दोबाटोका भरियाजस्ता मधेशवादी दल

प्रदेश २ मा अान्दाेलन चर्काउँदा त्यसले अाफैँलार्इ अप्ठ्याराेमा पार्नेछ




NIC ASIA

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै सरकार प्रवेशको तयारी गरिरहेका दुर्इ मधेशवादी दलहरु अहिले 'दोबाटोका भरिया' जस्तै देखिएका छन्।

निर्वाचनका बेला मधेशवादी दलका नेताहरुले अागामी सरकारसँग अधिकारको लडाइँ लड्ने भन्दै मधेशका जनतासँग भोट मागे। तर, जब वाम गठबन्धनको सरकार बन्याे ठूला मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम सरकार प्रवेशको तयारीमा लागे।

निर्वाचनमा प्रयोग भएको 'लडार्इ' शब्दलार्इ रुपान्तरण गर्दै उनीहरू 'सहकार्य'मा अाेर्लिए। र, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गरिदिन्छु भनिदिए आफुहरु सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेकाे जनाउ दिए। यही मेसाेमा उनीहरूले अाेलीलाइ विश्वासकाे मत समेत दिए। 

तर, पछिल्लो समय मधेशवादी दलहरु न प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्दै सरकार प्रवेश गर्न सकेका छन्, न सहकार्य तोडेर अधिकारको लडार्इ लड्न सुरू गर्ने स्थितिमा छन्। उनीहरु मधेशका मुद्दा बाेकेर दाेबाटाेमा उँभिएका भरिया जस्ता भएका छन्, अबकाे उनीहरूकाे दिशा कता हाे निश्चित छैन।

प्रधानमन्त्री ओली आफैँले मधेशवादी दललार्इ सरकारमा ल्याउन पहल गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय उनले मधेशवादीलार्इ सरकार प्रवेशको लागि गर्नुपर्ने वार्तामा कुनै रुचि नदेखाएको मधेशवादी दलका नेताहरुको गुनासो छ।

सरकार प्रवेशका लागि प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक वार्ता नभएको लामो समय भइसकेकाले मधेशवादी दलका नेताहरु आफूहरु अलमलममा परेकाे बताउँछन्। राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य शदरसिंह भण्डारी लामो समयबाट अड्किएको वार्तालार्इ फेरि अघि बढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीकै भएका तर्क गर्छन्।

'सरकारसँग हाम्रो वार्ता असफल भइसकेको छैन नटुंगिएको मात्र हो। अहिले वार्ता रोकिएको छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै व्यस्तताले पनि होला। यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ', भण्डारीकाे भनाइ छ, 'चाबी उहाँकै (प्रधानमन्त्री) हातमा छ त्यसैकारण ताल्चा पनि उहाँहरुले नै खोल्न सक्नुहुन्छ।'

संघीय संसदका सदस्यको सपथग्रहण समारोहमा राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक सरकारमा आउन आग्रह गरेका गरेका थिए। उनले सरकारमा आएपछि संविधान संशोधन र टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलार्इ संसदमा सपथग्रहणको वातावरण मिलाउने आश्वासन पनि दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको सो आग्रहपछि राजपाले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र सरकारको पक्षमा मतदान गरेको थियो। त्यसपछि राजपा-सरकारबीच केही ‍औपचारिक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष अाएन। प्रधानमन्त्रीले मधेशवादी दल बिनै सरकार विस्तार गरिदिए। सरकार विस्तारपछि प्रधानमन्त्री र राजपाका नेताहरुबीच कुनै ‌औपचारिक वार्ता भएको छैन्।

उसो त सरकार प्रवेशको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र समाजवादी फोरमबीच लगातार भएका वार्ताहरु समेत टुंगोमा पुगेका छैनन्। प्रधानमन्त्री अाेलीसँग सहकार्य गर्ने मामिलामा राजपाभन्दा फाेरम केही निकट छ। त्यसैले फोरम नेताहरु बढी नै अाशावादी छन्। 

फोरमका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारमा जाने कुरा जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही स्थानमा रहेको तर प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस मुद्दालार्इ संबोधन गर्दिन पनि नभनेका कारण आफूहरु चुप बसेकाे बताउँछन्।

अाफूहरूले सरकारका हरेक कदम नियालिरहेको उनकाे भनार्इ छ।

प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्रीले संघीय फाेरमका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। त्याे केबल प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण केन्द्रित थियाे। त्यसयता दुवै पक्षबीच कुराकानी भएकाे छैन।

'सरकारमा जाने विषय लामो समयदेखि पेन्डिङमै छ। भारत भ्रमण अघिकाे छलफलमा उहाँ (प्रधानमन्त्री) सँग सरकार प्रवेशको विषयमा कुरा भएन', श्रेष्ठ भन्छन्।

भारत फ्याक्टर
संविधान सभाले संविधान जारी गरेकाे विराेधमा २०७२ मा भातरले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायाे।

