सरकारका तीन महिना: विदेश नीतिमा सन्तुलन, देशभित्र आकांक्षाको वृद्धि


Infocus


केपी शर्मा ओली
केपी शर्मा ओली
प्रबिन कोइराला

१९ महिनामा पछि प्रधानमन्त्री भएर पुनः सिंहदरबार फर्किएका केपी शर्मा ओलीले फागुन २७ गते संघीय संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा भनेका थिए, ‘देश बन्छ, ढुक्क भएर निदाउनुहोला।'

NIC ASIA

उनले राष्ट्रकाे जिम्मेवारी अाफूले सम्हाले संकेत गर्दै उक्त भनाइ भनेका थिए। हाे अाेली गफ गर्न सिपालु छन् र खुला समाजमा तर्कसंगत गफकाे मूल्य हुन्छ। रमाइलाे प्रस्तुतिमा विषयवस्तु पेश गर्न खप्पिस अाेली र सरकारका केही मन्त्री समग्रमा १०० दिनकाे अवधिमा सरकार सञ्चालनमा सुखद् सन्देश दिन सफल देखिएका छन्।

गत फागुन ३ नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदाएका प्रधानमन्त्री ओलीको यही जेठ १२ गते एक सय दिन पूरा हुँदैछ। विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर गठन भएको ओली सरकारले हनिमुन अवधिमा के गर्यो? 

शक्तिशाली हुने प्रयास

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएकै दिन ओलीले सकारात्मक सन्देश दिन र जनताको समर्थन पाउनका लागि ६ वटा विषयमा निर्णय गरे। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम एक उद्योगग्राम स्थापना, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रङ्गशाला निर्माण र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने। राम्रा निर्णयकाे कमी नभएकाे देशमा याे अर्काे एउटा राम्राे निर्णय हाे। 

फागुन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्रीले अाफूलाई झन् शक्तिशाली बनाए। याे निर्णयसँगै वित्तिय अपराधकाे छानवीन संयन्त्र प्रधानमन्त्री मातहात गएकाे छ। ७७ जिल्लामै संयन्त्र रहे तापनि दलगत भर्ती केन्द्र बनेकाे राष्ट्रिय अनुसन्धानकाे कार्य सम्पादन खस्किएकाे चर्चा भइरहँदा अाेलीले साे विभागकाे जिम्मेवारी अाफ्नाे काँधमा लिन पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले फागुन २७ गते विश्वासको मत लिए। जहाँ ओलीको पक्षमा २०८ मत खस्यो भने विपक्षमा ६० मत। उनी शक्तिशाली रहेकाे सूचक संसदमा खसेकाे मत पनि एउटा हाे। चैत्र २ गते मन्त्रिपरिषद् पुन: विस्तार गर्दै ओलीले ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए। अर्को तर्फ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा समेत अाेलीले अाफ्नै चाहना कार्यान्वयन गर्न सफल रहे। उनी विद्यादेवी भण्डारीलाइ राष्ट्रपति बनाउन चाहन्थे। उनले अाफ्नाे त्याे इच्छा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माअाेवादीसँग मिलेर सफल पारे। 

स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनकाे नारालाई विश्वास गरी जनताले बहुमत दिएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले सरकार बनाउने तहकाे बहुमत पाएका थिए। जेठ ३ बाट उक्त वाम गठबन्धन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा परिणत हुँदा प्रधानमन्त्री अाेली अझ शक्तिशाली भएका छन्।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवसहित अन्य मन्त्रीलाई जुन हिसाबमा केही गरेर चर्चा कमाउन सक्ने मन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो उनीहरुका १०० दिन अाैसत रहे। श्रममन्त्री गाेकर्ण विष्टका १०० दिनका कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्दा उनले केही गर्न प्रयास गरिरहेजस्ताे देखिन्छ। मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग बढी पैसा असुल्ने कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ र त्यहाँ देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि चालिएका कदम सराहनीय छन्। पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले १०० दिनकाे याेजनामा उल्लेख गरेबमाेजिम त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घन्टा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भए। २ वर्षमा पाेखरा विमानस्थलकाे निर्माण कार्य पूरा हुन्छ, एक वर्षमा गाैतम बुद्ध अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अाउँछ भन्ने उनका अभिव्यक्तिकाे तथ्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा देखिएनन्। मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायु सेवाका थन्किएका चिनियाँ जहाज केही दिनमै उडाउने बताए पनि याे विषय कार्यान्वयन गर्ने उनी असमर्थ रहे।

