आफैले ‘मन्त्री बनाउँछु’ भनेका योगेशमाथि प्रम ओलीको तीन ‘कू’


Infocus



योगेश भट्टराई
योगेश भट्टराई

आफ्नो आलोचना गर्नेमाथि नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति असहिष्णु रहेछन् भन्ने कुरा आइतबार (७ असोज) मा संसदीय समितिहरुको निर्वाचनबाट समेत देखिएको छ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको नेतृत्व सत्तारुढ नेकपाल नै लिने योजना रहेपनि रातारात समितिको सभापति राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णलाई बनाइयो। 

जेष्ठ सदस्यका रुपमा राजा कर्णले यसअघि समिति बैठक र विभिन्न सुनुवाईहरुको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। तर, उनलाई सभापति बनाउने चर्चा र योजना कहीँकतै थिएन।

संसदीय सुनुवाई समितिका बैठकहरुमा नेकपाको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरुले गर्दै आएका थिए।

प्रधानन्यायाधीसमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने विषयमा भट्टराईले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

यसअघि कुनैपनि लाभको पदमा नरहेका र प्रभावशाली व्यक्तिका कारण दुबै सदनको संयुक्त समितिको रुपमा रहेको यो समितिको नेतृत्व योगेशलाई दिने चर्चा थियो।

त्यसका लागि योगेशपनि मानसिक रुपमा तयार थिए। समितिमा खेलेको उनको सशक्त भूमिकाका कारणपनि यो समितिका लागि योेगेश योग्य पात्र थिए।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ईच्छा बेगर अरु कुनै नेताले यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने सम्भावना हुँदैन।

सम्बन्धित लिंक: योगेशलाई बनाउने भनिएको सुनुवाई समितिको सभापतिमा राजपाका कर्ण

संसदमा नेकपा गठबन्धनको अत्याधिक बहुमत रहेकाले अन्य दलले पनि ओलीलाई राजी नगराई कुनै अवसर पाउन सक्ने स्थिति छैन।

ओलीले यही अवसरको उपयोग गरे, नेकपाले पाउने संसदीय सुनुवाई समिति जस्तो महत्वपूर्ण समिति प्रतिपक्षी राजपालाई दिने निर्णय गरे।

यसको कारण थियो, यो समितिको सभापति बन्ने अवसरबाट रोक्नु। किनभने, नेकपाले लिएको खण्डमा योगेश नै यो समितिको सभापति हुने थिए।

राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका नेकपा, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले संसदीय समितिहरुको नेतृत्वको भागबण्डा गरेका छन्।

भागबण्डामा सहमति जुटेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली कांग्रेसले पाएको छ भने उद्योग समिति संघीय समाजवादी फोरमले।

यस हिसावले राजपाले पनि कुनै समिति पाउने पक्का थियो। तर, उ आफैलेपनि संसदको यति महत्वपूर्ण समिति पाउने आशा सायद गरेको थिएन।

तर, ओलीलाई जसरी हुन्छ, योगेशलाई संसदको यो महत्वपूर्ण समितिको सभापति बनाएर उनको व्यक्तित्व अझ उचो बनाउनबाट रोक्नु थियो।

त्यसैले, यो समितिको सभापति योगेशलाई दिनु भन्दा बरु राजपालाई दिने निर्णय आफू न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन गरिदिए।

नेकपाले चाहँदा उसैले पाउने पक्का भएको यो समिति राजपालाई सुम्पेर ओलीले ०७४ को निर्वाचन यता योगेशमाथि तेस्रो पटक ‘कू’ गरेका छन्।

योगेशमाथि ओलीले दोस्रो ‘कू’ दुई दिनअघिमात्र प्रदेशको नेतृत्व छान्न बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमार्फत् गरेका थिए।

सो बैठकले नेकपाको प्रदेश–१ को ईञ्चार्ज भीम आचार्य र अध्यक्ष देबराज घिमिरेलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सम्बन्धित लिंक: सबै गुटको सन्तुलन मिलाउँदै नेकपाले प्रदेशमा यसरी गर्‍यो भागबण्डा

ओलीले चाहेको भए प्रदेश ईञ्चार्ज वा अध्यक्ष योगेशलाई बनाउन सक्थे। पूर्व एमालेको सचिव भएकाले यी जिम्मेवारीमा योगेशको दावीपनि पुग्थ्यो।

तर, ओलीले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल खेमामा रहेका आचार्यलाई ईञ्चार्ज र आफू पक्षधर घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाइदिए।

योगेशपनि नेपाल पक्षमा रहेकाले उनलाई ईञ्चार्ज बन्न नदिन ओलीले नेपाल-खनाल खेमाका आचार्यलाई ईञ्चार्जको रुपमा अघि सारेका थिए।

