भुटानको कुल ऋणको ७७ प्रतिशत र जिडिपीको ८७ प्रतिशत अंश हो हो। त्यतिबेला भुटान कूल अर्थतन्त्रको तुलनामा १ सय २१ प्रतिशत ऋणमा थियो।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक ऋण हुने अर्थतन्त्रलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। त्यसैले दीर्घकालमा तरलताको अभाव बनाउने खतरा हुन्छ। विकासोन्मुख र कमजोर देशहरुको ऋण मिनाहको अध्ययन गर्ने बेलायती संस्था जुब्ली डेट क्याम्पियनको अध्ययनअनुसार भुटानसहित विश्वका १४ वटा देश विदेशी ऋणको ‌संकटमा छन्। ऋणको भारीले गर्दा सानै समस्या सामना गर्न पनि ती देशका लागि गाह्रो पर्ने रिपोर्टमा औंल्याइएको छ। 

पछिल्लो समयमा भुटानमा जलविद्युत परियोजनाहरु निर्धारित समयमा निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन्। जसको कारण परियोजना निर्माण लागत आकासिएको छ। निर्माण क्रममा रहेका पाँचमध्ये चार वटा परियोजनामा भारत सरकारको ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग छ। एशियाली विकास बैंक र भारतीय बैंकको ऋणमा अर्को परियोजना निर्माण भइरहेको छ।

७ सय २० मेगावाटको मङदेछु निर्माण पूरा गर्न दुई वर्ष ढिलो हुँदा लागत दोब्बर बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी १ हजार २ मेगावाटको पुनात्सुङच १ र २ जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न निर्धारित समय ५ वर्ष ढिलो भैसकेको छ। जसको कारण त्यो परियोजनाको लागत तेब्बर बन्न पुगेको छ। सन् २००८ देखि शुरु भएको पुनात्सङचु परियोजनाको निर्माण सन् २०१७ मै सकिनु पर्ने थियो। अब यो सन् २०२२ सम्म धकेलिएको छ।

भुटानमा आफ्नो संलग्नता बढाइरहन भारतले परियोजना समयमै पूरा नगरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

हाल भुटानमा भारतको लगानी मोडल ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत अनुदान किसिमको छ। भारतले सन् १९८० सम्म ३० प्रतिशत ऋण र ७० प्रतिशत अनुदानमा काम गर्दै आएको थियो। राजतन्त्रात्मक भुटानलार्इ राजनीतिक पकडमा लिएसँगै भारतले लगानीको मोडल उल्टो बनाएर ऋणलार्इ बढावा दिन थालेको थियो। राजनीतिको टुप्पी समातेर गरिएको भारतीय लगानीको ब्याजदर निकै चर्को रहेको छ। दिल्लीकी कुटनीतिक मामिला पत्रकार सुवासिनी हैदर ‘भुटानमा परियोजना ढिलार्इ हुँदा डेटको चिन्ता’ शीर्षकमा लेख्छिन्, ‘त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशत रहेको छ।’

भारतीय ऋणमा डुब्दै गएको भुटानी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि सुस्त छ। यसै हप्ता भुटानको सरकार नियन्त्रित पत्रिका कुन्सेलले सन् २०१७ को आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो वर्ष मङदेछु परियोजना सम्पन्न भए आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्ने उसको अनुमान छ।

भुटानको नयाँ मन्त्रीपरिषद

भुटानको नयाँ मन्त्रीपरिषद

ऋणको चंगुलमा पर्ने देशमध्ये शीर्ष ८ मा भुटान
वैदेशिक ऋणका कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका मुलुकहरूको सूचिमा भुटान विश्वमै ८ औं स्थानमा धकेलिएको छ। सन् २०१६ मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको ग्लोबल कम्पिटिटिभनेश सर्भेमा भुटान ऋणको चंगुलमा रहेका मुलुकहरूमध्ये शीर्ष दशमा परेको थियो। भारतको अधिक ऋणका कारण भुटानको मोलमोलार्इ गर्ने क्षमता न्यून रहेको निष्कर्ष सो अध्ययनले औंल्याएको थियो।

पछिल्लो समयमा भुटानभित्र वैदेशिक ऋणको यो भयावह स्तथितिबारे बहस सुरू भएको छ। अक्टोबर ३० मा सम्पन्न संसदको चुनाव जित्ने ड्रुक न्यमन रुव शोग–पा (डिएनटी) पार्टीले भारत निर्यात हुने विद्युतको मूल्य बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने विषयलार्इ आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो।

त्यही डिएनटी पार्टीले अहिले संवैधानिक राजतन्त्र रहेको देश भुटानमा सरकार गठन गरेको छ, जो ऋण लिएर जलविद्युत आयोजना बनाउने विषयमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने धारणा राख्छ।

