टिप्पणी

सीकेले जोगाएका ओली विप्लवबाट आफैँ जोगिएलान्?



Kshamadevi Group


नेत्रविक्रम चन्द विप्लव
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

नेपालबाट तराई–मधेशलाई अलग गरेर छुट्टै मुलुक बनाउने उद्देश्य लिएको सिके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन’ सँग २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति गर्दा आफ्नो राष्ट्रवादिता र देशभक्तिमाथि त्यतिसाह्रो प्रश्न उठ्ला भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सायदै सोचेका थिए।

तर, उनले नसोचेको भयो। सहमति लगत्तै त्यसको स्वागत गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो दिनदेखि सो सहमतिलाई राष्ट्रघाती देख्न थाले। देउवा अघि ओलीकै दल नेकपाका नेता एवं पूर्व उपप्रधान तथा रक्षा–गृहमन्त्री भीम रावलले झन् चर्काे स्वरमा सरकार–राउतबीचको सहमतिलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गरिसकेका थिए।

ओलीको ‘राष्ट्रवादिता’ माथि प्रश्न उठाउने काम सोमबार (४ फागुन) सम्मै जारी रह्यो। नयाँशक्ति पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्तीमार्फत् ओली ओलीको ‘राष्ट्रवादिता’ लाई तथाकथित करार गर्दै भनेः

प्रधानमन्त्री आफैले विखण्डनजस्तो संगीन मुद्दामा जोडिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रका लागि निक्कै ठूलो योगदान गरेको ‘हिरो’ जस्तो अतिरञ्जित प्रस्तुति गर्नु किमार्थ स्वाभाविक र शोभनीय थिएन। यो घटनाले तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार आफ्ना निहित राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि जस्तोसुकै अमर्यादित र अशोभनीय नाटक मञ्चन गर्न तयार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

कहिलेकाहीँ हजारौँ प्रश्नको जवाफ एउटै उत्तरबाट मिल्छ। जस्तोः आफ्नो राष्ट्रवादितामाथि उठाइँदै आएको प्रश्नको जवाफ ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध गरेर दिए। आफूमाथि लागेको ‘पदमा रहिरहन यो मान्छेले जेपनि गर्छ’ भनेर लाग्दै आएको आरोपको सटिक जवाफ देउवालाई अघिल्लो बर्ष सुम्पेर प्रचण्डले दिएका थिए, जवकि तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उनलाई सत्ता नछाड्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले साथ छाडे आफूले समर्थन गर्ने बचन दिएको थियो। अनि, यसले निर्वाचन गराउन सक्दैन भनेर ०५९ देखि लाग्दै आएको आरोपको जवाफ गत साल स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गत साल गरेर देउवाले दिएका थिए।

२४ फागुनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) लाई अघि सारेर ओलीले पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गरिरहेका राउतसँग जुन सहमति गरे, भारतीय नाकाबन्दीबाटै आफ्नो राष्ट्रवादिता प्रमाणित गरेका ओलीको राष्ट्रवादितामाथि त्यो सहमतिले निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह सिर्जना गरिदएको थियो।

हाम्रो समाज अचम्मको छ। तपाईंमाथि विना आधार कुनै आरोप लाग्छ तर त्यो आरोपको आधार के हो, आरोप लगाउनेले कुनै तथ्य पेश गर्नुपर्दैन। बरु, आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने प्रमाण तपाईंले पेश गर्नुपर्छ। कसैलाई चोर भनिदिनुस्, ‘म चोर होइन’ भन्ने पुष्टि आरोपितले गर्नुपर्छ। गर्न सकेन भने, समाजको नजरमा उ चोर नै सावित हुन्छ।

तर, यस पटक अचम्म भयो। राउतसँग २४ फागुनमा भएको सहमतिपछि ओलीको राष्ट्रवादितामाथि जुन प्रश्न उठ्यो, त्यसको जवाफ ओलीले दिनुपरेन। सिरहाको लाहानमा आयोजित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद बैठक (३–४ चैत्र) ले जे निर्णय गरेको छ, ती निर्णय ओलीमाथि ‘राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको’ भनेर लागेको आरोपको जवाफ दिन यथेष्ट छन्।

राउतसँग गरेको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओली खासगरी तीन कारणले विवादमा परेका थिए।

४ सय ६१ शब्दमा बुनिएको ११ बुँदे सहमति पत्रभित्र ९ स्थानमा ‘स्वतन्त्र मधेश संगठन’ भन्ने उल्लेख छ। यही नामका कारण ओलीले पृथकतावादी विचारलाई मान्यतालाई औपचारिक रुपमा संस्थागत गरेर राष्ट्रघात गरेको आलोचकहरुको दावी थियो।

ओलीको राष्ट्रवादितामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्नुको दोस्रो कारण थियो, सहमतिपत्रको बुँदा– २, जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ।’

राउत पक्षधहरुले यो बुँदाको जसरी व्याख्या गरिदिए, त्यसले पनि ओलीको राष्ट्रवादितामाथि उठ्ने स्थिति सिर्जना भयो। ‘तराई मधेश नेपालमा रहने कि नरहने भन्ने सम्बन्धमा सरकार–राउतबीच जनमत संग्रहको भित्री सहमति भएको’ दावी गर्दै राउत पक्षधरहरुले ‘तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको दावी गर्न थाले।

‘जनमत संग्रहको गोप्य सहमति गरेर राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्ने?’ ओलीको ‘राष्ट्रवादिता’ माथि आशंका गर्नेहरुको प्रश्न रह्यो।

सम्झौताको पर्सिपल्ट २६ फागुनमा जनकपुर विमानस्थलमा उत्रँदा राउतका कार्यकर्ताहरुले जसरी जनकपुर विमानस्थललाई कब्जा गरे, जसरी त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरु निरिह अवस्थामा पुगे, ओलीमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने यो तेस्रो कारण बन्यो।

तर, २४ फागुनमा भएको सो सहमति यता ओलीमाथि उठेका यावत प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन्– तर, ओलीले होइन, राउतले।

माथि भनिसकियो, ‘स्वतन्त्र मधेश संगठन’ सँग सहमति गरेको भन्दै ओलीको राष्ट्रवादितामाथि प्रश्न उठेको थियो। ३–४ चैत्रमा लाहान (सिरहा) मा भएको संगठनको राष्ट्रिय परिषदको बैठकबाट राउतले आफ्नो संगठनको नाम नै परिवर्तन गरी ‘जनमत पार्टी’ राखेका छन्। यसले राउतले विखण्डनको माग त्यागेपछि सहमति गरिएको हो भन्ने सरकारको दावीमा सत्यता रहेछ भन्ने देखिएको छ।

यसअघि राउत र उनका समर्थकहरुले दावी गरेजस्तो ‘जनमत संग्रह’ मा जाने सम्बन्धी निर्णयपनि ‘जनमत पार्टी’ गरेको छैन। बरु, पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘अष्टदल’ राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

२४ फागुनमा सहमति हुँदै गर्दा सरकारको दावी यो पनि थियो, ‘विखण्डनको नारा त्याग्नुका अलावा राउत मूलधारको राजनीतिमा आउने निर्णयमा पुगेका छन्।’ चुनाव चिन्हका साथ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णयले देखाएको छ, सरकारले दावी गरेजस्तै राउत मुलधारको राजनीतिमा आउन प्रतिबद्ध रहेछन्।

२६ फागुनमा राउत जनकपुर पुग्दा उनका कार्यकर्ताहरु जुन भावभंगिमाका साथ विमानस्थलमा उपस्थित भए, त्यो आपत्तिजनक रहेपनि राउतले सरकारलाई के कुरामा आश्वस्त गराएका थिए भने, ‘पृथकतावादको नारामा अभ्यस्त भइसकेका कार्यकर्ताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन केही समय लाग्न सक्छ, यो वास्तविकता सरकारले बुझिदिनु पर्छ।’

