बीआरआईको नेपाली मोडलः रेलमा अनुदान, अरुमा ऋण




छिङ्हाइ–तिब्बत रेल
छिङ्हाइ–तिब्बत रेल
चाइना डेली

‘चीनले भन्दा अरु कसैले सस्तोमा ऋण दिन्छ भने हामी युआन नै चाहिन्छ भन्छौँ र? तिमीहरु चीनले भन्दा सस्तो ऋण देऊ, हामी बीआरआईको ऋण लिँदैनौँ।’

छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो ‘सिक्नेचर’ आयोजनाका रुपमा अघि बढाएर विश्वकै ध्यानाकर्षण गरिरहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को ‘सेकेन्ड बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टनरनेसनल को–अपरेसन’ शनिबार बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ। ३७ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुका साथै विश्वभरिबाट छानिएका पाँच हजार जनाले भाग लिएको उक्त जमघटसँग नेपालको प्रत्यक्ष चासो र सरोकार छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालीमा भाषण गरेको र चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग हात मिलाएको चर्चासँग मात्रै उपलब्धि सीमित छैन। विश्वका शीर्ष नेताहरुको बैठक ‘लिडर्स राउन्ड टेबल’ पछि जारी ३८ बुँदे बक्तव्यको अनुसूची २३ मा उल्लेख भए अनुसार बीआरआई फोरमका अवसरमा नेपाल र चीनबीच ‘नेपाल–चाइना ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, इन्क्लुडिङ नेपाल–चाइना क्रस–बोर्डर रेलवेज’ मा हस्ताक्षर भएको छ।

यो सम्झौतासँगै चर्चा चुलिनु स्वाभाविक छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ड्रिम प्राजेक्टका रुपमा भाषणमा उल्लेख भइरहेको ‘चुच्चे रेल’ अब उत्तरबाट नेपाल आउँछ त? अब चीनले नेपालमा रेल ल्याउनका लागि चिनियाँ मोडलको विकास अनुसार ‘रात–दिन नभनेर’ काम गर्छ त?

विलम्बः नियोजित कि परम्परागत?
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सुरु गरेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर–जसलाई पछि बीआरआई भन्न थालियो) आयोजना चिनियाँ समृद्धि र आर्थिक विकासको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन। लगातार आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरहेको चीनले जम्मा गरेको आर्थिक स्रोत एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई कनेक्टिभिटी (खासगरी सडक, रेल, पानीजहाज) मार्फत जोड्नमा खर्च गर्ने घोषणा हुँदा सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमध्ये छिमेकी नेपाल स्वतः पर्नुपर्दथ्यो र अहिलेसम्म विश्वका लागि यो उदाहरण बनिसक्नुपथ्र्यो। तर, विडम्बना, हालसम्म नेपालमा बीआरआईसम्बन्धी कुनै काम सुरु हुनु त परको कुरा, आयोजना पनि निश्चित भएका छैनन्।

नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको दुई बर्ष बितिसकेको छ। सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौँमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयताको समय यत्तिकै बितेको छ। नेपालले बल्लतल्ल नौवटा आयोजना छनोट गरेर चीनसमक्ष पठाए पनि तिनका बारेमा आधिकारिक रुपमा विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन। र, चिनियाँ पक्षबाट त्यसमा के कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो, हेर्न बाँकी नै छ।

बीआरआईमा सहभागिताका विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच मत्यैक्यता छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा चीनसँग उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र हस्ताक्षर समारोहमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सहभागी भएका थिए। ओली सरकारसँग त यसै पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको विरासत छँदैछ। प्रमुख तीन शक्ति एकै ठाउँ उभिएको पृष्ठभूमि हेर्दा चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा यति विलम्ब नहुनुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तर र दक्षिण दुबै मुलुकसँग काठमाडौँलाई रेल मार्गबाट जोड्ने सपना देखेका छन् र दुबैतर्फ यससँग सम्बन्धित प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भइसकेका छन्। अझ भारतसँग त समयसीमा तोकेर दुई बर्षभित्र डीपीआर बनाउने तय भएको छ। तर, यसबीचका कामहरुमा देखा परेको सुस्तता हेर्दा त्यो सपना यथार्थमा परिणत होला र भन्ने आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। एक त कुनै पनि सम्झौता गरेपछि त्यसलाई वेवारिशे छाडिदिने, तत्काल काम नहुने र कालान्तरमा हराएर जाने समस्याबाट हामी मुक्त छैनौँ। झन् रेल मार्ग जस्तो जटिल, खर्चिलो र ठूलो आयोजनाका लागि जुन रुपमा तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा हाम्रो त्यही परम्पराले काम गरेको छ वा कुनै नियोजित योजनाले?

बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपालमा देखा परेको ढिलासुस्तीबाट चिनियाँ पक्ष खुसी छैन। केही समयअघि आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्कने बेलामा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले एउटा विदाइ भेटमा आफ्नो सम्पूर्ण समय नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि योजना किन बनाएन र यसलाई किन अघि बढाएन भन्ने जिज्ञासामा केन्द्रित गरेको यस पंक्तिकारले देखे–सुनेको थियो। यसका लागि अरु कुनै ठूला विदेशी मुलुकहरुले खेलिरहेका त छैनन् भन्ने चिनियाँ आशंकालाई हामीले व्यवहारबाटै निवारण गर्नुपर्छ। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति होस् वा बीआरआईप्रति भारतको विरोध, हामी त्यसबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। बीआरआईमा भाग लिनका लागि महत्वका साथ आमन्त्रित भएर बेइजिङ पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेझैँ कुनै पनि मुलुकले ऋण आफ्नो मुलुकको विकासका लागि र आफ्नो हित हेरेर लिने हो, न कि अरु कसैले के भन्छन् भनेर। त्यसैले यसमा अलमल गर्न आवश्यक छैन।

राष्ट्रपति भण्डारी–सी

ऋण–पासोको आतंक
नेपाललाई पैसा चाहिएको छ। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनले दैनन्दिनका कामकाज गर्न मात्र पुग्छ, विकासमा फड्को मार्नका लागि त्यसले काम गर्न सक्दैन। त्यसका लागि विदेशी पैसा आवश्यक छ। धनी मुलुकहरुले क्रमशः सहायता रकम घटाउँदै लगेका छन् र व्यापारमा जोड दिन थालेका छन्। त्यसैले अहिले अल्पविकसित वा विकासशील मुलुकका लागि विदेशी ऋण र लगानी अनिवार्य जस्तै भएको छ। नेपाल अपवाद हुन सक्दैन। स्थिर सरकार र दृढ नेतृत्व पाएको नेपालले ‘अहिले नगरे कहिल्यै गर्न सक्दैन’ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भइरहेको बेला नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने दवाव सरकारमाथि छ। र, चीन पैसा दिन तयार छ।

प्रश्न यहीँनेरै खडा गर्न खोजिएको छ– ‘खबदार, चीनको ऋण नलेऊ है, तिमी ऋण–पासो (डेब–ट्रयाप) मा फस्छौ।’

२०१९ फेब्रुअरी २४ मा नेपाल आएका दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियासम्बन्धी अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री (डिपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ डिफेन्स फर साउथ एन्ड साउथ इस्ट एसिया) डा. जोय फेल्टरले फेब्रुअरी २७ मा काठमाडौंमा केही सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै नेपालले चीनबाट ऋण लिन नहुने ‘सुझाव’ मात्र दिएनन्, लिएमा ‘मलेसिया, माल्दिभ्स र श्रीलंका जस्तै ऋणको पासोमा फस्ने’ चेतावनी पनि दिए। त्यसअघि २०१९ जनवरी १० मा काठमाडौँ आएका अमेरिकी सेनाका इन्डो–प्यासिफिक कमान्डर एडमिरल फिलिप एस डेभिड्सनले सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटेरै बीआरआईको साटो ‘नेपाल इन्डो–प्यासिफिकमा संलग्न हुनुपर्ने’ लबिङ गरे भने २०१८ डिसेम्बर १८ मा न्यूयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले ‘इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने’ वक्तव्य जारी गरे। यी सबै क्रियाकलापबाट नेपालमा बीआरआईप्रति संशय पैदा गराउने काम भएको छ।

बीआरआईमा हालसम्म १ सय ५० मुलुक जोडिएका छन् तर चीनसँग सबैभन्दा बढी सीमा जोडिएको भारत त्यसबाट टाढै छ भने विश्वको महाशक्ति अमेरिका यसको विपक्षमा क्रियाशील छ। ऋणका सर्तहरु पारदर्शी नभएको र बीआरआई अन्तर्गत जोडिन चाहने मुलुकसँग संयुक्त सम्झौता नगरेर चीनले एक्लाएक्लै आफूलाई दिने हैसियतमा राखेर अरुलाई लिने हैसियतमा सम्झौता गरेको भन्दै अमेरिकाले यसको विपक्षमा उकासिरहेको छ।

नेपालले चीनसँग ऋण लिँदा उसका सर्तहरु मान्नुपर्ने भएकाले त्यसमा फस्न सक्छ भन्दै चेतावनी दिने गरिन्छ। केही समयअघि अमेरिकी अधिकारीसँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै एक उच्च नेपाली अधिकारीले बताएको कुरा यहाँनेर प्रासांगिक छ, ‘नेपालले ऋण लिने हो। अहिले हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र युरोपेली संघका पनि अनेक सर्तहरुमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिएका छौं। मुख्य कुरा ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ। यदि हामीलाई चीनले भन्दा अरु कसैले सस्तोमा ऋण दिन्छ भने युआन नै चाहिन्छ भन्छौँ र? त्यसो भए तिमीहरु चीनले भन्दा सस्तो ऋण देऊ, हामी बीआरआईको ऋण लिँदैनौँ।’

