सीकेसँगको सम्झौताका चार कमजोरी




सम्झौतापछि प्रम ओली र सिके राउत
सम्झौतापछि प्रम ओली र सिके राउत

गडबडी दोस्रो बुँदामा नै भएको छ। सम्झौतामा सही गरेर बाहिर निस्किनासाथ सीके राउत र उनका कार्यकर्ताले ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको जनमतसंग्रह हो’ भन्ने प्रचार थालेपछि झस्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।

शान्तिपूर्ण रुपमा सभा, संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न र आफ्ना विचारहरुका आधार राजनीति गर्न नेपालमा रोकटोक छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान– २०७२ त झन् यति लचिलो छ, गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्दै नारा–जुलुश गर्नमा पनि बन्देज छैन। चन्द्रकान्त (सीके) राउतले यो सबै थाहा नपाएर अलग बाटो रोजेका थिएनन्।

मधेस स्वतन्त्र रहेको र त्यो नेपालमा नपर्ने तर्क गर्दै अमेरिकाबाट फर्किएका यी ‘वैज्ञानिक’ ले केही समययता मातृभूमि नेपालका विरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाउँदै आएका थिए। नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम मुलुक टुक्र्याउने कुरा लेख्ने, भाषण गर्दा मातृभूमिलाई ‘बेश्या’ भन्ने जस्ता काम सीके राउत र उनको समूहबाट भइरहेको थियो। केही समयता सरकार र उनीबीचको सम्बन्ध लुकामारी जस्तो भइरहेको थियो– पक्राउ पर्ने, अदालत लैजाने, छुट्ने, फेरि पक्राउ पर्ने र फेरि छुट्ने। अदालतको आदेशबाट त सीके राउत पहिला पनि छुटेका हुन्। तर यसपटकको छुटाइ चाहिँ पहिलाभन्दा फरक छ, जसले मुलुकमा तरंग सिर्जना गरेको छ।

फागुन २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सीके राउतबीच भएको सम्झौता गलत छैन। त्यसमा उनले मुलुकको अखण्डता, भौगोलिक एकता र सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्दै संविधानभित्र रहेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न सहमत भएर हस्ताक्षर गरेका छन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका अघिल्तिर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहनेहरुलाई बाटो दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ संलग्न भएर त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुभएको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वबाट थिलथिलो भएर भर्खर उठ्दै गरेको मुलुकलाई व्यवधानरहित रुपमा अघि बढाउन यस्ता चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न खोज्नु र गर्नु उहाँको असल नियत हो। स्थितिले भयाबह रुप नलिँदै समाधानका लागि पहल गरेर उहाँले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको छ।

यतिसम्म समस्या भएन। तर, समस्या फेरि पनि सीके राउतबाटै सिर्जना भएको छ।

नियतमा खोट
११ बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ।’

यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण छैन। ‘संविधान मान्छु र संविधान अनुसार काम गर्छु’ भनिसकेपछि संविधानले व्यवस्था गरेको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक’ विधि भनेको निर्वाचन नै हो भन्ने स्पष्ट छ। र, यस अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन, बहुमत प्राप्त गर्न र सरकार गठन गरेर आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न सीके राउत स्वतन्त्र छन्।

तर गडबडी नै यही बुँदामा भएको छ। किनभने, सम्झौतामा सही गरेर भाषण गरिसकेपछि बाहिर निस्किनासाथ सीके राउत र उनका कार्यकर्ताले ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको जनमतसंग्रह हो’ भन्ने प्रचार थालेपछि झस्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।

वार्तामा संलग्न नेताहरु त्यति कच्चा छैनन्। सार्वजनिक भएको तस्वीर मात्रै हेर्दा पनि राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको केन्द्रमा बसेका मुख्य नेताहरु बसेर सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्रियताका मामिलामा कठोर अडान लिएको भनेर सुपरिचित प्रधानमन्त्री ओलीले यति कच्चा काम गर्नुहुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन।

त्यसो भए सीके राउतले किन झुटो प्रचार गरिहेका छन् त? यसबारेमा वार्ताकारहरूले मुख खोल्न ढिला भएको छ। सरकारले पनि आधिकारिक रुपमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु जरुरी छ।

११ बुँदे सहमतिको स्वागतमा दीपावली मनाउँदै सीके राउतका कार्यकर्ताले ‘स्वतन्त्र मधेस’ को नारा लगाएका छन्। उनीहरुले बनाएका चित्रहरुमा पनि त्यही देखिन्छ। यदि यही हो भने यसमा सरकारलाई नराम्रोसँग गुमराहमा राखिएको छ। सरकारले यस्ता काममा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।

ध्यान पुग्न नसकेको अर्को कुरा चाहिँ सीके राउतको संगठनको नामका बारेमा छ। विगतमा त ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ नाम प्रयोग गरे, त्यही भएर सम्झौता भएर उनी पृथकतावादी आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण मूल धारमा आए भन्ने मान्ने हो भने पनि अब त्यही नाम प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो कुरा सम्झौतामा उल्लेख नभएको मात्र होइन, त्यही नामलाई बैधानिकता दिएर उनीसँग सम्झौता भएको छ। र, त्यही नाममा देशभर कार्यालय खोल्न र काम गर्न प्रतिबन्ध हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट स्वाभाविक रुपमा संशय पैदा भएको छ।

