मानवअधिकारवादी र न्यायालयले सिके राउत र विप्लवको समर्थन गरेः सांसद बस्नेत


Kshamadevi Group


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा महेश बस्नेतले मानवअधिकारवादी संस्था र न्यायालयले विखण्डनकारी गतिविधिलाई समर्थन गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

सिके राउत र विप्लव समूहको अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दा सरकारको आलोचना गरेर मानवअधिकारवादी र न्यायालयले उनीहरूकै पक्षपोषण गरेको उनले आरोप लगाएका हुन्।

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले भने, ‘मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै चुनौती दिने गरेर एकातिर सिके राउतका गतिविधि र अर्कोतर्फ आतंकवादलाई नै समर्थन गर्ने ढंगले विप्लव समूहको गतिविधि भएका छन्। त्यस्ता अराजक प्रवृत्तिका गतिविधि र विखण्डनकारी गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा राज्यको आलोचना गर्ने मानवअधिकारवादी र घुमाइफिराइ त्यसलाई समर्थन गर्ने न्यायालयको व्यवहार चाहिँ आज समीक्षाको विषय बनेको छ।’

उनले निर्मला पन्तको घटनालाई जोडेर नेपालको शान्ति र सुरक्षालाई कमजोर ठान्नु गलत भएको दाबी पनि गरे। सत्यतथ्यसहित दोषीलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। 

सांसद बस्नेतले वर्तमान सरकारका बारेमा समीक्षा गर्ने समय भएको तर आलोचना गर्ने समय नभएको बताएका छन्। सरकार सञ्चालन भएको तथा संघीयता कार्यान्वयन भएको सात महीना भएकाले आजका दिनसम्म भएको सरकारका कामकारवाही, नीति नियम, कार्ययोजनालगायत कुराको समीक्षा जरुरी रहेको बताए।

सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि संकलनमुखी भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारको समयमा ३१ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएको दाबी गरे। करका विषयमा हल्ला बढी, वास्तविकता कम भएको टिप्पणी गर्दै सांसद बस्नेतले स्थानीय तहले जनतालाई समस्या हुने कुनै पनि कर वृद्धि नगरेको बताए।

स्थानीय सरकारमा कुनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने जिकिर गर्दै उनले स्थानीय तहका राम्रा र नराम्रा दुवै कार्यको जिम्मेवारी सबैको बराबर हुने धारणा रोख। उनले भने, ‘कार्यका आधारमा ५५ प्रतिशत नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुखले जिम्मा लिनुपर्छ भने ४५ प्रतिशतको जिम्मा अरू सबैले लिनुपर्छ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण काममा समस्या आएको सांसद बस्नेतले स्वीकार गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, प्राणी उद्यान, सभागृह, राजमार्ग, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशका बीचमा गर्नुपर्ने विकास, स्मार्ट सिटी, ठूलाठूला विद्युत् उत्पादनलगायत विकासनिर्माण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नभई संघीय सरकारले गर्ने उनले बताए।

प्रकाशित १ कार्तिक २०७५, बिहिबार | 2018-10-18 08:39:29
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पिसकोर स्वयंसेवकसँग सामूहिक तस्विर खिचाउँदै मन्त्री खनाल तथा राजदूत बेरी

    पिसकोर स्वयंसेवकलाई ‘सालको पात टपरी हुने’ गीत सिक्न मन्त्रीको आग्रह (भिडियो)

    अमेरिकी स्वयंकसेवक संस्था पिसकोरका ४९ स्वयंसेवकलाई अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरी तथा पिसकोर नेपाल निर्देशक शेरी रस्सेलले सपथ ग्रहण गराउने...

  • बिना मोक्तान

    टेम्पो चालक बिनाको कलाकार बन्ने सपना अधुरै

    जोरपाटी–चाबहिल–पुरानो बानेश्वर–शंखमुल रुटमा सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरुले उनलाई भेट्न सक्छन्।

  • कसरी सम्भव भयो एक वर्ष अगाडि नै भेरी बबई–डाइभर्सनको ‘ब्रेक थ्रु?’

    राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई–डाइभर्सन बहुउद्वेश्यीय आयोजनाको सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्नु पर्ने समयभन्दा एक वर्ष अघि नै सम्पन्न भएको छ।

  • बीआरआईमा नेपालको मुख्य प्रश्न केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा लगानी हो

    चीनको बीआरआईमा नेपालः ऋणपासो कि साझा जित?

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा समेटिएपछि बीआरआईले ‘अमरत्व’ प्राप्त गरिसक्यो। बीआरआईका प्रवर्तक सी चिनफिङको राष्ट्रपतिय कार्यकालको सीमितता...