'माननीय थुनामा बस्दा संसदको गरिमा कसरी बढ्छ?'



संघीय संसद
संघीय संसद

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जर्बजस्ती करणीजस्ता फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पपक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसदको पद निलम्बन हुनेछैन। प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोग लागेमा सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्ति स्वतः निलम्बन हुन्छन्। तर सांसदले भने आफैँले बनाएको नियमावलीअनुसार आफूलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेका छन्।

नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरु नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरू फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको बताउँछन्।

‘यस्तो व्यवस्थाले त संसद अपराधीको अंग बन्न सक्छ’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदलाई त जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो तर सांसद जनताप्रति जवाफदेही नहुने अवस्था आउने भो।’ यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले फौजदारी अभियोग लागेपछि कर्मचारीलाई समेत बर्खास्त गरिन्छ भने सांसदलाई किन नगर्ने? भन्ने प्रश्न गरिन्। ‘गम्भीर अपराधमा मुछिएका सांसद ‘माननीय’ पदसहित थुनामा बस्दा संसदको गरिमा कसरी रहन्छ?’

नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने उल्लेख छ। निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छैन।

अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भएपछि मात्र सांसदको पद खारेज हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्थासहित प्रस्तुत गरेको संसद नियमावलीप्रति प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको थियो। नियमावलीमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन निलम्बन शब्द हटाउन सरकारसँग सहमत भएपछि फिर्ता लिएको थियो। पद निलम्बन नगर्ने सहमति भएपछि कांग्रेसले पनि नियमावलीको पक्षमा मतदान गरेको हो।

यसअघि वि.स. २०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सभासदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था धेरै लामो छलफलपछि राखिएको सांसद द्वयको भनाइ छ।

‘हामीले निकै लामो छलफपछि नै निलम्बनको व्यवस्था राखेका थियौं तर अहिले बहुमतले हटाएको छ’, पौडेलले भनिन् ‘अहिले पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन। यो सच्याउन आवश्यक छ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले कतिपय सकारात्मक कुरालाई समेत समावेश गरेको छ। नियमावलीमा सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको विषयको सरकारले ५ दिनभित्र संबोधन गर्नैपर्ने व्यवस्था राखेको छ। संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

१० वटा संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ। संसदको कार्यसूची अघिल्लै दिन सांसदहरुलाई दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।

प्रकाशित २६ जेठ २०७५, शनिबार | 2018-06-09 17:21:39
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

विद्यानाथ अधिकारीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पाँचथर हत्याकाण्डः अन्तिम कलमा मानबहादुरले मागेका थिए पैसा

    प्रहरीले पाँचथरको मिक्लाजुङ सामुहिक हत्यामा प्रयोग भएको हतियार फेला पारेको छ।

  • साैर्य एयरलाइन्स

    साैर्यले बुझायो ४ करोड बक्याैता, नयाँ व्यवस्थापनमा दैनिक ४ उडान

    आर्थिक अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द हुन अवस्थामा पुगेको सौर्य एयरलाइन्सले नयाँ व्यवस्थापनका साथ नियमित उडान सञ्चालन गरेको छ।

  • वीच्याट र अली-पे

    चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट र अली-पेको कारोबार नेपालमा प्रतिबन्ध

    नेपाल राष्ट्र बैंकले चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप वीच्याट, अलीपेसहित विदेशी डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

  • चिनियाँ कम्पनी बीवाइडीको बस

    विद्युतीय बसमा चीनको प्रेरणादायी फड्को

    विश्वभरि नै अटोमोटिभ इन्जिनियरिङ नयाँ दिशातर्फ गइरहेको छ।