यी दुई घटनाक्रम हेर्दा सीके राउतको नियत सफा देखिएको छैन।

मधेसवादीको सन्त्रास
सीके राउतले पृथकतावादी राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लाग्ने सम्झौता गरेपछि सबैभन्दा बढी छटपटी मधेसी दलहरुमा देखा परेको छ। उनीहरुले आफूलाई ठेगान लगाउन सीके राउतलाई अघि सारिएको ठानिरहेका छन्। अझ राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पर्सिपल्टै एकाएक सम्झौता हुँदा उनीहरु आफ्नाविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र भएको बुझाइमा छन्।

तराईमा सीके राउत मधेसी दलहरुलाई चुनौती भएर खडा भएको यथार्थ हो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागे पनि, नलागे पनि उनले त्यहाँ उग्र भावना सिर्जना गरेर मधेसी दलहरुलाई दबाबमा राखेका थिए। ‘मधेसी नेताहरु सत्तामा जान्छन्, आफ्ना लागि मात्र काम गर्छन्, श्रीमती, छोरा र बुहारीलाई सांसद बनाउँछन्, काठमाडौँमा बस्छन्’ भन्दै सीकेले मधेसको जनमत भड्काएर युवाहरुलाई आफ्ना पक्षमा पार्न कोसिस गरिरहेका थिए। सरकारले अहिले आफूलाई भन्दा राउतलाई बढी महत्व दिएपछि जनाधारमा त्यसको प्रभाव पर्दछ भन्ने बुझाइ मधेसी दलहरुको छ।

मधेसी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पहिलादेखि नै सहज महसुस गरिरहेका छैनन्। बाध्यताबश समर्थन दिएको राजपाले एक वर्षसम्म सरकारमा लगिन्छ कि भनेर प्रतीक्षा नगरेको होइन। के कारणले हो, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसतर्फ कदम नचालेपछि धेरै लामो समयसम्म उधारो समर्थन गर्न उनीहरुलाई पनि गाह्रै परिरहेको थियो। त्यही बेला राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले आजीवन काराबासको सजाय सुनाएपछि त्यही निहुँमा उनीहरुलाई समर्थन फिर्ता लिन सजिलो भएको छ।

अघिल्लो रात सीके राउत छुट्नु र भोलिपल्ट सम्झौता हुने कुरासँग उनीहरुले सरकारले अदालतसँग सेटिङ मिलाएको रुपमा बुझेका छन्। षडयन्त्र अन्तर्गत आफ्नो पार्टीका सांसदलाई आजीवन काराबास सुनाइएको उनीहरुको बुझाइ छ। यसमा सत्यता कति छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर बाहिरबाट हेर्दा अदालतको आदेशमा सीकेलाई छाड्ने र उनी तुरुन्तै बालुवाटारमा प्रकट हुने कुराका बीचमा तालमेल छैन भन्न चाहिँ सकिन्न।

हतारको काम लतरपतर
पक्कै पनि सरकारमा बसेपछि त्यसका केही सीमा र मर्यादा हुन्छन्। सरकारी कामकाज गोप्यतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सीके राउतसँगको काम त्यसरी पार्टीका आफ्नै सहयोद्धाहरुसँग लुकाएर, कसैले थाहा पाएमा आफ्नो भाग खोसिन्छ कि भने जस्तो गरी गर्नुपर्ने थिएन। सीके राउतसँग गरिएको सम्झौताका कतिपय बुँदा आपत्तिजनक छन्। दुई नम्बर बुँदामा त्यसरी द्विअर्थी शब्द राख्नुको साटो चुनाव भनेर उल्लेख गर्दा के हुन्थ्यो? अनि, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ भन्ने शब्द खारेज गरेर अर्कै संगठन बनाउन लगाउनुपथ्र्यो। साथै, उनीहरुले आफ्ना वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा राखेका नेपालविरोधी सामग्रीहरु अविलम्ब हटाउनुपथ्र्यो। यसमा ध्यान पुगेको छैन।

हामीकहाँ केही काम गर्नेभन्दा त्यसको जस कसले लिने भन्ने हतारो हुन्छ। फागुन २४ को चुरीफुरी हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो– मानौँ, आज तिनीहरुलाई ठूलै चाड आएको छ। यस्ता व्यवहारले पनि अरुलाई चिढ्याउँछ भन्ने कुरामा ध्यान पुगेन।

प्रकाशित २६ फागुन २०७५, आइतबार | 2019-03-10 15:40:28
Max TV
Max TV
Vianet


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • राजनारायण पाठक

    ७८ लाख घूस लिने पाठकलाई गोप्य नियन्त्रण लिएर ७ घन्टा बयान

    नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व मिलाइदिन्छु भनी ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकसँग...

  • मोहन कार्की (जीवन्त)

    आफ्नो मोवाइलबाट जसले ओली–प्रचण्डबीच पहिलो संवाद गराए

    नेपालमा भर्खरै भित्रिएले मोबाइल निकै दुर्लभ मानिन्थ्यो। प्रचण्डको प्रतिनिधि बनेका जीवन्त मोबाइल फोन बोकेर ओलीनिवास पुगेका थिए। जीवन्तले मोबाइलबाट...

  • सन्दीप लामिछाने

    दिल्लीबाट उपाधि जित्ने लक्ष्य छ: सन्दीप लामिछाने(अन्तर्वार्ता)

    टिमलाई जिताउने मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य हुनेछ। विगत ११ सिजनमै दिल्लीको सोचेको जस्तो राम्रो भएको छैन्। यस सिजनमा आफूलाई त्यहाँ(उपाधि)सम्म पुर्याउन सकेँ...

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    सीकेले जोगाएका ओली विप्लवबाट आफैँ जोगिएलान्?

    २८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुअघि प्रम ओली विप्लव समूहप्रति जति आक्रामक थिए, त्यति आक्रामक त्यसयता देखिन्नन्। विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध अघि...