संविधान संशाेधनमा भारतका एजेन्डा छाेड्दै फाेरम




‘दवाब समूहसँग विभिन्न खाले सम्झौता गर्दै जारी भएको संविधान हो’, ती एमाले नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा धेरै अप्ठ्यारा छन्। केही विषयमा हामीले पनि संशोधन चाहेको साँचो हो। तर बुँदा नै तोकेर संशोधनमा लिखित सहमति गर्ने भन्ने कुरा नहुन सक्छ।’

प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासकाे मत लिँदा दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन पाए।

NIC ASIA

त्यसको मुख्य सूत्रधार थियो वाम गठबन्धन। परम्परागत रुपमा मधेसवादी दलहरुसँग निकट रहँदै आएको काँग्रेसले भने फोरमका राउतलाई मत दिएन। फागुन १० गते प्रदेश सभामा भएको त्यो मतदानले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ मोडको संकेत गरेको छ।

यही सन्दर्भमा शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो। यद्यपि एमाले र फोरम अध्यक्षहरुबीच निर्वाचन परिणामदेखि नै अनौपचारिक वार्ताहरु जारी छन्।

मधेसको बलियो शक्ति फोरम र 'मधेसविरोधी' ट्याग लाग्दै अाएकाे एमालेबीच पछिल्लो समय भएका यी घटना संयोग मात्र होइनन्। दुवै राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्यकाे सम्भावना बढ्दै गएकाे छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको दौरान अन्तिम समयमा सहकार्यको वातावरण भत्किएको थियो। त्यसपछि बन्द भएको छलफल अहिले संविधान संशोधन र सत्तारोहण विषयमा प्रवेश गरेको हाे। 

फरक भए फोरमका माग
संघीय फोरम सरकारमा जान सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छ। वाम गठबन्धन उसलाई भित्र्याउन पनि तयार छ। दुवैबीच सकारात्मक वार्ता भइरहँदा शक्ति बाँडफाँड र संविधान संशोधनका केही धारामा वार्ता केन्द्रित भइरहेका छन्। तर फोरमले पछिल्लो पटक एमाले समक्ष राखेका मागहरु संविधानका यसअघिका एजेन्डाभन्दा फरक देखिएका छन्।

पहिलो, फोरमले धारा ७४ को उपधारा ७ मा संशोधन चाहेको छ। धारा ७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार उपधारा ७ मा रहेको प्रदेश सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा उसले संशोधन चाहेको हाे। संविधानमा संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ। यो बाहेक २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता र प्रदेश २ को सरकारमा वाम सहभागिता उसले खोजेको छ।

यी मागहरु यसअघि मधेसवादी दलहरुले उठाउँदै आएका संशोधनका मागभन्दा फरक हुन्। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो। नयाँ संविधानमा भारतले अाफ्ना ७ एजेन्डा राख्न चाहेको थियो। ती अस्वीकृत भएपछि आक्रोशित भारतले २४ घन्टामा तीन विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमाथि नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। नाकाबन्दी सुरु भएको दुई दिनपछि मधेसवादी दलहरु सीमामा प्रदर्शन गर्न गएका थिए। त्यसयता नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, भाषा, सीमांकनसहितका विषय समेटिएका ती सात बुँदा केन्द्रित रहेर मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधन माग घनिभूत पारेका थिए।

तर पछिल्लो समय फोरमले अघि सारेका माग सात बुँदेभन्दा फरक हुन्। गत बुधबार एमाले र संघीय फोरमबीच छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी नेताहरु त्याे दिनको छलफल सकारात्मक भएको बताउँछन्। एमालेबाट सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र संघीय फोरमबाट सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरु छलफलमा थिए। सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छलफलको अन्त्यमा एमाले नेताहरुले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेर आधिकारिक धारणा राख्ने बताएका थिए।

एमाले संशोधनको पक्षमा
भारतको दवाबमा संविधान संशोधन गर्न तयार नभएको एमाले पछिल्लो समय लचक देखिन्छ। फोरम नेताहरु समेत यो कुरा स्वीकार्छन्। ‘एमालेसँग यसअघिको बैठक सकारात्मक भएको थियो। ओलीजीसँग परामर्श गरेर आफ्नो धारणा राख्ने कुरा गर्नुभएको थियो’, फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्। शुक्रबार ओलीको जन्मदिन परेका कारण वार्ता हुन नसकेको उनले बताए।

स्रोतका अनुसार एमाले आफैँ संविधानका केही बुँदामा संशोधन चाहिरहेको छ। समाजवाद उन्मुख संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु २०७५ मंसिरसम्ममा कानुन निर्माण भई कार्यान्वयन लानुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ। सो मितिसम्म वाम गठबन्धन सरकारले तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेहुन्छ। एमालेका एक नेता सबै मौलिक हक कार्यान्वयनमा जान राज्यको स्रोत अभाव हुनेहुँदा त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याउँछन्।

‘दवाब समूहसँग विभिन्न खाले सम्झौता गर्दै जारी भएको संविधान हो’, ती एमाले नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा धेरै अप्ठ्यारा छन्। केही विषयमा हामीले पनि संशोधन चाहेको साँचो हो। तर बुँदा नै तोकेर संशोधनमा लिखित सहमति गर्ने भन्ने कुरा नहुन सक्छ।’ यो स्थितिमा वाम सरकारलाई दुई तिहाई पु¥याउने दवाब छ। त्यसका लागि फोरमलाई दुई वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउन वार्ता भइरहेका हुन्।

फोरम कोषाध्यक्ष विजय यादब भने एमालेसँगको वार्ता संविधान संशोधनमा प्रवेश गरिनसकेको बताउँछन्।

‘अहिले समग्रमा संशोधनकै विषयमा एमालेको धारणा आइसकेको छैन, यसभित्रका विषयसम्म हामी पुगिसकेका छैनौं’, उनले नेपालखबरसँग भने। एमालेले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित १२ फागुन २०७४, शनिबार | 2018-02-24 10:32:01
World Cup
World Cup
Bagaicha
Bagaicha
Tirupati Balaji
Zen Travels


प्रतिकृया दिनुहोस

NTC
Hyundai
CG
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
NTC
Hyundai
CG
NLIC
Machhapuchhre Bank
Prabhu Bank
FCube
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Hamro Patro
Classic Tech

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाको निष्कर्ष: सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख (पूर्णपाठ)

    १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ।

  • टीका राना

    डा उपेन्द्र देवकोटासँग नर्सिङ गर्दा

    जीवनको अन्तिम अवस्थामा आफ्नै देश फर्कने र अझ् जन्म गाउँ पुग्ने डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको इच्छाले जो कोहीलाई आफू जन्मेको ठाउँ र आफ्नो देशतिर डोर्याउँछ।

  • बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गार्ड अफ अनर दिइँदै, साथमा चीनका प्रधानमन्त्री ली

    नेपाल–चीन १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तीः रेलमार्ग सम्झौता नयाँ युगको थालनी

    नेपाल र चीनले बिहिबार बेइजिङमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्झौताले नयाँ युगको थालनी गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्।