यो ओलीले योगेश उपर गरेको दोस्रो ‘कू’ थियो।

योगेशमाथि पहिलो ‘कू’ चाहिँ १८ साउनमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारका बेला भएको थियो।

तेस्रो पटक गरिएको त्यो विस्तारमा पनि ओलीले योगेशलाई आफ्नो मन्त्री मण्डलमा सामेल गर्नु आवस्यक सम्झेनन्।

ओली नै थिए, जसले गत निर्वाचनका क्रममा ताप्लेजुङको चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘तपाईंहरुले जिताएर पठाउनुस्, म योगेशलाई मन्त्री बनाउँछु।’

तर पटक पटकको विस्तारमा पनि उनले योगेशलाई आफ्नो मन्त्री मण्डलमा सामेल गरेनन्।

यो पनि हेर्नुहोस्: जोखिम मोल्ने योगेश, मन्त्री पाउने अरु!

यो ओलीले योगेशमाथि गरेको पहिलो ‘कू’ थियो।

आफैले मन्त्री बनाउँछु भनेर सार्वजनिक रुपमा गरिएको बचन विपरित ओलीले किन योगेशलाई अवसरबाट बञ्चित गरिरहेका होलान्?

भिडियो:

 

यसको एउटै कारण हो, योगेश ओलीको ‘एस म्यान’ बन्न नचाहनु। ओलीले गल्ती कमजोरी गर्दा पार्टी बैठकमा त्यसको जमेर विरोध गर्नु।

त्यसो त, योगेशले सार्वजनिक रुपमा चाहिँ ओली र सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन्। तर, पार्टी बैठकहरुमा चाहिँ उनी ओलीका कमजोरीको जमेर विरोध गर्छन्।

जब एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता वार्ता चल्दै थियो, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विवादले पार्टी एकताको गतिमा ब्रेक लगाएको थियो।

योगेशले ओली र प्रचण्ड दुबै नेतालाई विश्राम लिएर युवा पुस्तालाई पार्टी नेतृत्व दिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए।

सम्बन्धित लिंक: ओली र प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका नखोज्न योगेशको सुझाब

आफ्नो अन्ध समर्थनमात्र खोज्ने ओलीले योगेशको युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिन गरेको आग्रहलाई ओलीले आफू विरुद्ध ठाने।

एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता अघि नै ओली प्रधानमन्त्री भए, मन्त्री मण्डल बनाए। तर, उनले योगेशलाई सामेल गरेनन्।

पटक पटक भएका विस्तारमा पनि उनले योगेशलाई अवसर दिएनन्, बरु विद्यार्थी राजनीतिमा योगेश भन्दा जुनियरहरुलाई ठाउँ दिए।

५ असोजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा उनले पूर्व एमालेको भागमा परेको प्रदेश-१ को ईञ्चार्ज वा अध्यक्ष बनाउन सक्ने थिए।

तर, नेतृत्वको अवसर दिएर योगेशलाई अघि बढाउँदा त्यो आफू र आफ्नो गुटका लागि चुनौति हुने उनले ठाने। र, योगेशलाई अवसरबाट बञ्चित गरेर पटक पटक ‘कू’ गरिरहे।

प्रकाशित ८ असोज २०७५, सोमबार | 2018-09-24 11:41:49
Max TV
Max TV
Zen Travels
Vianet

नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • ओली र प्रचण्ड

    नेकपाका ४ नेताको ‘एक्सन’ ले प्रचण्डलाई कति फाइदा, ओलीलाई कति बेफाइदा?

    आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक कक्षमा त ओलीले समयमै पुगेर बैठक सुरुवात गर्दैनन् भने धुम्बाराही पुगेर समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने...

  • बिगब्यासबाट नेपालको नाम अझै उँचो बनाउन सकूँः सन्दीप लामिछाने (अन्तर्वार्ता)

    केहीदिन अघिमात्रै यूएईमा भएको टी–१० फ्रेन्चाइज लिग खेलेर आएका नेपाली लेगस्पिनर बलर सन्दीप लामिछाने यसबीच नेपालमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा...

  • मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा

    शृंखलाले पार गर्न नसकेको त्यो घुम्ती

    ‘यो साह्रै अन्याय भयो। श्रृंखला खतिवडा टप ५ मा पुग्न डिजर्भ गर्थिन्।’

  • मदन खरेल, कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल वायु सेवा निगम

    चीनले सम्झौताभन्दा बढी तौलका विमान पठाएको छः मदन खरेल, अध्यक्ष, नेवानि (अन्तर्वार्ता)

    निगमलाई इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन (अाएटा) मापदण्डमा पुर्याउने योजना छ। त्यसका लागि आएटामा आबेदन पनि दिइसकेका छाैं