सन् २०१३ को चुनावमा छिरिङ तोग्बेको पिपुल्स डेमोक्र्याटिक पार्टी (पिडिपी) ले भारतसँग सम्बन्ध सुधार र वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो। यो पार्टीले अघिल्लो सरकारले जथाभावी ऋण लिएको आरोप लगाएको थियो। अहिले निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भए भुटानको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने कतिपयको विश्लेषण छ।

भारतले भुटानसँग विश्वकै सस्तो दर– प्रतियुनिट २.५० भारुमा विद्युत किनिरहेको छ। नवीकरणीय उर्जामा जोड दिइरहेको भारतमा बिजुलीको माग कम हुँदै जानु भुटानका लागि अर्को चिन्ताको विषय हो।

सन् २०२० सम्ममा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र आन्तरिक खपत बाहेकको बिजुली भारतले किन्ने सहमति सन् २००९ मा भारत र भुटानबीच भएको छ।

पछिल्लो समय भारतले लिएको कर नीतिबाट भुटानको विद्युत व्यापारलार्इ झन ठूलो झड्का लागेको छ। भारतले हालै वस्तु तथा सेवा कर बिक्री हुने बिन्दूमा नभर्इ सुरूमै लगाउने नीति लिएको छ।

रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित श्रद्धा गौतमको रिपोर्टअनुसार नरेन्द्र मोदी सरकारले जलविद्युत आयोजनाका लागि भुटानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ र भुटानबाट बिजुली आयात पनि कटौती गरेको छ। ‘भुटानले आफ्नो सबै निर्यात भारत हुँदै गर्छ। भारतले वस्तु तथा सेवा कर बिक्री हुने बिन्दुमा नभै शुरुमै लगाउने नीति लिएको छ, जसले भुटानको उद्योगको वृद्धिलाई अवरोध पुर्‍याउने छ र व्यापार घाटा बढाउने छ।’

भुटानले भारतसँग तेस्रो देश अर्थात बंगलादेशलाई पनि बिजुली बेच्न पाउनु पर्ने विषय उठाउँदै आएको छ, जसमा भारत सहमत छैन। बंगलादेश बिजुली बेच्न बाटो खुल्यो भने भुटानको अर्थतन्त्रमाथि भारतको नियन्त्रण खुकुलो हुनेछ, जुन नियन्त्रण गुमाउन भारत चाहँदैन।

भारतसँग निकट मानिएका छिरिङ तोग्बेको पार्टीलाई पराजित गरेर थिम्पुको सत्तामा उदाएको डिएनटीले अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने बताउँदै आएको छ। त्यो भनेको जलविद्युतमाथिको निर्भरता कम गर्ने हो।

एक वर्षअघि डिएनटीले भुटान दक्षिण एशियाको ग्रीस बन्न लागेको भन्दै छिरिङ तोग्बे सरकार ऋणको व्यवस्थापनमा चुकेको आरोप लगाएको थियो। सरकारले लिएको ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा ग्रीस सन् २०१० मा टाट पल्टिएको थियो।

हुन त प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा डा छिरिङले ‘हामी सधैं राजाको दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनेछौं’ भनेर आफ्नो भार राजातिरै पन्छाउन खोजेका छन्। चुनावैपिच्छे नयाँ पार्टीको सरकार बन्ने परम्परा बसेको भुटानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा छिरिङको सफलता भने बिजुलीको मूल्य वृद्धि र भारतको ऋणभार कम गर्नुमै खोजिने छ।   

प्रकाशित २८ कार्तिक २०७५, बुधबार | 2018-11-14 19:55:56
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet

author photo

मणि दाहाल नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@Maninagarik

मणि दाहालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • प्रचण्ड

    कास्कीबाट चौथो चुनाव लड्दैछन् प्रचण्ड?

    एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा अल्झेर नबस्ने प्रचण्डको बिगतले पनि उनले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि कास्की रोज्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

  • संसदीय समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल

    निर्मला बलात्कार र हत्या: कुखुरा चाेरप्रति आइजिपीका चारथरि अभिव्यक्ति (भिडियाे)

    निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले गलत ब्यक्तिलाई फँसाउन खोजेको आरोप लागिरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संसदीय...

  • ओली र प्रचण्ड

    नेकपाका ४ नेताको ‘एक्सन’ ले प्रचण्डलाई कति फाइदा, ओलीलाई कति बेफाइदा?

    आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक कक्षमा त ओलीले समयमै पुगेर बैठक सुरुवात गर्दैनन् भने धुम्बाराही पुगेर समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने...

  • बिगब्यासबाट नेपालको नाम अझै उँचो बनाउन सकूँः सन्दीप लामिछाने (अन्तर्वार्ता)

    केहीदिन अघिमात्रै यूएईमा भएको टी–१० फ्रेन्चाइज लिग खेलेर आएका नेपाली लेगस्पिनर बलर सन्दीप लामिछाने यसबीच नेपालमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा...