विश्लेषण

उपेन्द्र यादवको पूरक परीक्षा!


Infocus


नेकपा–फोरम सहमतिका क्रममा ओली, प्रचण्ड र यादव
नेकपा–फोरम सहमतिका क्रममा ओली, प्रचण्ड र यादव

विगतमा संघीय समाजवादी फोरम (तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम) र सरकारबीच भएका लिखित सम्झौता अझै अपुरा छन्।

NIC ASIA

सात वर्षअघि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा प्रवेशको लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम (हाल संघीय समाजवादी फोरम) ले गरेको चार बुँदे लिखित सम्झौता एउटा उदारहण हो।

७ चैत्र २०६७ मा सहमतिको सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने सम्बन्धमा फोरमसँग तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारसँग लिखित सम्झौता गरेको थियो। तर, झलनाथ खनाल नेतृत्वको त्यो सरकार ६ महिना मात्र टिक्यो। र, उक्त सम्झौता सम्झौतामै सिमित रह्यो।

आफू सम्मिलित खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सात वर्षसम्म यादव नेतृत्वको फोरम कुनैपनि सरकार सामेल भएन। फोरम अध्यक्ष यादवको शब्दमा भन्ने हो भने २०६८ देखि ०७५ सम्मको अवधि फोरमका लागि आन्दोलनको अवधि रह्यो।

सात वर्षको अवधिमा फोरमले धेरै उतार-चढाव देख्यो, लगभग आधा दर्जन टुक्रामा टुटफुट पनि बेहोर्‍यो। र, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेपछि संघीय समाजवादी फोरममा रुपान्तरण भयो। अन्ततः २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फोरम प्रदेश-२ को प्रमुख दल र केन्द्रमा पाचौँ दल बन्न सफल भयो। यो नै फोरमको पछिल्लो ठूलो सफलता थियो।

संविधान संशोधनको दुर्इ बुँदे लिखित सहमतिका आधारमा फोरम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सम्मिलित भएको छ। फोरमको सरकार प्रवेश र लिखित सहमतिको विषयलार्इ लिएर राजनीतिक बृतमा अनेक टिप्पणी भए, कसैले यसलाई स्वभाविक भनेका छन् भने कसैले आलोचनात्मक नजरले हेरेका छन्।

प्रदेश-२ मा फोरमसँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारमा नजानु र फोरमले गरेको लिखित सहमतिपत्रमा ‘मधेश’ शब्द नपर्नुपनि आलोचनाको एउटा कारण बन्न पुगेको छ।

तर, जसले जे भनेपनि फोरमको यस पटकको सरकार प्रवेशलार्इ सात वर्ष अघि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारसँग गरेका अपुरा सम्झौतालार्इ संविधान संशोधन मार्फत् पूर्णता दिने अवसरको रुपमा मधेशले हेरिरहेको छ।

यस कारण पनि मधेशी जनता समक्ष सात वर्षअघि फोरमले दिएको अनुतीर्ण परीक्षाको यो पूरक परीक्षा हो, जहाँ मधेशका मुद्दाहरु प्रश्नको रुपमा खडा भएका छन् भने तिनलार्इ सम्बोधन गराउनु फोरमका लागि अपरिहार्य बनेको छ।

शपथग्रहणमा यादव

शपथग्रहणमा यादव

यसपटक पनि मधेशका मुद्धा केन्द्रमा स्थापित गराउन सफल भएन भने फोरमको अगुवार्इमा मधेश आन्दोलनमा होमिएका जनता तथा कार्यकर्ताले अर्को निर्वाचनमा फोरमलार्इ असफल गराउने छन्। र, बाजी राजपा, नेपाली कांग्रेस वा नेकपाले मार्नेछन्।

मधेश गठबन्धनको अर्को दल राजपा ओली सरकारमा सहभागी छैन। यदि सरकारले संविधान संशोधन लगायत मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेन भने राजपाले त्यसको दोष फोरमलार्इ नै दिनेछ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भनेका छन्, ‘यदि कुनै पनि कारणले प्रदेश-२ को राजनीतिमा अस्थिरता र केन्द्रीय सरकारले संविधान संशोधन गरेन भने त्यसको दोष फोरमलार्इ नै जानेछ, किनभने फोरमपनि सरकारमा गएको छ।’

सधैँ अपुरा सम्झौता
२०५४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरमलार्इ एउटा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा उपेन्द्र यादव जन्म दिएका थिए। ०६० सालमा विराटनगरमा भएको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो, अनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि ०६३ माघमा शुरु भएको आन्दोलनले फोरमलाई मधेशको एउटा बलियो शक्तिको रुपमा उभ्यायो।

पहिलो मधेश आन्दोलनपछि फोरमले तत्कालिन सरकारसँग १३ २०६४ मा पहिलो सम्झौता गरेको थियो। २२ बुँदे सम्झौता भनिने उक्त सम्झौता कार्यन्वयन नभएपछि पुनः दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो। त्यसपछि यादवसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाबीच १६ फागुन २०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता भयो।

२०६७ मा एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चार बुँदे सम्झौता गर्‍यो, जसमा खनालसहित तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैगरी उपेन्द्र यादवसहितको संघीय गठबन्धन र माओवादी–कांग्रेसबीच १९ साउन २०७४ मा तीन बुँदे सम्झौता भयो।

यी सबै सम्झौतामा मधेशमा एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, मधेशीको नागरिकता समस्या समाधान हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका कुरा सहभागी थिए। त्यसमध्ये पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मधेशमा बढीमा दुई प्रदेश सहित संघीयताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग फोरम सहितका मधेशी दलहरुको छ, जुन अझै पुरा भएको छैन। यो माग पुरा गराउनु फोरमको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो।