'असफल' पूर्वमन्त्रीकाे सफल कार्यसम्पादन

अाेली सरकारकाे १०० दिनमा राम्रा काम गर्नेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पहिलाेमा पर्छन्। २०६६ मा पहिलाे पटक मन्त्री हुँदा 'असफल रक्षामन्त्री'काे उपमा पाएका थापाले सरकारकाे १०० दिनमा गरेका कामले अाेली सरकारकाे शिर उचाे पार्न सहयाेग गरेकाे छ। सधैँ विवादित बन्दै अाएकाे प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सरकारले बरिष्ठता बरियतामा एक नम्बरमा रहेका सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाल नियुक्त गरेर सकारात्मक सन्देश दियाे। त्यसपछि गृहसहसचिव इश्वर पाैडेल नेतृत्वकाे सुन तस्करी तथा साेसँग जाेडिएकाे हत्या छानवीन गर्न बनाएकाे टाेलीकाे सक्रियतालाई सर्वसाधारणले सकारात्मक ठानेका छन्। एक्स-रे मेसिनदेखि कडा सुरक्षा भएकाे त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुँदै अाएकाे सुन तस्करीकाे जालाे छिन्नभिन्न बनाउँदै समितिले प्रहरीका डिअाइजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपीसहितलाइ पक्राउ गरी कानुनी कारवाही चलाउँदा यसले सकारात्मक सन्देश गएकाे छ। तर सुरक्षा प्रविधि केही नभएकाे रसुवागढी नाका हुँदै चीनकाे केरूंगबाट सयाैं केजी सुन भित्रिएकाे तथ्य पहिलैदेखि स्थापति छ। सुन तस्करीकाे केरूंग कनेक्सनलाइ सरकारले कतिकाे गम्भीरतापूर्वक लिन्छ? सरकारकाे गम्भीर्यताकाे वास्तविक परीक्षण त्यसले गर्नेछ। यसबीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको छ। यातायात सिन्डिकेट ताेड्न गृहमन्त्रीले देखाएकाे दृढता उदाहरणीय छ। 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारतदेखि चीनसम्मको भ्रमण गरेर एक सय दिनको अवधिमा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध विस्तारमा सक्रिय रहे। ओली सरकारले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुबै देशलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोगका लागि ध्यान केन्द्रित गराएको देखिन्छ। आफ्नै अघिल्लो कार्यकालमा बिग्रिएको नेपाल–भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई दोस्रो कार्यकालमा प्रम ओलीले नयाँ आयाम दिएका छन्। यसकाे सूत्रधार परराष्ट्रमन्त्री नै हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकास लगायतका विषयमा नयाँ सहमति भए भने वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनमा आयो। मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचमा रहेका समस्या र थाँती विषयलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म टुङ्गो लगाउने समयसीमा सार्वजनिक भएको छ। मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास हुनुले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको इच्छाशक्तिलाई दर्शाएकाे छ।

ओली सरकारको सय दिनको अवधिकाे महत्वपूर्ण फड्काे विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय नै हाे। बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदादेखिकाे पहल असफल भइरहँदा ओली सरकार यसमा सफल देखिएकाे छ।

हनिमुनपछि सहज कि असहज?

सय दिनको अवधि अर्थात हनिमुन अवधिलाई प्रतिपक्ष होस् या सत्तापक्ष सबै मिलेर नयाँ सरकारलाई सहयोग पुर्याउने चलन छ। हनिमुन अवधिमा कुनैपनि पक्षले सरकारलाई जानिजानि अफ्ठ्यारो पार्न खोजेमा त्यो लोकतान्त्रिक पद्धती विपरित मानिन्छ। त्यसैकारण ओली सरकारलाई असहयोग गर्ने मनोभाव बनाएका कतिपय दलहरु पनि हनिमुन अवधि पछाडिको समय पर्खेर बसेका छन्।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा मधेश केन्द्रित दलहरु र सरकारबीच भएको निर्णायक वार्तामा मधेश केन्द्रित दलहरु आफ्ना चार मुद्दाहरु नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभालाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएपनि पछि ओलीबाटै धोका पाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।यसपटक पनि प्रम ओलीले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई लिखित हस्ताक्षर नगरिकनै सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले लिखित हस्ताक्षरको अडानबाट पछाडि हटेनन्। तर, प्रम ओलीको आग्रहमा राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई मतदान गर्नुका साथै सरकारको समर्थनमा मतदान समेत गरेका छन्।

ओली सरकारले भने संविधान संशोधनमा लिखित हस्ताक्षर र मधेश केन्द्रित दलका मुद्धा सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय मधेश केन्द्रित दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम ओलीसँग चिढिएका छन्। राजपाले त सरकारको हनिमुन पिरियडपछि पुनः मधेश आन्दोलनको थालनी गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्।

विकास र समृद्धिको नारा दिएर गठन भएको नेकपाको शक्तिशाली सरकारका सय दिनले केही आशा जगाएको छ। तर, जनताले अपेक्षा गरेजस्तो सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयमा सुधारात्कम काम गर्न भने सकेको छैन।

तीन महिने अवधीमा ओली नेतृत्वको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्ने सन्देशसँगै देशभित्र भने नागरिकको आर्थिक विकासप्रतिको आकांक्षा अझै जगाएको छ।

प्रकाशित १० जेठ २०७५, बिहिबार | 2018-05-24 17:19:01
Max TV
Max TV
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
NLIC
Westar
Yamaha
Hyundai
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
City Express
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मौलाना खुर्सिद आलम अन्सारी

    सुनसरीका माैलाना खुर्सिद, जसले चार जना भारतीय आतंककारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए

    इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको पत्ता लागेको ४ वर्षपछि सुनसरी भुटहाका माैलाना...

  • अलिबाबाको चमत्कारपछि चिनियाँ भन्छन्ः पैसा हुनुपर्छ, चीनमा नपाइने केही छैन

    सन् १९९५ मा शाङ्हाइमा पहिलोपटक इन्टरनेट जोडिएपछि चीनमा प्राविधिक क्रान्ति नै शुरू भयो। त्यसको अगुवाइ गर्ने व्यक्ति थिए, हाङ्चौका वासिन्दा एवं बियर...

  • साउदी अरब

    साउदी अरबमा ‘एक्जिक्ट पर्मिट’ को रकममा तीन गुणा वृद्धि

    यसअघि थप समय बस्नका लागि २ हजार ३ सय रियाल अर्थात् करिब ७२ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तिरेर पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले उक्त रकम बढाएर अहिले ७...

  • रिक्सा राज र सद्दे नभेटिने गाडी

    अरु कुरामा बंगलादेश हामी (नेपाल) भन्दा अघि रहेपनि ट्राफिक नियम उल्लंघन नगर्नेमा चाहिँ हामीले बंगलादेशलाई जितेका रहेछौँ।