राउतले दिएको देश विखण्डनको नारा ‘प्रदुषित’ थियो, तर जतिसुकै प्रदुषित भएपनि त्यो नारा एउटा विचार थियो। ‘शरीर मरेपनि विचार मर्दैन’ भन्ने राजनीतिक कहावत नै छ। यति हुँदाहुँदै पनि ६ बर्षयता ‘पृथकतावादी विचार’ द्वारा प्रशिक्षित आफ्ना कार्यकर्तालाई नेपालको संविधान–२०७२ र मूलधारको राजनीतिमा आउने कुरामा सहमत पनि गराएका छन्, लाहान बैठक (३–४ चैत्र) मार्फत्।

सिरहा बैठकपछि राउतका निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै दाङका पत्रकार नरेन्द्र केसीले ठीकै लेखेका छन् ‘यो दावी नगरौँ कि , सिके राउतको विचारमा फेरि परिवर्तन आउने छैन, तर सरकारसँग सहमति गर्दा देखिएको तथ्य के हो भने, उनले खासै छलछामको कुरा गरेका थिएनन्, उनको त्यो रणनीतिक सिफ्ट नै थियो।’

सम्झौतापछि प्रम ओली र सिके राउत

सम्झौतापछि प्रम ओली र सिके राउत

समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने, २४ फागुनको सहमतिको जे–जसरी व्याख्या भयो, आिफूमाथिको आशंका राउतले तत्कालका मेटाएका छन्, यी निर्णयमार्फत् उनले प्रम ओलीलाई सजिलो पारिदिएका छन्।

यस्तो लाग्छ, ओली जति समय सत्तामा रहन्छन्, लियोनेल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डोले झैँ उनी ‘गोलै–गोल’ मात्र गर्न चाहन्छन्। तर कहिलेकाहीँ मेस्सी र रोनाल्डोपनि चुकेका छन् र आत्मघाती गोल गरेका छन्। राउतसँगको २४ फागुनको सहमतिलाई ओलीको ‘आत्मघाती गोल’ मान्नेहरुको संख्या निकै ठूलो थियो, अहिले पनि छ। तर, दुई हप्ता नबित्दै त्यो ‘आत्मघाती गोल’ थिएन, साँच्चिकै गोल थियो भन्ने पुष्टि भएको छ।

राउतसँग सहमति भएको चार दिन बित्दानबित्दै ओलीले त्यस्तै अर्काे आकस्मिक निर्णय गरे, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको ‘नेकपा’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय।

प्रश्न उठ्छ, गोलैमात्र गर्न चाहिरहेका ओलीको यो निर्णय आत्मघाती गोल होला कि गोलमा परिणत होला?

राउत र विप्लवका गतिविधि हेर्ने हो भने दुबैमा नकरात्मक पक्ष हुँदाहुँदै सकरात्मक पक्षपनि देखिन्थे, देखिन्छन्। मुलुक विखण्डनको नारा राउतको नकरात्मक थियो, तर उनका गतिविधि शान्तिपूर्ण थियो, जुन सकरात्मक पक्ष थियो।

यसका विपरित विप्लवका गतिविधि हिँसात्मक छन्, डरत्रास सिर्जना गरेर चन्दा असुली गर्ने कार्यविधि अपनाएका छन्, यो विप्लव समूहको नकरात्मक पक्ष हो। तर यो समूहले राष्ट्रियतालाई आफ्नो मुद्दा बनाएको छ, घुषखोरी–भ्रष्टाचारीविरुद्ध आफ्नो निशाना साँधेको छ। र, यो उसको सकरात्मक पक्ष हो।

जहाँसम्म यी दुई समूहप्रति ओलीको व्यवहारको कुरा हो, गतिविधिको प्रकृति अनुसार यी दुबै समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन ओलीले ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने ‘कार्यनीति’ अख्तियार गरेका छन्।

विखण्डन पृथकतावादको नारा दिएको सिकेका गतिविधि शान्तिपूर्ण थिए। शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेका सिकेलाई लामो समय जेलमा राखेर दबाब बढाउँदै गलाउने नीति ओलीले अख्तियार गरे।

