स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउन सुरु

कर्मचारी भन्छन्: कार्यक्षेत्र र सेवासुविधाबारे पहिला स्पष्ट पार्नुपर्‍यो



शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन सुरु गरेको छ। कर्मचारीले सरुवा पूर्व कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पार्न माग गरेपनि त्यसबारे निर्णय नहुँदै कर्मचारी स्थानान्तारण सुरु भएको हो।

मन्त्रालयले गत बिहीबार र शुक्रबारको निर्णयबाट निर्वाचन सम्पन्न भएका पाँच महानगरपालिकासहित अन्य उपमहानर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाउन थालेको प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए। 

साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय हालसम्म यथावत् रहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा जाने शिक्षाका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र अन्योल देखिएको छ। संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकाले शिक्षाका निकायको काम स्थानान्तरण हुन लागेको हो।

हाल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा दुई हजार सात सय एक कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार चार सय ७० शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन्।

शिक्षाबाट खटिएर जाने कर्मचारी स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कार्यकारी अधिकृत भन्दा वरिष्ठ भएमा कसरी काम गर्ने वा लगाउने भन्ने अन्योल चिर्न शिक्षा मन्त्रालय,  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदलले निकास खोज्ने प्रयास जारी राखेको छ।

शिक्षा पनि प्रशासन समूहभित्र पर्ने भएकाले यसबाट खटिने कर्मचारीलाई पनि वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी अधिकृत पनि हुन पाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने तयारी भएको सो सङ्घका सचिव गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा खटाइएका उपसचिव प्रल्हाल अर्याल भन्छन्, ‘मेरोे रोजाइ हाल कार्यरत निकाय (शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्र) हो, कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट छैन, म भन्दा कनिष्ठलाई काठमाडौँको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाइएको छ, कसरी समन्वय गर्ने हो स्पष्ट भइसकेको छैन।’

शिक्षाका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपाल शिक्षा प्राविधिक सङ्घ गठन गरी ज्येष्ठता र अनुभवको सम्मान तथा सेवा सुविधाबारे पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए। खटाइएका कर्मचारीहरुले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभइ सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरेका छन् भने कतिपयले आफूले रोजेको स्थानीय तहमा जाने रहर देखाएका छन्।

तीन महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी समायोजन र कामको हस्तान्तरणबारे सुझाव दिएको थियो।

प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसको मातहतमा आधारभूत र मावि शिक्षा शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्न सुझाएको थियो।

 

प्रकाशित ३१ असार २०७४, शनिबार | 2017-07-15 14:53:26

प्रकाश सिलवालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • निसानामा विमलेन्द्र निधि

    जनकपुरको चुनावी इतिहास केलाउने हो भने २०१५ साल यता अहिलेसम्म पार्टीका उम्मेदवारले जनकपुरमा चुनाव जित्न सकेका छैनन्। तर, यो क्रम झण्डै ६० वर्षपछि...

  • वीरगञ्ज महानगरमा महाटक्कर

    वीरगञ्जको मतगणना पटकपटक स्थगित भइरहेको छ। अहिलेसम्म झण्डै १६ हजार ७ सय मत गन्दासम्मको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेपाली...

  • १६ वर्षे प्रतिभाको भलिबल यात्रा

    नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी स्टार खेलाडी प्रतिभा माली तीनहप्ते प्रशिक्षणका लागि बिहीबार नेदरल्याण्ड प्रस्थान गर्दैछिन्। नेपाली महिला भलिबल...

  • ‘अब दिल्लीले नाक खुम्च्याउँदैन’

    भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय दिल्लीमा कुटनीतिको दोस्रो ‘इनिङ’मा छन्। अघिल्लो पटक उनलाई केपी ओली सरकारले फिर्ता बोलाएपछि पुष्पकमल...