त्यतिबेला मधेसवादी दलहरूलाइ भारतकाे समर्थन र भारतलाइ मधेशवादी दलहरूकाे साथ देखिएकाे थियाे। साे नाकाबन्दीकाे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले डटेर सामना गरेका थिए। त्यही जगमा लाेकप्रिय बनेका अाेलीकाे 'न्यारेटिभ' गत निर्वाचनबाट अनुमाेदन भएर अाेली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। 

याे पटक प्रधानमन्त्री अाेली भारत भ्रमणमा जाँदा भारतले अघिल्लाे ७ फागुन २०७३ काे जस्ताे संविधानमा 'महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, असन्तुष्ट' का अावाज समेट्न अर्ति दिएन। 

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भारत भ्रमणमा गएका राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य शरदसिंह भण्डारी भन्छन्, 'दुइ प्रधानमन्त्रीका भेटवार्तामा मधेसवादी दलका विषय कहीँ पनि उठाइएनन्। इन्डियामा इन्डियाकै कुरा भयो नेपालको कुरा भएन।'

यसअघि अाेली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित हुने भइसकेपछि नेपाल अाएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले अाेली नेतृत्वकाे वाम गठबन्धनसँग मिलेर जान मधेसवादी दलहरूलाइ अाग्रह गरेकी थिइन्।

संविधान संशाेधन गर्न दवाब दिँदै अाएकाे भारत अाफैँ परिवर्तन भएकाे स्थिति छ। याे अवस्था बुझेका प्रधानमन्त्री अाेलीले सरकारमा जान संविधान संशाेधनकाे माग गरिरहेका मधेसवादी दलहरूलाइ लिखित सम्झाैता नगर्ने स्पष्ट पारिदिएका छन्। 'अावश्यकता र अाैचित्यकाे अाधारमा संविधान संशाेधन हुन्छ', उनले भनेका छन्।

अान्दाेलन कहाँ गर्ने?

मधेसवादी दलका नेताहरू सरकारमा गए सत्तामै बसेर यसअघि अाफूले उठाएका मुद्दा सम्बाेधन गर्ने बताउँछन्। सरकारमा नगए सदन र सडकबाट अान्दाेलन चर्काउने उनीहरूकाे भनाइ छ।

मधेसवादी दलहरूकाे पकड क्षेत्र प्रदेश २ हाे त्यहाँ फाेरम-राजपाकै सरकार छ। अाफ्नै प्रदेश सरकार भएकाे ठाउँमा अान्दाेलन गर्दा त्यसले अाफैँलाइ अप्ठ्याराेमा पार्नेछ। प्रदेश २ कै जनताले सास्ती पाउनेछन्। अान्दाेलन गर्ने अर्काे ठाउँ केन्द्र अर्थात् काठमाडाैं हाे।

काठमाडाैंमा मधेसवादी दलहरूकाे छवि राम्राे छैन। राजनीति विकृत पारेकाे, मूल्यहीन र नातावादकाे चरम अभ्यास गरेकाे अाराेप उनीहरूमाथि छ। वास्तविकता जे भए पनि उनीहरूलाइ काठमाडाैंले भारतकै कठपुतलीकाे रूपमै हेर्छ।

यस्ताे अवस्थामा केन्द्रमा हुने अान्दाेलन प्रभावकारी हुन गाह्राे छ। त्यसैले पनि मधेसवादी दलहरू दाेबाटाेकाे भरियाजस्ता देखिन्छन्।

सम्बन्धित समाचार:

प्रकाशित ३ बैशाख २०७५, सोमबार | 2018-04-16 11:53:47
World Cup
World Cup
Bagaicha
Bagaicha
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
Hyundai
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
Hyundai
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Loading...

विचार

ब्लग

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महेशकुमार गुरागाईं

    बीमा समिति रिटायर्डहरुको आराम गर्ने स्थान बन्यो: पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईं

    बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने सरकारी योजना उपयुक्त छ। प्राधिकरणलाई कानुनले नै अधिकार दिएर पठाइसकेपछि नियामक निकाय बलियो हुन्छ र कानुन बमोजिम गर्न...

  • एेतिहासिक एक दिवशीय श्रृंखला यादगार बनाउने चुनौती (भिडियो/फोटो)

    त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय(ओडिआई) क्रिकेट श्रृंखलाको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

  •  घाँसविरुवा हुर्काउने जिम्मेवारी पाएका यासिर अल मुल्लाह

    विश्वकप २०२२: कसरी अंकुराउँदैछ कतारी मरुभूमिमा पालुवा?

    दोहाका सडकहरु ‘जीपीएस’ पथ प्रदर्शकहरुबाट अभ्यस्त भइसकेका छन्।

  • सहसचिव ईश्वरराज पौडेल, संयाेजक, सुन तस्करी अनुसन्धान टाेली

    पञ्चायतदेखि लोकतन्त्रसम्म सुन तस्करीको ‘अन्डर लेयर’ उस्तै: ईश्वरराज पौडेल (अन्तर्वार्ता)

    एक सय दिनको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जाल भत्काउन सफल भएका छौं। हामीले देखाएको स्पष्ट चित्र के हो भने सरकारी निकायको सहकार्यमा सुन तस्करी शून्यमा...