त्रिवि यौन दुर्व्यवहार प्रकरणमा बेलायती संस्थाको स्वार्थ




एक प्राध्यापकको पक्षमा वकालत गर्नु परिषद्को कर्तव्य होला तर एक सार्वभौम राष्ट्रका विश्वविद्यालयलाई आफ्नै मुलुकको प्रचलित कानुनमाथि मात्र भर नपर्न सल्लाह दिनु विधिको शासन अन्तर्गत पर्ने विषय होइन।

कानुन सिद्धान्तकार एडवार्ड कोकले मुलुकमा कानुनको शासन हुनुपर्ने मान्यतालाई सर्वप्रथम अघि सारेका थिए।

उनको यो सिद्धान्तलाई थप व्याख्या गर्न बेलायतका प्रसिद्ध संवैधानिक कानुन प्राध्यापक एभी डायसीले सन् १८८५ मा ‘ल अफ कन्सटिच्युसन’ नामक प्रख्यात पुस्तक लेखे। यो पुस्तकमा डायसीले ‘विधिको शासन’ भन्ने सिद्धान्त एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको अपरिहार्यता हुने कुरालाई प्रस्ट पारेका छन्।

उनले प्रतिपादन गरेको विधिको शासनले तीनवटा मान्यता बोक्दछन्ः पहिलो, कानुनको नजरमा सबै समान हुन्। दोस्रो, कानुनले कसैलाई ठूलो कसैलाई सानो देख्दैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ। तेस्रो विधिको शासनको वर्चस्व रहन्छ।

उनको यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने हो भने एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो कानुनलाई स्वीकार गरी देशको शासन व्यवस्था सम्हाल्नु सामान्य कुरा हो। तर विभिन्न सिद्धान्तहरूको दुहाइ दिँदै नेपाललाई बेलाबेलामा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रि गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालका कानुन प्रभावकारी छैनन् र वैश्विक कानुनहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनी सल्लाह तथा सुझाव दिइरहेका हुन्छन्।

पछिल्लो पटक बेलायतस्थित ब्रिटेन नेपाल एकेडमिक काउन्सिल (बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषद्) ले नेपालका विश्वविद्यालहरूलाई यौन दुव्र्यवहार र दुराचारबारे छानबिन, कारवाही र कानुनी उपचारको विषयबारे आफ्नै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ। केही समयअघि अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौं पोष्टले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको समाजशास्त्र विषयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनविरुद्ध यौन दुराचारको आरोपसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्यो। अन्य सञ्चारमाध्यमले उक्त समाचारलाई फलोअप गरेको भए पनि त्यस विषयले त्यति चर्चा भने पाएन।

विज्ञप्तिबाट भट्टचनको बचाउ
यही सन्दर्भमा परिषद्ले अंग्रेजीमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विश्वविद्यालयहरूले यौन दुराचारको उजुरीउपर छानबिन गर्नका लागि नीति बनाउँदा देशमा प्रचलित कानुनमाथि मात्र भर नपर्न सल्लाह दिएको छ। कुन देशको कानुनमा भर पर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ उल्लेख छैन।

नेपालको कानुनमाथि अविश्वास जगाउने विदेशी गैरसरकारी संस्थाको यो विज्ञप्तिले यौन दुव्र्यवहार आरोप सामना गरिरहेका सेवानिवृत्त प्राध्यापक भट्टचनको पक्षमा वकालत गर्न खोजेको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा उनको नाम नलिइए पनि विषय प्रसंगले उनैलाई इंगित गरेको भन्ने बुझ्न कुनै असजिलो छैन। एक प्राध्यापकको पक्षमा वकालत गर्नु परिषद्को कर्तव्य होला तर एक सार्वभौम राष्ट्रका विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नै मुलुकको प्रचलित कानुनमाथि मात्र भर नपर्न सल्लाह दिनु विधिको शासन अन्तर्गत पर्ने विषय होइन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका लागि यो जायज सल्लाह पनि हुन सक्दैन। विश्वविद्यालय दर्ता हुनुपर्ने नेपालमा हो। उसको संरचना तथा सञ्चालन प्रचलित नेपाल कानुन अन्तर्गत रहेर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै विश्वविद्यालयले कसरी विदेशी कानुन लागू गर्नसक्छ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले कानुनी राज्यको मान्यतालाई मलजल दिनका लागि राज्यलाई निर्देशित गरेको छ। धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको प्रस्ट्याउँछ। यस अर्थमा नेपालले आफ्नो अनुकूल नियम कानुन बनाउन कुनै विदेशी शक्ति, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा अन्य मुलुकको इजाजत लिन पर्ने हो र? हामीले अप्रत्यक्ष किसिमको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेकोले हाम्रा जनप्रतिनिधि नै संसदमा हाम्रा आवाज बनिदिन्छन्। जनताका लागि र देशका लागि चाहिने नियम कानुन उनीहरूले बनाइदिन्छन्। अर्थात्, सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा निहित छ। नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा संसदमा प्रतिबिम्बित भइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा मुलुक सार्वभौम छ।

यसैगरी संविधानको धारा १८ ले विधिको शासन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ। विधिको शासन भनेको कानुनी राज्य हो। यसमा कानुनको राज चल्छ, व्यक्ति विशेषको होइन।

विश्वप्रसिद्ध प्राध्यापक डायसीले अर्को प्रसंगमा समाज दुई किसिमका हुन्छन् भनेका थिएः एउटा गतिशील, अर्को जड। गतिशील समाजमा कानुन जनताको भावनामा रहेको हुन्छ। यस्तो समाजमा जनता सचेत हुन्छन्। कानुनको डरभन्दा पनि स्वविवेकलाई मान्यता दिने भएकाले उनीहरू विवेकशील र नैतिक हुन्छन्। भनिन्छ, नैतिक मान्छेले कानुन तोड्दैन र ऊ कानुनको पक्षधर पनि हुन्छ। यस अर्थमा कानुन बने पनि नबने पनि गतिशील समाजमा कानुनको शासन जनताको भावनामै हुन्छ।

हाम्रो समाजमा यौन दुर्व्यवहार र दुराचारलाई आदिकालदेखि नै अपराध मानिएको छ। रामायणको किष्किन्धाकाण्डको बाली तथा रामबीचको संवादमा भनिएको छः परस्त्रीमाथि कुदृष्टि राख्नेलाई हत्या गरे पनि कुनै पाप लाग्दैन। रामायणमा सीतामाथि कुदृष्टि राखेकै कारण विश्वविजेता रावणको विनाश भएको दृष्टान्त छ।

महाभारतमा द्रौपदीमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको कारण कौरब वंशको विनाश भएको थियो। दुर्गा सप्तशतीमा देवी दुर्गामाथि कुदृष्टि राखेकैले शुम्भ निशुम्भको विनाश भएको थियो। यस अर्थमा हाम्रो समाज महिलाको सम्मान गर्छ। वर्तमान नेपाल कानुनहरुले समेत महिला यौन हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न धेरै ठाउँमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले बेलायतको एक गैरसरकारी संस्थाले भन्दैमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका लागि नेपालको कानुन परिवर्तन वा परिमार्जन हुन सक्दैन।

उपकूलपतिको भनाइ तोडमोड

उक्त गैरसरकारी संस्थाले नेपालको कानुनमा मात्र भर पर्नु नहुने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाको भनाइ रहेको लेखेको छ। तर उपकुलपतिले सेवानिवृत्त भइसकेका प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले कारवाही गर्न नसक्ने मात्र भनेको समाचारमा उल्लेख छ। उनले भन्दै नभनेको कुरालाई आधार बनाएर बेलायती गैरसरकारी संस्थाले नेपालको कानुनप्रति वितृष्णा फैलाउन खोजेको आशय देखिन्छ।

यसरी एउटा गतिशील समाजलाई बेलायती संस्थाले जड देखेको हो कि आफ्नो निर्देशनअनुसार कानुन बनाउन जोड दिएको हो? नेपालका विभिन्न कानुनहरूले यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध सजायको व्यवस्था गरेको हेक्का बेलायती संस्थाले नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

प्राकृतिक कानुनको एउटा सिद्धान्तले भन्छः कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन सक्दैन तर यहाँ भट्टचनको मुद्दामा उनी आबद्ध संस्था न्यायाधीश बनेर कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