अबको बाटो
प्रधानमन्त्री ओली र फोरम अध्यक्षबीच पटक–पटक वार्ता भएपनि ती वार्ता सफल हुन सकेनन्। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण (२८–२९ बैशाख) सँगै प्रदेश-२ र केन्द्र सरकारबीच तिक्तता सुरुभयो। अनि, मोदीको भ्रमणमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री एबं फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले संविधानमा जनाएको असन्तुष्टिलाई आधार बनाउँदै नेकपाले प्रदश-२ को सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लियो, भलै समर्थन फिर्ताको भित्री कारण भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतका लागि थियो।

प्रदेश-२ मा फोरम-नेकपाबीच फाटो सिर्जना भइरहँदा काठमाडौंमा भने फोरम अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्काे अध्यक्ष प्रचण्डसँगको वार्तामा थिए। वार्ता सफलतामा टुंगियो र फोरम सरकारमा जाने गरी फोरम–सरकारबीच दुर्इ बुँदे लिखित सहमति भयो।

यस सँगसँगै फोरमबाट दुर्इ मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरे। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्री तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मोहम्मद इश्तियाक राईले शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी।

उपप्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै क्रममा यादव

उपप्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै क्रममा यादव

यादव पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री (परराष्ट्र) भएका थिए। त्यस्तै २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनले परराष्ट्रमन्त्रीकै जिम्मेवारी पाए, परराष्ट्र मन्त्रालयका साथमा। अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मोहम्मद इश्तियाक रार्इले त्यो बेला ३१ वर्षकै उमेरमा श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी पाएका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकारमा गैरकम्युनिष्ट दल दलबाट यादव र राइले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको सरकारमा राष्ट्रिय तर सानो दलको रुपमा उपस्थित भएकाले यादवका अगाडि थुप्रै चुनौति र असहजता छन्। उनी सामु सबैभन्दा जटिल चुनौति चाहिँ आफैले गरेको माग अनुसार झापा-कञ्चनपुरको समथर भेगमा दुई संघीय प्रदेश निर्माणमा नेकपालाई सहमत गराउनु हो। चुनौति किन हो भने यसका लागि नेकपाको पूर्व घटक एमाले सहमत छैन। ओली त झन् यादवले भने बोमोजिमको संघीयताप्रति अनुदार छँदैछैनन्।

फोरमको अर्काे चुनौति प्रदेश-२ मा राजपासँगको गठबन्धन कायम राख्नु हो। कार्यकर्ता व्यवस्थापन, आर्थिक संकटबाट मुक्ति र झण्डै दुई तिहाई रहेको नेकपाको समर्थन विना संविधान संसोधन हुन नसक्ने भएकाले उनी सरकारमा गएका छन्। तर, मधेशी दलहरु एक हुनुपर्छ भन्ने मधेशी ‘सेन्टिमेन्ट’ का कारण उनी प्रदेश-२ मा राजपासँगको गठबन्धन तोड्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। यदि दुई बुँदे सहमति अनुसार नेकपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संसोधन गरेन भने उनले मधेशको समर्थन गुमाउनेछन् भने प्रदेश-२ मा राजपाको समर्थनपनि गुमाउन सक्छन्। यसले यादवलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी फोरमले मुख्य दुईवटा लिखित सम्झौता गरेको छ, ७ वर्ष पहिले खनाल नेतृत्व र अहिले ओली नेतृत्वको सरकारसँग। सात वर्षअघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेनन्, जसले अप्ठेरोमा फोरमलाई नै पार्‍यो, यादवले सत्ताका लागि मधेशी एजेण्डाको बिक्री गरेको आरोप बेहोर्नुपर्‍यो।

संविधान संसोधनको एजेण्डासहित खनाल नेतृत्वको सरकारमा फोरमको सहभागितालाई यादवको माथिल्लो परीक्षा मान्ने हो भने यस पटकको सहभागिता पुरक परीक्षा नै हो। अध्यक्ष यादवले नेकपालाई आफ्नो माग अनुसार संविधान संसोधन गराउन सफलता पाउँछन् वा दुई बुँदे सहमतिको हविगत पनि पहिलेकै सम्झौताको जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। 

प्रकाशित १९ जेठ २०७५, शनिबार | 2018-06-02 10:24:08
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मौलाना खुर्सिद आलम अन्सारी

    सुनसरीका माैलाना खुर्सिद, जसले चार जना भारतीय आतंककारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए

    इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको पत्ता लागेको ४ वर्षपछि सुनसरी भुटहाका माैलाना...

  • अलिबाबाको चमत्कारपछि चिनियाँ भन्छन्ः पैसा हुनुपर्छ, चीनमा नपाइने केही छैन

    सन् १९९५ मा शाङ्हाइमा पहिलोपटक इन्टरनेट जोडिएपछि चीनमा प्राविधिक क्रान्ति नै शुरू भयो। त्यसको अगुवाइ गर्ने व्यक्ति थिए, हाङ्चौका वासिन्दा एवं बियर...

  • साउदी अरब

    साउदी अरबमा ‘एक्जिक्ट पर्मिट’ को रकममा तीन गुणा वृद्धि

    यसअघि थप समय बस्नका लागि २ हजार ३ सय रियाल अर्थात् करिब ७२ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तिरेर पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले उक्त रकम बढाएर अहिले ७...

  • रिक्सा राज र सद्दे नभेटिने गाडी

    अरु कुरामा बंगलादेश हामी (नेपाल) भन्दा अघि रहेपनि ट्राफिक नियम उल्लंघन नगर्नेमा चाहिँ हामीले बंगलादेशलाई जितेका रहेछौँ।