प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सेना परिचालन निर्विवाद



Kshamadevi Group


गत मंसिरमा सैनिक मु्ख्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री ओली
गत मंसिरमा सैनिक मु्ख्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री ओली
नेपाली सेना

‘गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत हुन्छ अन्य देशमा पनि। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएकै भरमा ओलीमा अधिनायकवाद देख्ने हो भने यस्तो अधिनायकवाद आउन ढिलो भैसकेको थियो।’

केही दिनयता राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप) को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा संकटकालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सेना परिचालनका लागि सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति प्रकट भएको छ र यसले प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश बनाउने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै शक्ति आफूमा निहित गर्न खोजेको चर्चा भइरहेको छ।

यसमा स्पष्ट भए हुन्छ, ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीमा यसै पनि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएका कारण कुनै मन्त्री नियुक्त गर्ने वा हटाउने अधिकारदेखि सरकारका काम कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री स्वयम् जिम्मेवार हुन्छ। सेना परिचालन गर्नेबारेमा निर्णय गर्नका लागि औपचारिक रुपमा सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ।

तथापि, त्यसका लागि परिषद्को बैठक बोलाउने, कार्यसूची पेस गर्न लगाउने र निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा मात्रै हुन्छ। त्यहाँ बहुमत वा अल्पमतले निर्णय भएर सेना परिचालन हुने वा नहुने होइन। त्यसैले, यसै पनि सेना परिचालनका लागि निर्णय गर्ने वा नगर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ र उनले चाहेमा मात्रै सेना परिचालन हुन्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ। अहिले सेना परिचालनका सम्बन्धमा चियाको कपमा आँधी सिर्जना गरेर आफ्नो अधिनायकवादी ‘न्यारेटिभ’ को पुष्टि गर्नका लागि एउटा जमात लागिरहेको मात्रै हो।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयहरु कसरी हुन्छन् भन्ने थाहा नपाएकाहरुले बाहिर कुरा गर्नु एउटा कुरा हो। तर विगत लामो समय सत्ता चलाइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीले अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न चाहेको सस्तो टिप्पणीमा रमाइरहेको देख्दा हाँसो उठ्छ। किनभने, प्रधानमन्त्रीमा यसै पनि कार्यकारी अधिकार छ। मन्त्रिपरिषद्मा के निर्णय गराउने र के नगराउने भन्ने एकल निर्णय प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्छन्। कतिपय मन्त्रीहरुले छलफलका लागि कार्यसूचीमा नचढेका र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल पनि नभएका विषयहरु २४ घण्टापछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका रुपमा मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि पढेर मात्र थाहा पाउँछन्। यसरी थाहा पाउनेमा कांग्रेसका नेताहरु पनि छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा परिषद्मा निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले वा निरंकुश हुनका लागि प्रधानमन्त्रीमा सेना परिचालनको सिफारिश सम्बन्धी प्रावधान राख्न खोजिएको नभएर संकटकालको पनि संकटमा मात्रै प्रयोग हुने गरी अधिकार व्यवस्था गरिएको तथ्यमाथि पर्दा हाल्न मिल्दैन।

बिसं ०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री छँदा स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिँदैन भन्ने प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कुरा मन्त्रीहरुले बेलुकी मात्र थाहा पाएका थिए। त्यस मन्त्रिपरिषद्का बरिष्ठ सदस्य बुद्धिमान तामाङले पंक्तिकारलाई बताए अनुसार उक्त दिन साँझ पाँच बजेपछि प्रधानमन्त्री चन्द, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र मुख्य सचिव डा. ईश्वरप्रसाद उपाध्याय बसेर निर्णय गरिएको थियो र मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भन्दै प्रमाणीकरण गरेर पठाइएको थियो। निरीह भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्री चन्दले पनि आवश्यक पर्दा त्यसरी निर्णय गरेको पाइन्छ भने अलि सक्रिय र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय क्षमता देखाउने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिन्न।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नहुँदैदेखि रोपिएको अधिनायकवादको बालीमा कुनै फसल नलागेपछि आत्तिएको प्रतिपक्षले आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न भएभरका विषयवस्तुहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर गोलमाल गर्न खोजेकोे छ।

त्यसको लागि एउटा बहाना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई बनाइएको छ।

विगतमा गृहमन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय ‘राअवि’ लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएकोमा प्रधानमन्त्रीले आफूमा असीमित शक्ति राख्न खोजेको रुपमा चित्रित गर्नु राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो। किनभने, गुप्तचर संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनेर पहिलादेखि नै गृहकार्य भइरहेको थियो। सुरक्षा सुधारसम्बन्धी विभिन्न कार्यदल र आयोगहरुले यस्तो सुझाव पहिलादेखि नै दिएका थिए। तर, संयुक्त सरकार हुने, गृह मन्त्रालय अर्कै पार्टीको भागमा पर्ने, उक्त विभागलाई सार्न खोज्दा मन्त्रीले आफ्नो अधिकार कटौती भएको ठान्ने जस्ता समस्याका कारण उक्त काम हुन सकेको थिएन। ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ गृहमन्त्री कोही नियुक्त नहुँदै उहाँले त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा सार्ने निर्णय गरेर विगतका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन मात्रै गर्नुभएको हो।

अरु मुलुकमा पनि गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा हुन्छन्। यो बेग्लै कुरा हो, हामीले गुप्तचर निकायको क्षमता कति विस्तार गर्न सकेका छौँ र त्यो कति उपयोगी सावित भइरहेको छ! तर, साँच्चै हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा यसको गरिमा, पहुँच र क्षमता विस्तारमा सजिलो हुन्छ। गृह मन्त्रालय मातहतमा हुँदा यसले अपेक्षित भूमिका र महत्व पनि पाएको छैन। दुईवटा प्रहरी संगठन चलाउनै गृह मन्त्रालयलाई ठिक्क छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँगको समन्वय पनि गर्न सक्ने भएकाले कुनै पनि सुरक्षासम्बन्धी मुख्य कार्यालय नै यही हो। त्यसैले, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएकै भरमा अधिनायकवाद देख्ने हो भने यस्तो अधिनायकवाद आउन ढिला भइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले शासन–प्रशासनमा केही फरक अनुभूति दिलाउन खोज्नुभएको छ। विगतमा मिलिजुली सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि मेरो सरकार कहिले ढल्छ भनेर अरु प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरे जस्तो चिन्ता उहाँलाई छैन। विगतमा त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीहरुले चाहेर पनि शासकीय सुधारका क्षेत्रमा काम गर्न सकेनन्। यस अनुभवलाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले कुनै अमुक निकाय र विभागलाई केन्द्रमा राखेर होइन, आफ्नै सहयोगीहरुलाई पनि निगरानीमा राखेको देखिन्छ।

सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओलीले मन पराएर, छानेर र अवसर दिऊँ भन्ने ठानेरै मन्त्रीहरु छान्नुभएको छ। पहिले झैँ पार्टीमा पनि निर्णय नगरी पार्टीबाट मन्त्री छान्ने अधिकार आफैँमा राखेर उहाँले मन परेका मान्छेहरुलाई नै मन्त्री बनाउनुभएको छ। त्यही भएर मन्त्रीहरुका बीचमा कसले प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्ने भन्दै बेलाबेलामा सार्वजनिक प्रतियोगिता पनि हुने गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कसले बढी चाकडी गरेर बोल्छ र को नजिक हुन सक्छ भनेर मन्त्रीहरु दौडमा देखिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले ती मन्त्रीहरुलाई समेत निगरानीमा राख्नुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनासाथ मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिई एकाएक सचिवहरुको सरुवा गरेर उहाँले तिनीहरुलाई दिएको झट्का अझै मेटिएको छैन। अधिकांश ठूला अनियमितताहरु मन्त्री र सचिव मिलेर हुने, त्यसका लागि मन्त्रीले छानेर सचिव लैजाने प्रवृत्तिमा ओलीले रोक लगाइदिएकै कारण हुन सक्छ, मन्त्रालयमा त्यति ठूला आर्थिक अनियमितताका घटना सुनिएका छैनन्। लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर, बर्षौं जागिर खाएका र सरकारको निर्णयद्वारा विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका सचिवहरुलाई मन्त्रीले छान्नुपर्ने किन? हामीले प्रश्न यो उठाउने कि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नसोधेर सचिव किन पठाए भनेर सोध्ने?