यो नीतिले सफलता प्राप्त गरेको छ। मूलधारका राजनीतिक दलझैँ चुनावमा भाग लिने र पार्टीको नामै परिवर्तन गर्ने पछिल्लो निर्णय यसको प्रमाण हो।

राष्ट्रियतालाई मुद्दा बनाउने र घुषखोर–भ्रष्टाचारीविरुद्ध निशाना केन्द्रित गरेपनि बम विस्फोटन गराउने डर–त्रास–आतंक पैदा गर्ने खालका विप्लवका गतिविधि छन्। त्यसैले, ओलीले प्रतिबन्ध नै लगाएर ओलीले विप्लव समूहमाथि दबाब बढाउन खोजेका छन्।

ओलीलाई लागेको हुनसक्छ, जेलको अवधि लम्ब्याउँदै दबाब बढाउँदा जसरी राउत मूलधारको राजनीतिमा आए, विप्लव समूहमाथि दबाब बढाउने हो भने, त्यसले पनि एउटा नतिजा निकाल्न सक्छ।

२८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुअघि प्रम ओली विप्लव समूहप्रति जति आक्रामक थिए, त्यति आक्रामक त्यसयता देखिन्नन्। विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध अघि जस्ता धमाकापूर्ण विस्फोट गराएको थियो, प्रतिबन्ध यता त्यो समूहले पनि त्यस्ता घटना गराएको छैन। ३० फागुनको उसको ‘नेपाल बन्द’ अन्य बन्द भन्दा अपेक्षाकृत शान्त रहेको यहाँनिर स्मरणीय छ।

राउतबाट त ओली जोगिएका छन्, तर प्रतिबन्ध लगाएर सिर्जना गरिएको दबाबपछि विप्लव समूहबाट पनि उनी यसैगरी जोगिन सक्लान्?

प्रकाशित ४ चैत २०७५, सोमबार | 2019-03-18 19:56:13
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

सीताराम बराल नेपालखबर सम्पादक हुन्

@sitarambaral

सीताराम बरालबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नेपालका लागि भारतका पहिलो राजदूत सुरजित सिंह मजिठिया १० डिसेम्बर १९४७ मा हनुमानढोकास्थित गद्दी बैठकमा राजा त्रिभुवनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदै

    काठमाडौंमा राजदूत पुरीको फरक काम

    नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा इतिहासका अनेक कालखण्डमा नेपालमाथि भारत हावी रहेको पाइन्छ। तर, आज प्रष्ट भन्न सकिन्छ, हिजोभन्दा आज त्यस्तो...

  • कमला श्रेष्ठ

    नेपालमा ‘मान्छे सिँगार्ने कला’ को जग बसाल्ने कमला

    नेपाल फर्कंदा उनले उतैबाट किनेर १२० सिसिको होण्डाको मोटरसाइकल ल्याइन्। काठमाडौँ सहरमा कमलाले मोटरसाइकल गुडाएको देख्दा हेर्नेको भिड लाग्थ्यो।...

  • कोहलपुर रंगशाला र रंगशालाका लागि राखेपले बनाएको गुरुयोजना

    नेपाली क्रिकेटको नयाँ गन्तव्य

    कोहलपुल क्रिकेट मैदानमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटका समूह ‘बी’का खेलहरु र सेमिफाइनल तथा फाइनल खेलहरु हुँदैछन्।

  • पिसकोर स्वयंसेवकसँग सामूहिक तस्विर खिचाउँदै मन्त्री खनाल तथा राजदूत बेरी

    पिसकोर स्वयंसेवकलाई ‘सालको पात टपरी हुने’ गीत सिक्न मन्त्रीको आग्रह (भिडियो)

    अमेरिकी स्वयंकसेवक संस्था पिसकोरका ४९ स्वयंसेवकलाई अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरी तथा पिसकोर नेपाल निर्देशक शेरी रस्सेलले सपथ ग्रहण गराउने...