नेपालमा रहेका दशौं करोड प्रतिबन्धित भारतीय नोट जाली हुन्?



बैशाखमा अन्तिमसाता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित भारतीय नोट साट्ने सुविधा चाँडो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।

दुवै प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच सय र एक हजार रुपैयाँका नोट साटिदिन आग्रह गरेको बताएका थिए। होटल द्वारिकाजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने मौन रहेका थिए। तर नेपाली प्रधानमन्त्रीको आग्रह पूरा नहुँदै भारतले नोटबन्दीको प्रक्रिया समाप्त भएको जनाएको छ। 

भारतीय केन्द्रीय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नोटबन्दी प्रक्रिया समाप्त भएको बताइएको छ। तर त्यसमा नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारतीय नोट के हुने भन्ने बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

अघिल्लो वर्षका प्रतिबेदनमा भने नोटबन्दी प्रक्रियामा आउन बाँकी रहेको नोट भन्दै नेपालका नाम उल्लेख थियो। तर अहिले भने हटेको छ। त्यस समयमा भारतीय पक्षले नेपालमा नोट साट्न नसक्नुको दुई कारण बताउँदै आएको थियो।

भारतका सबै स्थानबाट प्राप्त भएका नोटको गणना जारी रहेको र नेपालमा रहेका भारतीय रुपैयाँ जाली भएको हुनसक्ने आशंका गरेको थियो।

गत नोभेम्बरमा भारतको नीति आयोगका प्रमुख राजीव कुमारले नेपालमा रहेका भारतीय रुपैयाँ जाली हुनसक्ने भन्दै सबै अनुसन्धानका दायरामा रहेको बताएका थिए। नोटबन्दी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा द वायरका लागि करन थापरले नीति आयोगका प्रमुख राजीवकुमारसँग अन्तर्वार्ता गरेका थिए।

‘अहिलेसम्म आइबिआर (केन्द्रीय बैंक)ले जाली नोटको बारेमा अनुमान किन लगाउन सकेको छैन भने नेपालमा रहेका सबै रकम जाली होकी भनेर अनुसन्धान भैरहेको छ,’ राजीवकुमारले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। नेपालको वित्तीय च्यानलमा ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सर्वसाधारणसँग गरी पाँच सय र हजार रुपैयाँका सात करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ।

नेपाली र भारतीयहरु दुबैले कानुनी रुपैयाँमा २५ हजार रुपैयाँ नगद बोकेर दुवै देशबीच आउ जाउ गर्न सक्छन्। नेपालका सीमापार व्यापार गर्ने मात्रै नभएर स्थानीय बजारमा समेत यो चलनचल्तीमा रहेको थियो। त्यसैगरी भारतीय पूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पेन्सन पनि भारतीय रुपैयाँमा पाउने गरेका थिए।

भारतीय पक्षले बेलाबेलामा पाकिस्तानीहरुको संलग्नतामा नेपालीहरुले जाली नोटको कारोबार गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। दिल्लीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन पाकिस्तानमा सो कार्य गरेको भन्दै आफ्नो बजारमा ठूलो परिणाममा जाली नोट रहेको दावी गर्दै आएका थिए। तर बैंकका पछिल्लो प्रतिवेदनले भने त्यस्तो देखाउँदैन।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नोटबन्दी भएको वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशतले बढेपनि सरकारले दावी गर्दै आएको भन्दा निकै कम रहेका बताएका छन्।

नोटबन्दी गर्नुभन्दा एक वर्षअघि अर्थात सन् २०१५ मा ५ लाख ९४ हजार जाली नोट भेटिएको थियो भने नोटबन्दी गरेको वर्ष सन् २०१६ मा ६ लाख ३२ हजार र त्यसका एक वर्षपछि अर्थात सन् २०१७ मा ७ लाख ६२ हजार जाली नोट भेटिएको थियो। जब त्यसमा नोटबन्दीको क्रममा जारी गरेको २ हजार भारतीय रुपैयाँको जाली नोट समेत रहेका छन्।

२०७३ कार्तिक २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटलाई अवैध घोषणा गर्दै त्यसलाई साट्ने २०७३ पुस १६ गतेसम्मको समयवधि तोकेका थिए। सो प्रतिबेदनमा नोटबन्दीको घोषणा गर्दा बजारमा रहेका ९९ दशमलव ३ प्रतिशत नोट साटिएको जनाएको थियो।

प्रकाशित १७ भदौ २०७५, आइतबार | 2018-09-02 14:49:03
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

मणि दाहाल नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@Maninagarik

मणि दाहालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...