विगतमा हामीले विभिन्न रुप र रंगका प्रधानमन्त्रीहरु देखे–भोगेका छौँ। पञ्चायतकालमा दरबारले ‘रबर स्ट्याम्प’ का रुपमा अघि सार्ने पात्रहरुका कुरा छाडेर बहुदलीय व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सिँहदरबारमा तस्वीर झुण्ड्याउने मात्रै ‘समर्थवान व्यक्तित्व’ हरु पनि भोगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा, महत्व र आवश्यकतालाई अलिकति उजागर गर्न खोज्दा कोकोहोलो मच्चाउनुको अर्थ शासन व्यवस्था कसैको पनि नियन्त्रणमा नरहोस् र अराजकता चलिरहोस् भन्ने कुराबाट प्रेरित छैन कसरी भन्ने?

हाम्रो अहिलेको प्रणाली र संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री शासनको केन्द्र हो, बाँकी सबै उसैको वरिपरि घुम्छन्। संसद्ले जसलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्दछ, शासन उसैले चलाउँछ। त्यस कामका लागि कस्ता सहयोगी राख्ने, कस्ता मन्त्री बनाउने, कस्तो कानुन प्रस्ताव गर्ने, यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो।

प्रधानमन्त्रीले कुनै अनधिकृत अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्, अनुचित काम पनि गर्न सक्छन्। तर, त्यस्तो गरेमा प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण गर्ने र हटाउने संसद छ। त्यही संसद्बाट विश्वास हासिल गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा बाँधेर दौड प्रतियोगिता चलाउने र त्यस आधारमा मूल्यांकन गर्ने कुरा भने न्यायसंगत हुन सक्दैन।

वर्तमान सरकार कुनै कारणवश असफल भएमा त्यसको दोष कुनै एउटा मन्त्रीविशेषमा जाँदैन, प्रधानमन्त्रीमा जान्छ। एउटा मन्त्रालयले कुनै सानो गल्ती ग¥यो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीमै त्यसको दोष जानेछ। त्यही भएर अलि फराकिलो ढंगले आँखा हेर्नु र कहाँ के भइरहेको छ भने अनुगमन गर्नुलाई कसरी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप मान्न सकिन्छ र? यो त प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो।

देशको शासन चलाउने प्रमुख कार्यकारी भएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई कार्यबोझ बढी छ। विभिन्न आयोग, परिषद्, समिति, शैक्षिक संस्था आदिको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीमा जोडिन्छ। त्यसैले, यस बोझलाई कम गर्न र प्रधानमन्त्रीसँग नपुगी नहुने कुराहरु मात्र त्यहाँ पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ।

प्रकाशित ११ चैत २०७५, सोमबार | 2019-03-25 18:03:00
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Jewellery
Civil Bank
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV

प्रविधि

Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्?

    आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछिको ‘साईड इफेक्ट’

    प्रतिवन्धपछि सर्वसाधारणमा फैलिएको त्रासका कारण ‘चन्दाको धन्दा’ गर्ने गिरोहहरुले चन्दा आतंक फैलाउन थालेका छन्।

  • चीनको वुहानमा गत वर्ष अनौपचारिक वार्तामा सी र मोदी

    भारतविना बेइजिङको बीआरआई बहस

    दुई वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले यसपाली राष्ट्रपति सहितको टोली बेइजिङ पठाउँदा दिल्ली चुपचाप छ।

  • काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल तयारी बैठक

    चीनसँगको पारवहन ‘प्रोटोकल’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

    मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।