कानुनका प्राध्यापक विलियम वेडले भनेका छन्, ‘सरकार कानुनअनुसार चल्नुपर्छ न कि कानुन सरकार अनुसार बनाइने हो। यहाँ भट्टचनको मुद्दामा प्रा. वेडको भनाइलाई तथ्यहीन तुल्याइएको छ। देशको सरकार र विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नै देशको प्रचलित कानुनमा भर नपरी नीति तर्जुमा गर्न सल्लाह दिनुले देश कानुनअनुसार भन्दा पनि विदेशीको इशारामा चल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसो त यो पंक्तिकार सबै संस्थाहरूले यौन दुर्व्यवहारविरुद्धको नीति बनाउनुपर्ने मत राख्छ। बेलायती संस्थाले सुझाव दिएजस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाले यौन दुर्व्यवहारविरुद्धको नीति बनाउनु स्वागतयोग्य नै ठहर्छ। तर यहाँ भट्टचनको विषयमा नेपालको कानुनमा भर नपरिकन नीति बनाउनू भन्ने विषय उल्लेख हुँदा बेलायत नेपाल प्राज्ञिक परिषद्को नियतमा खोट देखिन्छ।

नारीको सम्मान गर्नुपर्ने तथा उनीविरुद्धको अन्यायको प्रतिकार गर्नुपर्ने कुरा हामीलाई हाम्रो सनातन परम्पराले नै सिकाएको छ। प्रचलित कानुनले उनीविरुद्ध कारवाही गर्न कहीँ रोकटोक गर्दैन। त्यसैले बेलायतस्थित प्रज्ञा परिषद् संस्थाले आफ्नो भूल स्वीकार गरी विज्ञप्ति फिर्तालिई भट्टचनउपर अनुुसन्धानपछि नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भनी वक्तव्य निकाल्दा उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा उक्त संस्थाले आफ्नो नाममा प्रज्ञा जस्तो गरिमामय संज्ञा जोड्ने कुनै हैसियत राख्दैन।

प्रकाशित २१ फागुन २०७५, मंगलबार | 2019-03-05 13:52:53
Max TV
Max TV
Vianet

author photo

जिवेश झा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ लमा गेस्ट फ्याकल्टीका रुपमा अध्यापनरत छन्

@jivesh_Law


प्रतिकृया दिनुहोस

ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Max TV
Hamro Patro
Classic Tech
Loading...
ntc
NLIC
Prabhu Bank
Mega Bank
Yeti Air
Yeti Air
Loading...

विचार

ब्लग

Max TV
Hamro Patro
Classic Tech

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • मोहन कार्की (जीवन्त)

    आफ्नो मोवाइलबाट जसले ओली–प्रचण्डबीच पहिलो संवाद गराए

    नेपालमा भर्खरै भित्रिएले मोबाइल निकै दुर्लभ मानिन्थ्यो। प्रचण्डको प्रतिनिधि बनेका जीवन्त मोबाइल फोन बोकेर ओलीनिवास पुगेका थिए। जीवन्तले मोबाइलबाट...

  • सन्दीप लामिछाने

    दिल्लीबाट उपाधि जित्ने लक्ष्य छ: सन्दीप लामिछाने(अन्तर्वार्ता)

    टिमलाई जिताउने मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य हुनेछ। विगत ११ सिजनमै दिल्लीको सोचेको जस्तो राम्रो भएको छैन्। यस सिजनमा आफूलाई त्यहाँ(उपाधि)सम्म पुर्याउन सकेँ...

  • नेत्रविक्रम चन्द विप्लव

    सीकेले जोगाएका ओली विप्लवबाट आफैँ जोगिएलान्?

    २८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुअघि प्रम ओली विप्लव समूहप्रति जति आक्रामक थिए, त्यति आक्रामक त्यसयता देखिन्नन्। विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध अघि...

  • हायात हत्याउने याेजनाकार: रामलाल र दिनेशलाल श्रेष्ठ

    हायातद्वारा राजपा अध्यक्ष मण्डललाई निःशुल्क ‘रिट्रिट’

    प्रचलित कानुनविरुद्ध गई सरकारी साझेदारबाट अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति हत्याउने प्रक्रियामा रहेका तरागाउँ रिजेन्सी होटलका निजी साझेदारले राजनीतिक...