यी सबै पृष्ठभूमिमा नेपालमा बीआरआई कति सफल हुन्छ? यो कुरा नेपालमाथि त निर्भर गर्छ नै, त्यसभन्दा बढी चीनमाथि निर्भर गर्दछ।

रेलमा ऋण होइन, अनुदान
चीनका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन। संसारभर व्यापारिक सञ्जाल बिछ्याइसकेको र त्यसबाट लगातार लाभ हासिल गरिरहेको चीनले नेपालबाट धेरै फाइदाको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। फाइदा लिने ठाउँहरु अन्तै छन्, परम्परागत मित्र र समस्यारहित छिमेकी भएको ‘बोनस’ नेपालले पाउनुपर्छ।

चीनलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, नेपालले आफै रेल ल्याउन सक्दैन। जम्माजम्मी १५ खर्ब बजेट चलाउने मुलुकका लागि रेल एक आकर्षक र पूरा नहुने सपना मात्र हुन्छ। ऋण नै लिँदा पनि नेपालको तिर्ने क्षमता पुग्दैन। मानौँ, नेपालले चीनबाट ऋण लिएर रेल मार्ग बनायो। त्यसपछि? के त्यसपछि त्यही रेलबाट नेपाली उत्पादन चीनमा पठाएर नेपाल ऋण तिर्न सक्षम हुन्छ? अथवा त्यही रेलका कारण बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापबाट नेपालले ऋण तिर्न सक्छ? त्यो सम्भव छैन र सक्दैन। यदि ऋणमै मात्रै जाने हो र चीनले अनुदान दिने होइन भने रेल सम्झौता काजगमा मात्र सीमित रहन्छ।

दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न चीनका लागि नेपाल प्रवेश मार्ग (ढोका) हो। त्यही भएकाले यसमा गर्ने लगानीलाई चीनले आफ्नो प्रारम्भिक लगानीका रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। ढोका नै खुलेन भने भ¥याङ चढेर कोठा–चोटामा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालमा रेल ल्याउनका लागि ऋणको च्याप्टर बन्द गरेर अनुदानमा जानुपर्छ।

रेलसहित नेपालले चीनसमक्ष नौवटा परियोजना प्रस्ताव गरेको छ। बाँकीमा नेपालले ऋण लिन सक्छ र लिनुपर्छ। नेपालमा जलविद्युत् निर्माण, चीनसँग जोड्ने केरुङ, तातोपानी, ताक्लाकोट, किमाथांका सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन जस्ता आयोजना अघि बढाउँदा त्यसको लाभार्थी नेपाल मात्र हुँदैन, चीन पनि हुन्छ।

यसतर्फ हामीले जति छिटो र गम्भीरताका साथ चीनको ध्यान तान्न सक्छौँ, त्यति नै छिटो बीआरआई अघि बढ्छ।

प्रकाशित १५ बैशाख २०७६, आइतबार | 2019-04-28 10:47:37
Nepal Sarkar
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Argakhachi
Shikhar Insurance
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Argakhachi
Shikhar Insurance
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • जुनु राना

    मी टू सन्दर्भः हङकङमा सुनसान पारेर मेरो हात तान्ने ती ‘अंकल’

    ‘हङकङको ताइतोङ डाँडामा तीज मनाएर राती जंगलको सुनसान बाटो फर्कंदै थियौं। म पछाडि छोडिएको देखेर एक जना अंकल बाटोमा टक्क उभिए। हातमा स्यान्डल बोकेर...

  • ड्वेट आइजनआवर र बीपी कोइराला

    वीपीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रश्नः नेपालका कम्युनिस्ट पढालेखा छन्?

    चीनको सिमानामा पाइला राखेको भन्दै एक नेपालीको हत्या चिनियाँ सेनाबाट भएको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले चीनसँगको सीमामा नेपाली सेनाको शिविर स्थापना...

  • सुख्खा बन्दरगाह

    कन्टेनर पर्खाइमा लार्चा बन्दरगाह (फोटो/भिडियो)

    तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सुख्खा बन्दरगाह चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। लार्चास्थित यो बन्दरगाह केही...

  • २६ वर्षदेखि प्रयोगशालामै छन् मदन-आश्रितका अंग

    दुर्घटनामा पर्नुअघि नेताद्वयको शरीरमा विषको मात्रा थियो कि थिएन भन्ने तथ्य बुझ्न भिसेराका रुपमा राखिएका शरीरका टुक्रा अनिल आयोगले नयाँदिल्ली पठायो।...