Exclusive

लागू नहुँदै ‘मुलुकी अपराध संहिता’ संशोधन गर्न निर्माण व्यवसायीको माग



निर्माण व्यवसायीहरुले पनि भदौ १ गतेबाट लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले सो ऐन संशोधन नभई लागू गरिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए। ऐनमा काममा गुणस्तर नभए निर्माण व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघको आपत्ति छ।

महासचिव देउजाले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन हुनेगरी ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले आगामी भदौं १ गतेदेखि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि सो ऐनसहित ५ वटा ऐन एकसाथ लागू गर्दैछ।

महासंघले दिउँसोको समयमा ट्रिपर चलाउन नदिने सरकारको निर्णयप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न कठिनाई हुने भएकाले सो समस्या समाधान गर्न पनि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको महासचिव देउजाले बताए।

सरकारले एक पक्षीय ढंगले आफूहरुलाई मारमा पार्ने खालको विभिन्न निर्णय लिएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ।

 

प्रकाशित ३० साउन २०७५, बुधबार | 2018-08-15 16:50:46
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • गृमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यथावत रहनेछन्

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गृहकार्यः को को मन्त्री बिदा हुँदैछन्

    पार्टी सचिवालयको सन्तुलन कायम राख्न गृहमन्त्री थापा र उपयुक्त विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली।

  • राजनारायण पाठक र लोकमानसिंह कार्की

    लोकमान–राजनारायणलाई टंगाल पठाएर सूर्यनाथको अपेक्षा?

    अख्तियारमा नियुक्ति पाउन लोकमानसिंह कार्कीले कति रकम खर्च गरेका थिए भन्ने गाइँगुइँ त्यसै चुहिएको छैन। राजनारायण पाठकले अवकाश पाउनासाथ अख्तियारमा...

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    स्थानीय तह र प्रदेशको करको दर/दायरामा केन्द्र सरकारको नियन्त्रण

    स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उठाएको करको दर र दायराको विषयमा केन्द्र सरकारले एक अध्ययन गरी विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी उठाउँदै आएका करमाथि नियन्त्रण...

  • राजनारायण पाठक

    अख्तियारकाे विशेष टाेलीले पाठकबिरूद्ध थाल्याे अनुसन्धान

    ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकबिरुद्ध आयोगले नै छानबिन अघि बढाएको छ।