नीति तथा कार्यक्रम: रेल मार्गसहित ठूला आयोजना प्राथमिकतामा



प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रविन कोइराइला

स्थिरता र समृद्धिको नारा दिइरहेको बहुमतप्राप्त सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जलमार्ग, रेलमार्ग एवं केही ठूला आयोजना प्राथमिकतामा रहेको स्रोतहरुले बताएका छन्।

नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारकाे अागामी वर्षका कार्यक्रमहरूकाे सैद्धान्तिक मार्गचित्र निर्धार्ण गर्नेगर्छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले तयार नीति तथा कार्यक्रम मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अगुवाईमा निर्माण भएको मन्त्रीपरिषद्का प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवरले जानाकारी दिए।

नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रपति एवं संसदलाई सरकारले पहिलै जानकारी दिइसकेको छ। उनकाअनुसार सबै मन्त्रालयबाट माग गरिएको योजनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको धारणलाई विशेष महत्व रहनेगर्छ। अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आवमा धेरै नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। अर्थ प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘आगामी आवमा केन्द्रिय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै नयाँ केही ठूला आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा छन्।’

जलमार्ग रेल मार्गका विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।

करको दायरा बढाइँदै

 

अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

सरकारले आगामी आवको योजनामा विशेष करको दायरालाई फराकिलो बनाउन चाहेको छ। करको दर बढाउने भन्दा पनि करको स्रोत बढाउन चाहेको प्रवक्ता आचार्यले जनाकारी दिए। त्यसको लागि सरकारले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन चाहेको छ। प्रत्येक व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ। ‘सरकारले पानी घट्ट समेत कर नतिरी संचालन गर्न नदिने योजना बनाएको छ’, उनले भने, ‘आगामी आवमा सरकार करको दर वृद्धि, भन्सार भुल्क वृद्धिभन्दा पनि आन्तरिक स्रोत बढाउन बढी केन्द्रित छ।’

गत वर्षहरुको बजेट कुन वस्तुमा कर बढ्यो, के मा घट्यो, भन्सारको दर कति पुग्यो भन्नेमा केन्द्रित भए पनि आगामी आवमा त्यस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउने भएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आउने सम्भावना छ। विदेशी लगानी भित्राउने सवालमा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा पर्दैछन्।

वामगठबन्धनले चुनावको घोषण पत्रमा उल्लेख गरेका केही विषयम भने सरकार पछि हटेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५००० रुपैयाँ पु¥याउने वाचा गरेका थिए। तर सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिने मनसाय देखाएको छ।

असहाय वृद्ध, बालक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने लागू गर्ने यसअघि श्वेतपत्रै उल्लेख थियो।

प्रकाशित ६ जेठ २०७५, आइतबार | 2018-05-20 20:09:43
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@bhattajee1


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम

    नेकपामा नयाँ समीकरणः प्रचण्डले गौतम रोजेपछि ओलीले बादल अघि सारे

    कार्यविभाजनको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी...

  • निखिल उप्रेती

    नायक निखिल उप्रेतीको प्रश्नः तपाइँसँग कुखुराको धड्कन सुन्ने मन खोइ?

    मानव जीवन नै यो चक्रमा घुम्न विवश छ, संसारको प्रणाली नै चक्रीय छ। यो विज्ञानको अर्थ के हो भने हामीले आज गरेका कामको परिणाम भोलि निश्चित रुपमा आउँछ।

  • केपी खनाल

    देश सफा गर्दैछन् मुम्बईमा भाँडा माझ्ने यी हात

    केपीले आफूलाई अन्य युवाभन्दा फरक बाटोमा हिँडाए। बाजुरामा आफ्नै पहलमा बालआश्रम बनाएर सरकारलाई चुनौति थपिदिए। योभन्दा ठूलो दबाब र सरकारको मौनताको...

  • खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

    सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौँ संशोधन) २०७५ले कुनै एक ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम पूरा नगर्ने, काम बिगार्ने तथा कुनै अभियोग लागेको पाइएमा त्यससँग...