फाष्टट्र्याक समयसीमाभित्रै निर्माण गर्ने सेनाको प्रतिबद्दता

‘तर स्थानीयवासी र सरोकारवालाको साथ सहयोग चाहिन्छ’




सरोकारवाला निकायबाहेक स्थानीयवासीको सहयोग भए तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक (फाष्टट्र्याक) तोकिएको समयावधिभित्रै निर्माण गर्न आफू सक्षम रहेको दावी नेपाली सेनाले गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले यो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।

दक्षिणकाली नगरपालिकाको मख्खुबेसीमा निर्माण गरिएको बेसक्याम्पको बुधबार उद्घाटन गर्दै नेपाली सेनाका रथी पूर्णचन्द्र थापाले उपरोक्त दावी गरेका हुन्। बेसक्याम्प द्रुतमार्ग निर्माणमा खटिने जनशक्ति र आवस्यक सामाग्री भण्डारणका लागि निर्माण गरिएको जंगी अड्डाले बताएको छ।

रथी थापा नेपाली सेनाले यस प्रयोजनका लागि गठन गरेको भौतिक पूर्वाधारहरुको अधिकार सम्पन्न निर्देशक समितिका अध्यक्ष समेत हुन्। करिब १ सय १० जना क्षमताको उक्त क्याम्पमा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको वासस्थान र भौतिक सामाग्री भण्डारणका लागि प्रयोग हुनेछ।

उक्त भौतिक पूर्वाधारहरुको समुद्घाटन गर्दै रथी थापाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने बताएका थिए। थापाले भनेका थिए, ‘तर यसका लागि स्थानीयवासी र सरोकारवाला निकायको साथ र सहयोग चाहिँ चाहिन्छ।’

आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख उपरथी योेगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजनाको प्राविधिक पक्ष र निर्माण योजनाका वारेमा प्रकाश पारेका थिए भने रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज रेग्मीले आयोजनालाई बजेट तथा अन्य कुरा उपलब्ध गराइने बचन दिएका थिए।

प्रकाशित १ कार्तिक २०७४, बुधबार | 2017-10-18 18:30:20


नेपालखबरबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नेपाली वाणिज्य दूतावास ल्हासाले केरुङमा अायाेजना गरेकाे बैठकका सहभागी

    चीनले माग्यो नेपालबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादनको सूची

    नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको सूची चिनियाँ कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन चीनले आग्रह गरेको छ।

  • प्राध्यापक पराग पाठक

    एमआईटी प्राध्यापक पाठक नोबेल पुरस्कारका दाबेदार

    ब्लुम्बर्गको डाटा विश्लेषणअनुसार यो अवार्ड पाउने तीन मध्ये एक जनाले अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जित्ने गरेका छन्।

  • डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ

    अख्तियारमा उजुरीपछि राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर जिम्मेवारीमुक्त

    डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि नेपाल बंगलादेश बैंक र कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल थप गर्दापनि प्रलोभनमा परेको आरोप छ।