राजदूतमा सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय परराष्ट्रमन्त्रीबाटै सार्वजनिक भएपनि यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय नगरेको भन्दै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत नीलकण्ठ उप्रेती र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत उदयराज पाण्डे असन्तुष्ट देखिएका छन्।
३२ असार मसान्तमा भएको मन्त्रिपरिषदले उप्रेती र पाण्डेलाई राजदूत चयन गरेको जानकारी त्यसैदिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठक जारी रहेकै बेला मन्त्रालयमा दिउँसो ३ बजे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘भर्खरको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय’ साे सूचना दिएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै वेबसाइटमा राखेको ३२ असारको मन्त्रिपरिषद निर्णयहरुको सूचीमा भने राजदूत सिफारिसको निर्णय उल्लेख गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोत पनि राजदूतका विषयमा औपचारिक निर्णय नभएको बताउँछ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु हेर्नुस्, त्यसमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा औपचारिक निर्णय नै भएको छैन’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘औपचारिक निर्णय भएको भए वेबसाइटमा राखिन्थ्यो।’
मन्त्रिपरिषद कार्यालयले त्यस दिनको क्याविनेट बैठक भन्दै वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार ३२ असारका दिन परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी दुईमात्र निर्णय भएका छन्। तिनमा ‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई कायम राख्ने र प्रमाणिकरण दस्तुर पुन संसोधन गर्ने’ मात्रै छन्।
धेरैका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको र राजदूत बन्न चाहनेहरुका लागि सबैभन्दा आकर्षक नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतिको सिफारिस गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि यो विषय विवादको विषय बन्न पुगेको थियो।
संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग) को प्रमुख भइसकेको व्यक्ति यस्ता नियुक्तिका लागि संविधान अनुसार योग्य हुन नसक्ने तर्क एकथरिले गरेका थिए। नेकपा भित्रै पनि यस विषयमा असन्तुष्टि रहेको छ। नेकपाका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उप्रेतीको नियुक्तिबारे असन्तुष्टि जनाएका समाचार त्यतिबेला सार्वजनिक भएका थिए।
उप्रेतीको सिफारिस अघि बढाइए यो विषय अदालतमा पुग्ने देखिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हुनसक्छ।
राजदूतमा उप्रेतीको नियुक्ति सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि अब उनी सम्बन्धमा गरिएको सिफारिसको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। यस सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा उप्रेतिले यो विषयलाई औपचारिकता दिन किन ढिलो भयो भन्ने बारे आफूसँग नभै सरकारसँग नै सोध्ने आग्रह गरे।
‘किन ढिलो भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मसँग छैन, त्यसैले यो विषय सरकारलाई नै सोध्नु होला’ उप्रेतिले भने, ‘प्रक्रियाअघि बढेको भए तपाई हामी सबैले थाहा पाइहालिन्थ्यो।’ उनले यस विषयमा के भइरहेको छ भनेर धेरैले जिज्ञासा राख्ने गरेको पनि बताए।
उप्रेतिसँगै राजदूत सिफारिस भएका मलेसियाका लागि प्रस्तावित उदयराज पाण्डेले पनि मन्त्री परिषद निर्णयको बारेमा आफूले बुझ्न नपाएको जवाफ दिए।
‘अहिले श्रम सम्बन्धी एउटा कार्यदलमा रहेर काम गरिरहेको छु’ पाण्डेले भने, ‘कार्यदलको कामका सिलसिलामा विदेशबाट भर्खर विदेशबाट विदेशबाट भर्खरै फर्किएको हुँ, त्यसैले यस विषयमा बुझ्न पाएको छैन।’
कुटनीतिक भूमिका आउनु अघि पाण्डे तत्कालिन एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ तथा तत्कालिन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष थिए। पछि उनलाई साउदी अरबका लागि नेपाली राजदुतको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
दोहोरिएर राजदूत बनेका भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न राजिनामा दिएपछि गत साल नयाँदिल्लीस्थित राजदूतावास राजदूतविहीन छ। उनको राजिनामा २७ असोज (०७४) को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।